मराठा विद्यार्थ्यांना घेता येणार ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण, मात्र एसईबीसीच्या लाभांवर सोडावे लागणार पाणी

0
112
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना सवर्णातील आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून (ईडब्ल्यूएस) शिक्षण घेता येईल. मात्र एकदा ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षणाचा लाक्ष घेतल्यानंतर मात्र एसईबीसीच्या आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.

न्या. एस.पी. देशमुख आणि न्या. एस. बी. कुलकर्णी यांनी गुरुवारी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शिक्षण ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून पूर्ण करण्याची संमती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका मंजूर करताना हे निर्देश दिले आहेत. काही विद्यार्थ्यांनी एक वर्षच ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेऊ द्यावा, अशी मागणी केली होती. या याचिकेवर दिवाळीच्या सुटीनंतर सुनावणी होणार आहे.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक मागासदृष्ट्या प्रवर्गाचा लाभ देण्यास स्थगिती दिलेली असताना, दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने  एसईबीसी-२०१८ कायद्यान्वये मराठा समाजाला मिळणार्‍या १२ टक्के आरक्षणास स्थगिती दिली आहे. या सर्व प्रकारात याचिकाकर्त्यांनी नीटची परीक्षा दिलेली आहे. त्यांना एमबीबीएसला प्रवेश घ्यायचा आहे आणि त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे म्हणून अर्ज केला आहे,. ते या आरक्षणासाठी पात्र ठरत आहे. तरीही ते दोन्ही प्रकारच्या आरक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशा आशयाची याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

याचिकेवर आज झालेल्या सुनावणीनंतर याचिकाकर्त्यांना संपूर्ण शिक्षण पूर्ण करेपर्यंत ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्याची खंडपीठाने तयारी दर्शविली. मात्र भविष्यात एसइबीसीचा कायदा आल्यास याचिकाकर्त्यांना त्या आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे ईडब्ल्यूएसमधून आरक्षण घेण्याची तयारी वेदांगी  कापरे, देवयानी ठोंबरे आणि कल्याणी व्यवहारे यांनी दर्शविली नाही. तर ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रधारक स्मिता आणि सृष्टी भीमराव शिंगटे यांनी  इडब्ल्यूएस प्रवर्गातून शिक्षण पूर्ण करण्यास तयारी दर्शविली. त्यानंतर सुनावणीअंती खंडपीठाने हे निर्देश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्या वेदांगी, देवयानी आणि कल्याणी यांच्यावतीने अ‍ॅड. विनोद पाटील तर स्मिता आणि सृष्टी यांच्यावतीने अ‍ॅड. वाय.के. बोबडे आणि अ‍ॅड. अतुल हावळे यांनी तर  सरकार तर्फे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, सीईटी सेलतर्फे अ‍ॅड. मुरुगेश नरवाडकर आणि आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे अ‍ॅड. किशोर संत यांनी काम पाहिले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा