ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको: हिवाळी अधिवेशनात ठराव; आता आयोग काय करणार?

0
119
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  इतर मागास वर्गातील (ओबीसी) व्यक्तींना, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व मिळणे आवश्यक आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका इतर मागास वर्गातील व्यक्तींना वगळून घेण्यात येऊ नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याचा ठराव विधानसभेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडला. या ठरावास विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी अनुमोदन देऊन एकमताने हा ठराव पारीत करण्यात आला. आता निवडणूक आयोग काय भूमिका घेते याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने त्यादृष्टीने प्रक्रिया सुरु केली. मात्र राज्य शासनाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेवू नये अशी शिफारस राज्य निवडणूक आयोगाला करण्याबाबतचा ठराव उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडला. तो सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला. विधानपरिषदेत हा ठराव ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मांडला, तोही सर्वपक्षीय सहमतीने एकमताने पारित करण्यात आला.

राज्यातील ओबीसींचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला ओबीसी आरक्षणासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना करावी, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा इम्पेरिकल डेटा तयार करावा आणि आयोगाच्या शिफारसीसह जमा झालेली माहिती सर्वोच्च न्यायालयात  सादर करावी असा तीन सूत्री कार्यक्रम दिला. याची पूर्तता करण्यासाठी राज्य शासनाने तीन महिन्यांचा कालावधी मागितला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा