‘सज्ञान तरुणी’ तिच्या इच्छेनुसार कुठेही आणि कुणाही सोबत राहण्यास स्वतंत्र!

0
212
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः देशभरात लव्ह जिहादची जोरदार चर्चा सुरु असताना आणि उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने लव्ह जिहादविरोधात नुकताच अध्यादेश जारी केलेला असतानाच दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निवाडा दिला आहे. सज्ञान तरूणी तिच्या इच्छेनुसार कुठेही आणि कुणाही बरोबर राहण्यास स्वतंत्र आहे. घरी परत येण्यास कुटुंबीयांनी तिच्यावर दबाव आणू नये, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.

एका ‘बेपत्ता’ मुलीच्या कुटुंबीयांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या हेबियस कॉर्पस याचिकेवर न्या. विपिन संघी आणि न्या. रजनीश भटनागर यांच्या खंडपीठाने हा महत्वाचा निवाडा दिला. परवीन नावाच्या व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. आपली बहीण सुलेखा सप्टेंबर २०२० पासून ‘बेपत्ता’ असून बबलू नावाच्या व्यक्तीवर आपला संशय असल्याचे या याचिकेत म्हटले होते. न्यायालयाने नोटीस बजावल्यानंतर दिल्ली पोलिसांनी सुलेखाचा शोध घेतला आणि ती व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे न्यायालयात हजर झाली.

हेही वाचाः प्रत्येक दहापैकी नऊ भारतीयांच्या सामाजिक संपर्कात किमान एक तरी कोरोनाबाधित व्यक्ती!

आपण आपल्या मर्जीने बबलूसोबत गेलो असून त्याच्याशी विवाहही केला आहे, अशी माहिती सुलेखाने न्यायालयाला दिली. तिचा हा जबाब सीआरपीसीच्या कलम १६४ नुसार नोंदवण्यात आल्याचा स्थितीदर्शक अहवाल दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला. ‘बेपत्ता’ असल्याचा आरोप असलेली मुलगी ‘सज्ञान’ असल्याचेही दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयाला सांगितले.

सुलेखा ही सज्ञान असल्यामुळे ती तिच्या मर्जीनुसार कुठेही आणि कुणाही सोबत राहण्यास स्वतंत्र आहे. त्यामुळे सुलेखाला बबलूसोबत राहण्याची परवानगी द्यावी. सुलेखाला घरी परत येण्यासाठी कुटुंबीयांनी दबाव आणू नये किंवा धमकावू नये. बबलू आणि सुलेखाला मदत हवी असेल तर ती पोलिसांनी द्यावी, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत.

हेही वाचाः मतदार यादीत नाव नाही? राज्यभरात पुनरिक्षण कार्यक्रम, सुट्यांच्या दिवशी विशेष मोहीम

याचिकाकर्ता आणि सुलेखाचे कुटुंबीय कायदा हातात घेणार नाहीत आणि सुलेखा किंवा बबलूला धमकावणार नाहीत, याची खबरदारी पोलिसांनी घ्यावी. सुलेखा आणि बबलू ज्या ठिकाणी राहतात, त्या भागातील बीट जमादाराचा मोबाइल क्रमांक सुलेखा आणि बबलू या दोघांनाही देण्यात यावा, म्हणजे त्यांना मदत हवी असेल तेव्हा ते संपर्क साधू शकतील, असे न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा