विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशनः ‘या’ मुद्यांवर होऊ शकते वादळी चर्चा आणि गदारोळ…

0
77
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्य विधिमंडळाचे दोन दिवसीय पावसाळी अधिवेशन उद्या, सोमवारपासून सुरू होणार असून मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण, १२ आमदारांच्या नियुक्त्या आणि महाविकास आघाडी सरकारमध्ये समाविष्ट असलेल्या राजकीय पक्षांविरुद्ध केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर या मुद्यावरून हे अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्यता आहे.

१२ विधान परिषद आमदारांच्या नियुक्त्याः महाविकास आघाडी सरकारने विधान परिषदेवर नेमावयाच्या राज्यपाल कोट्यातील १२ जणांची यादी राज्यपालांकडे पाठवून अनेक महिने उलटे तरी त्यावर राज्यपालांनी कोणताच निर्णय दिला नाही. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या आधारे मात्र राज्यपालांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबद्दल उचित कार्यवाही करून मला कळवावे, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिल्यामुळे नवाच वाद झाला आहे. १२ आमदारांच्या नियुक्त्यावरून राज्यपाल आणि भाजपला वारंवार लक्ष्य केले जात आहे. या अधिवेशनात सरकारकडून विरोधकांना या उत्तर देण्यासाठी या मुद्याचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे.

मराठा आरक्षणः सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर महाराष्ट्रातील राजकारण तापले असतानाच केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मराठा आरक्षण रद्द होण्यास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात असतानाच सरकारमधील नेते मात्र हा मुद्दा केंद्राच्या हाती असल्याचे सांगून भाजपलाच लक्ष्य करत आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या अधिवेशनात चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे.

ओबीसींचे राजकीय आरक्षणः ओबीसींचे अतिरिक्त राजकीय आरक्षणही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. हे आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकार जबाबदार असल्याचा भाजपचा आरोप आहे तर केंद्रातील भाजप सरकारनेच इम्पिरिकल डाटा दिला नाही. हे आरक्षण रद्द होण्याला माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच जबाबदार आहेत, असा प्रत्यारोप महाविकास आघाडीकडून केला जात आहे. त्यामुळे या मुद्यावर अधिवेशनात चांगलाच हंगामा होण्याची शक्यता आहे.

पदोन्नतीतील आरक्षणः मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीतील आरक्षणाचा मुद्दाही या अधिवेशनात चांगलाच गाजण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा मुद्दा प्रलंबित असतानाही राज्य सरकारने पदोन्नतीतील आरक्षित जागांचा कोटा न ठेवता या जागा खुल्या  प्रवर्गातून भरण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे काँग्रेस हा महाविकास आघाडीतील घटक पक्षच नाराज आहे. या मुद्यावरूनही अधिवेशनात खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापरः महाविकास आघाडीतील अनेक नेते केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या रडारवर आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख, शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक, रवींद्र वायकर यांच्या मागे आधीच केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लागला आहे. त्यातच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या जवळच्या नातेवाईकाशी संबंधित साखर कारखान्यावर ईडीने जप्ती आणली आहे. अजित पवार आणि अनिल परब या दोन मंत्र्यांची सीबीआय चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे केल्यानंतर  अवघ्या २४ तासांतच ईडीने ही कारवाई केली. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांत या मुद्यावरून चांगलीच खडाजंगी होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात ठरावः या अधिवेशनात तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात राज्य सरकारकडून ठराव आणला जाणार आहे. भाजपचा या तिन्ही कृषी कायद्यांना पाठिंबा आहे. त्यामुळे हा मुद्दाही या अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.

अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापान रद्दः प्रत्येक अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला सत्ताधारी पक्षाकडून आयोजित केला जाणारा चहापानाचा कार्यक्रम यावेळी रद्द करण्यात आला. कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला. चहापानाच्या वेळी होणाऱ्या गर्दीमुळे जनसामान्यांत चुकीचा संदेश जाऊ शकतो, असे वाटून सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. या चहापानानंतर अधिवेशनात मांडले जाणारे ठराव आणि विधेयकांबाबत माहिती देण्यासाठी मुख्यमंत्री घेत असलेली पत्रकार परिषदही टाळण्यात आली आहे.     

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा