पाकिस्तानचा विरोध करत करत भाजपवाले स्वत:च पाकिस्तान्यांसारखे होत चालले आहेत का?

0
320
संग्रहित छायाचित्र.

तत्वांशी तडजोड न कता सत्तेच्या सिंहासनावर लाथ मारताना अटल बिहारी वाजपेयी म्हणाले होते, ‘पाकिस्तान में विरोधी दल का नेता राष्ट्रीय कार्य में भी सहयोग देने के लिये तैय्यार नही होता.वो हर जगह अपनी सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है. लेकीन ये हमारी (भारतीयांची) परंपरा नही है.हमारी प्रकृती नही है. हम चाहते है ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृती बनी रहे. सत्ता का खेल तो चलेगा. सरकारे आएंगी जाएंगी, पार्टीया बनेगी-बिगडेंगी, मगर ये देश रहना चाहिये. ये लोकतंत्र रहना चाहिए.’पाकिस्तानचा विरोध करता करता भाजपवाले स्वत:च पाकिस्तान्यांसारखे होत चालले आहेत का?

अॅड. जयेश वाणी, मुंबई

खरे तर राज्यघटनेला विरोधी पक्ष म्हणजे सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवणारी यंत्रणा असे अपेक्षित आहे. सरकार चुकले तर चुका निदर्शनास आणून देणे, चुका होत असल्यास सुधारणा सूचवणे, जनतेच्या प्रश्नाकडे सत्ताधाऱ्यांचे लक्ष वेधणे हे काम करणारी यंत्रणा…. म्हणजे विरोधी पक्ष! पण महाराष्ट्रात स्वत: सत्ताधारी होण्याची ‘अघोरी’ इच्छा बाळगणारा कंपू म्हणजे विरोधी पक्ष असे चित्र निर्माण झालेय. बघा, २३ नोव्हेंबरला अंधाऱ्या रात्री मिरची हवन (खरे खोटे ते आमदार फडणवीसांनाच माहीत) करुन शपथ घेतली ती होती सत्तालालसा. राष्ट्रवादीचे नेते अजितदादांना सोबत घेणे मी चुक मानत नाही तर राजकारणाचा भाग मानतो. पण ते सरकार पडल्यानंतर जे आमदार फडणवीसांनी सुरु केलेय त्याला नीच राजकारण म्हणता येईल. मी वकील असल्याने मला उदाहरणे देऊन युक्तिवाद करायला आवडतो. म्हणून उदाहरणे देतो. ती अशी-

१) महाविकास आघाडीचे सरकार शपथ घेते न घेते तोच शपथच चूक घेतली म्हणून कांगावा. खरे तर शपथविधी शब्दात ‘विधी’ असतो हा ‘विधी’ म्हणजे कायदा नाही तर प्रथा. आता या प्रथेत काही उन्नीसबीस झाले तर काय फरक पडणार?  गेल्या ७० वर्षात देशात हजारो लोकांनी शपथविधी केलेत. ते सगळेच शपथेला जागले का? मी कुणाशीही द्वेषाने किंवा ममत्वाने वागणार नाही म्हणणाऱ्यांनी पक्षातीलच अनेकांना द्वेषाने धक्क्याला नाही का लावले? अनेक पिस्तुल्यांचे अपराध ममत्वाने पोटात नाही का घेतले? पण आमदार फडणवीसांसाठी मुद्दा तांत्रिक नव्हता. त्यांना वाटले याने तरी का होईना पण सरकार पडेल. हे सगळे आटोपत नाही तेवढ्यात कोरोनाची साथ सुरु झाली.

२) लगेच भाजप नेत्यांनी म्हणजे आमदार-खासदारांनी त्यांचा फंड पीएम केअर्सला द्यायची घोषणा केली. त्यामागचा होरा हा की राज्य सरकारकडे पैसे नसतील तर भिकारी झालेले (आधीच करुन ठेवलेले) राज्य कोरोनोशी मुकाबला करु शकणार नाही आणि जनतेत अप्रिय होऊन कोसळेल. मग पुन्हा खुर्ची आपलीच! राज्यघटननेने भारताला संघराज्य म्हटले आहे. म्हणजे अनेक राज्यांचा एक संघ/समूह. या संघराज्य शब्दात राज्य सरकारांचे महत्व अधोरेखित होते. अशात फेडरल सिस्टिमनुसार खरे तर राज्यातील नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्यांशी इमान राखणे अपेक्षित आहे. अशा सगळ्या राज्याच्या नेत्यांनी त्यांच्या त्यांच्या राज्याशी इमान राखत त्या त्या राज्यांच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधायचा आणि एका मोठ्या मशीनचे सगळे भाग एकाचवेळी सुरु झाल्यावर मशीन चालते तसे देशाचा विकास करायचा. पण महाराष्ट्रात फडणवीसांनी या परिस्थितीचा राजकीय फायदा उचलण्याचाच अजून एक प्रयत्न केला. पीएम केअर्समध्ये योगदान देण्याचे आवाहन करुन. खरे तर राज्यघटनेच्या शेड्युल २ नुसार कायदा – सुव्यवस्था, आरोग्य आणि शिक्षण ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. म्हणजेच या काळात पैसे केंद्राला कमी आणि राज्यसरकारांसाठी अधिक आवश्यक होते. एकीकडे गुजरात, मध्यप्रदेशची सरकारे मुख्यमंत्री निधीकडे पैसे जमा करण्याची विनंती करत असतांना महाराष्ट्रात मात्र ओंगळवाणे राजकारण सुरु होते. बरे इतके झाल्यावर तरी आमदार फडणवीसांनी जीएसटीचे थकीत पैसे द्या म्हणून केंद्राला दोन बोटाची चिटोरी तरी लिहावी. पण त्यांचा अंदाज असा असावा की पैश्यांअभावी सरकार कोसळले की आपणच खुर्चीवर बसू मग लगेच जीएसटीचे पैसे मागू आणि कोरोनाशी लढाई लढू. …पण महाराष्ट्राच्या सुदैवाने हाही डाव फसला.

हेही वाचाः पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना नवोदय विद्यालयाच्या माजी विद्यार्थ्याचे अनावृत्त पत्र

३) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंच्या निवडणूकमार्गात अडथळे निर्माण करण्याचा अजून एक कुटील कार्यक्रम आखण्यात आला. राजकीय हल्ल्यांवर हल्ले करत राज्य सरकार अस्थिर ठेवणे म्हणतात ते हेच. खरे तर महामहीम राज्यपालांना कोरोनाचे संकट सुरु असतांना राज्य सरकार स्थिर ठेवण्यासाठी विवेकाधीन रहात निर्णय घेता आला असता.  राज्य मंत्रिमंडळाने तशी शिफारस करुन राज्यपाल महोदयांना संधीही दिली होती. मात्र राज्यपाल महाराष्ट्राचे पण हितचिंतक विरोधीपक्षांचे अशी महामहीम राज्यपालांची प्रतिमा होतेय की काय अशी वेळ येऊन ठेपली आहे. जनमानसाचा अंदाज घेत पंतप्रधान मोदींनी योग्यवेळी ‘राजकीय कौशल्य’ दाखवत राज्यातील भाजपला वस्त्रहरण होण्यापासून वाचवले. अन्यथा भाजपचा आगामी निवडणुकांमध्ये पुन्हा जनसंघच झाला असता! परिणामतः राज्यातून लोकसभेत ४-८ खासदार आणि विधानसभेत १५-२० आमदार निवडून येणेही मुश्किल झाले असते. इतक्या मोठ्या दिव्यातून मोदीजींनी सहिसलामत बाहेर काढले तरी प्रदेश भारतीय जनता पक्षाला सत्तालालसा काही शांत बसू देईना. महाभयंकर कोरोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर प्रदेश भाजपने आपला अजून एक राजकीय डाव टाकला.

हेही वाचाः लाज कशी वाटत नाही, सवाल हा छोटा!

४) ‘सत्तातुराणाम् न भयं न लज्जा’ सारखे वागत पंढरीच्या वारीला जाणाऱ्या वारकऱ्यांनाच फूस लावण्याचे काम केले. एकीकडे हिंदू-मुसलमान मांडणी करतांना जे भाजपचे कार्यकर्ते सातत्याने सामूहिक नमाजला सार्वजनिकरित्या विरोध करत होते. एखादे वर्षी ईद नाही साजरी केली तर काय बिघडते, आम्ही नाही का आमचे गुढीपाडवा, रामनवमी, हनुमान जयंतीसारखे सण साजरे केले नाहीत. मग यांना काय होते? असे प्रश्न विचारत होते. त्यांच्या सार्वजनिक भूमिकेवर बोळा फिरवत आमदार फडणवीसांनी वारी सुरु ठेवावी अशी भूमिका घेतली

खरे तर महामारीच्या काळात वारी सुरु करणे हा उद्देश या भूमिकेमागे असण्याची शक्यता फारच कमी आहे.  मूळ उद्देश होता तो राज्यातील बहुजन-बहुसंख्यांक वारकऱ्यांच्या मनात प्रस्थापित राज्य सरकारच्या विरोधात वातावरण तयार करण्याचा! पण नियतीला काही औरच मान्य होते. वारकऱ्यांनी आत्मियता आणि राजकीय डाव यातील फरक ओळखून स्वत:च काही पालख्या रद्द केल्या. महामारीच्या काळात वारी झाली असती आणि त्यात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढली असती तर अपयशासाठी सरकारच कसे जबाबदार आहे याचा कांगावा करण्यासाठी विरोधीपक्ष मोकळा झाला असता!

म्हणजे आधी स्वत:च विहिरीत उडी मारण्यासाठी उद्युक्त करायचे आणि विहिरीत पडल्यावर बघा रे बघा विहिरीत पडला अशी आरोळी ठोकायची. इतक्या सगळ्या विघ्नातून मार्ग काढत सरकार काम करत असतांनाच आणखी एक नवा राजकीय डाव टाकला गेला.

हेही वाचाः …मग देवस्थानची संपत्ती विश्वनाथाच्या पिंडीवर पोसलेल्या नागोबांची आहे का?

५) महाराष्ट्रभर आंदोलन करण्याचा डाव. हा डाव यशस्वी होऊन सरकार बदनाम होण्याच्या उद्देशाने राज्यभर काळे फलक झळकावण्याचे फर्मान काढण्यात आले. अर्थात भाजपच्याच बहुतांशी कार्यकर्त्यांनी त्याला प्रतिसाद दिला नाही हा भाग वेगळा. पण त्यासाठी राज्यपालांना सतत भेटत राहून वातावरण निमिर्ती करण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होत राहिला.

 सन १९६० पासून आजतागायत सरकार बनल्यापासून पहिल्या सहा महिन्यात महामहीम राज्यपालांकडे इतक्यावेळा जाणारे विरोधक महाराष्ट्राने कधीच पाहिले नाहीत. विरोधकांना इतका वेळ देऊन आपणच पालक असलेल्या राज्य सरकारला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करणारे राज्यपालही राज्याने पाहिले नाहीत.

सहा महिन्यात सरकार अस्थिर करण्याचे विरोधकांचे हे मोठे प्रयत्न. याव्यतिरीक्त माजी खासदार किरिट सोमय्या, माजी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, माजी महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार आशिष शेलार यांनी केलेले छोटे मोठे प्रयत्न उगाळत बसलो तर सह्याद्रीलाही घाम फुटेल. मुंबईतील आयएफएससी सेंटर गुजरातला नेण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन करणे म्हणजे तर महाराष्ट्रातील विरोधीपक्षांना महाराष्ट्राचाच विरोध करायचा आहे असे चित्र निर्माण करणारे होते. अशा समर्थनाने भाजपसारख्या बलाढ्य विरोधी पक्षाची विश्वासार्हता राज्यातच धोक्यात आली. यात सरकारी यंत्रणेच्या काहीच चुका नाहीत असे म्हणणे स्वत:ला फसवण्यासारखं होईल. यंत्रणेमध्ये काही चुका असतीलही. पण त्या चुका निदर्शनास आणून देऊन सुधारणा करण्यासाठी काही सूचना करण्याचे कर्तव्य विरोधी पक्ष भाजपने कितपत पूर्ण केलंय?

राज्यपालांना निवेदन देण्यासाठी जितका वेळ मिळतो त्याच्या १० टक्के वेळात केंद्राला दोन ओळीचे पत्र लिहून राज्यसरकारची थकित जीएसटी मागता आली नसती का? पण इथे मुद्दा कर्तव्याचा नाही तर सत्ता लालसेचा आहे. महामहीमांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन राज्यसरकार अस्थिर करत रहाणे हे काम विरोधी पक्षांचे आणि त्यांच्या नेत्यांचे नक्कीच नाही.

सांगली येथे आलेल्या महापुराच्यावेळी राजकारण करु नका असे सांगणारे आमदार फडणवीस तेच करताय जे करायचे नाही असे त्यांनीच सांगितले होते. आज जगाच्या नकाशावर कुठल्याही देशाची परिस्थिती पहा. जगभरातील वर्तमानपत्रे वाचा. फुकट मिळणाऱ्या इंटरनेट डाटाचा वापर करुन माहिती घ्या. जगातल्या कुठल्या देशात विरोधी पक्ष असे वागतोय जसे महाराष्ट्रातील विरोधक वागताहेत? तत्वांशी तडजोड न करता सत्तेच्या सिंहासनावर लाथ मारतांना अटलजी काय म्हणाले होते आठवतेय ना? ‘पाकिस्तान में विरोधी दल का नेता राष्ट्रीय कार्यमें भी सहयोग देने के लिये तैय्यार नही होता, वो हर जगह अपनी सरकार को गिराने के काम में लगा रहता है. लेकीन ये हमारी (भारतीयांची) परंपरा नही है, हमारी प्रकृती नही है. हम चाहते है ये परंपरा बनी रहे, ये प्रकृती बनी रहे. सत्ता का खेल तो चलेगा. सरकारे आएंगी जाएंगी, पार्टीया बनेगी बिगडेंगी, मगर ये देश रहना चाहिये. ये लोकतंत्र रहना चाहिए.’ असे अटलजी म्हणाले होते. पाकिस्तानचा विरोध करता करता भाजपवाले स्वत:च पाकिस्तान्यांसारखे होत चालले आहेत का?

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा