आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा, मग तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे टिकले? वाचा विशेष वृत्तांत

0
973
संग्रहित छायाचित्र.

प्रमिला सुरेश/ औरंगाबादः इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती नाही आणि गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाचे निष्कर्ष टिकावू नाहीत म्हणून ते स्वीकारार्ह नाहीत, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने आज, बुधवारी मराठा समाजाला आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा एसईबीसी कायदा रद्द केला. त्याचबरोबर मराठा समाजाचे बहुचर्चित आरक्षणही रद्द झाले आहे. आता अन्य राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असताना महाराष्ट्रालाच वेगळा न्याय का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा असूनही तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे टिकले? हा प्रश्नही उपस्थित केला जाईल. परंतु तामिळनाडूने जी खबरदारी घेतली, ती मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आग्रही असलेल्या नेत्यांनी घेतलीच नाही. या मुद्याच्या कायदेशीर बाबींवर भर देण्याऐवजी या नेत्यांचा राजकीय लाभ मिळवण्यावरच जास्त भर राहिल्याने मराठा समाजाचे आरक्षण टिकू शकले नाही, असाच एकंद निष्कर्ष काढावा लागतो. तामिळनाडूने ६९ आरक्षण कसे टिकवले? कायदेशीर आणि घटनात्मक बाजू मांडणारा हा खास वृत्तांत…

 १९७१ पर्यंत तामिळनाडूत एकूण आरक्षण ४१ टक्के होते. अण्णादुराई यांचे १९६९ मध्ये निधन झाल्यानंतर डीएमकेचे एम. करूणानिधी तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री बनले. मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी काय करायला हवे, याबाबतच्या शिफारशी करण्यासाठी त्यांनी सत्तनाथन आयोगाची स्थापना केली. सत्तनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसारच करूणानिधी यांनी मागासवर्गाचे (बीसी) आरक्षण २५ टक्क्यांवरून ३१ टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीचे आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर वाढवले. त्यामुळे तामिळनाडूतील एकूण आरक्षण ४९ टक्क्यांवर पोहोचले.

त्यानंतर एआयडीएमकेचे एमजी रामचंद्रन यांनी मागासवर्गासाठीचे (बीसी) आरक्षण ५० टक्के केले. त्यामुळे तामिळनाडूतील एकूण आरक्षण ६८ टक्क्यांवर पोहोचले. एमजी रामचंद्रन (एमजीआर) यांनी मागासवर्गासाठी असलेली ‘क्रिमिलेअर’ची अट रद्द करून आरक्षण वाढवले. आर्थिक निकष रद्द करण्याची किंमत एमजीआर यांना मोजावी लागली आणि १९८० च्या लोकसभा निवडणुकीत एआयडीएमकेचा दारूण पराभव झाला.

१९८९ मध्ये तामिळनाडूत डीएमके बहुमताने पुन्हा सत्तेत आला. मुख्यमंत्री एम. करूणानिधी यांनी मोस्ट बॅकवर्ड क्लास (एमबीसी) म्हणजेच अतिमागासवर्ग असा प्रवर्ग निर्माण केला आणि या प्रवर्गात वन्नियारसारख्या जातींचा या प्रवर्गात समावेश केला. एमबीसी प्रवर्गाचे आरक्षण मागास प्रवर्गाच्या ५० टक्के आरक्षणातच समाविष्ट होते. या ५० टक्के आरक्षण कोट्यात एमबीसीला २० टक्के आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

मद्रास उच्च न्यायालयाने १९९० मध्ये दिलेल्या निकालाच्या आधारे नंतर करूणानिधी यांनी अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातीचे (एसटी) आरक्षण स्वतंत्र केले. एसटीसाठी १ टक्के आरक्षणाचा कोटा देण्यात आला आणि तामिळनाडूतील एकूण आरक्षण ६९ टक्क्यांवर पोहोचले.

१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनीविरुद्ध केंद्र सरकार व इतर खटल्यात निकाल दिला. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १६(४) नुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, अशी मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली. अनुच्छेद १६(४) नुसार ‘राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये एखाद्या मागासवर्गाला पुरेसे प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही, असे राज्य सरकारचे मत बनले असेल तर अशा मागासवर्गास सरकारी नोकऱ्यात आरक्षण किंवा त्यांच्यासाठी पदे राखीव ठेवण्यात राज्यांना कोणतीही बाधा असणार नाही’, असे म्हटले आहे.

हेही वाचाः मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल; ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर शिक्कामोर्तब

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल आला तेव्हा तामिळनाडूमध्ये ६९ टक्के आरक्षण होतेच. त्यापैकी मागासवर्ग (बीसी) २६.५ टक्के, अतिमागास वर्ग(एमबीसी) / जमाती( डिनोटीफाइड कम्युनिटीज) २० टक्के, मागास वर्ग मुस्लिम ३.५ टक्के, अनुसूचित जाती १८ टक्के आणि अनुसूचित जमाती १ टक्के असे प्रवर्गनिहाय आरक्षण आहे.

१९९३-९४ या शैक्षणिक वर्षासाठी राज्यातील शाळा, महाविद्यालये आणि अन्य शैक्षणिक संस्थांमध्ये या आरक्षणानुसारच प्रवेश देण्याची मागणी करत जयललिता यांच्या नेतृत्वातील तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तामिळनाडू सरकार या शैक्षणिक वर्षापुरते आपले आरक्षण धोरण सुरू ठेवू शकते परंतु १९९४-९५ या शैक्षणिक वर्षांपासून आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर आणावी, असा निर्णय मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध तामिळनाडू सरकारने स्पेशल लिव्ह पीटीशन दाखल केली आणि मागासवर्गाच्या कल्याणासाठी सरकारचे आरक्षण धोरण कायम ठेवू देण्याची मागणी केली. परंतु शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा अंतरिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

तामिळनाडू सरकारला न्यायालयांकडून कोणताही दिलासा मिळत नसल्यामुळे नोव्हेंबर १९९३ मध्ये तामिळनाडू विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. तामिळनाडूतील मागासवर्गाचे कल्याण आणि उन्नतीसाठी ६९ टक्के आरक्षणाचे राज्याचे धोरण कायम ठेवण्यासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची मागणी पी.व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारकडे या ठरावाव्दारे करण्यात आली.

 त्यानंतर तामिळनाडू सरकारने तामिळनाडू मागासवर्ग, अनुसूचित जाती आणि जमातील ( राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण) विधेयक १९९३ मंजूर केले. हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आले. तेव्हाच्या मुख्यमंत्री जे. जयललिता केंद्र सरकारशी बोलणी करण्यासाठी तामिळनाडूतील सर्वपक्षीयांचे शिष्टमंडळ घेऊन दिल्लीला गेल्या. तामिळनाडू सरकारचा आरक्षण कायदा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करावा, यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारकडे आग्रही भूमिका मांडली. राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट आरक्षणाला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही.

 राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३१बीमध्ये असे स्पष्टपणे नमुद केले आहे की, परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेले कायदे किंवा तरतुदी अतिरिक्त असतील आणि त्या अतिरिक्तच राहतील आणि यातील कायदे आणि तरतुदी कोणतीही न्यायालये किंवा न्यायाधिकरणाचे आदेश, निकाल असूनही त्या लागू राहतील.

 तामिळनाडूच्या विधेयकाला राष्ट्रपतींनी मंजुरी दिली आणि तामिळनाडूतील ६९ टक्के आरक्षणाला मान्यता मिळाली. तामिळनाडूतील आरक्षणाचा कायदा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्यात आला.

तामिळनाडूतील आरक्षणाचा हा कायदा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करण्याला आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. तामिळनाडूतील आरक्षणाचा कायदा परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करणे घटनाबाह्य आहे आणि  राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मंडल निकालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांबाबत पाच सदस्यीय घटनापीठाने निकाल दिल्यानंतरच या प्रकरणावर निकाल दिला जाईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

आता मराठा आरक्षणासाठी पर्याय काय?:

  • सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारने केलेला एसईबीसी कायदा रद्द केल्यामुळे मराठा आरक्षणही रद्द झाले. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे मार्ग बंद झाले आहेत का? तर अजिबात नाही. मग मार्ग काय? तर तो असाः
  • महाराष्ट्रातील मराठा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, याची चाचपणी करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने राष्ट्रपतींना पाठवावा. राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनेच मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा.
  • राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने स्थापन झालेल्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्या अहवालातील शिफारशींच्या आधारे महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीचे विधेयक तयार करावे.
  • राज्य विधिमंडळाचे स्वतंत्र अधिवेशन बोलावून हे आरक्षण विधेयक मंजूर करावे आणि आणि या विधेयकाचा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समावेश करावा, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे करणारा ठराव एकमुखाने मंजूर करावा आणि हे विधेयक ठरावासह केंद्र सरकारकडे पाठवून द्यावे.
  • केंद्र सरकारने संसदेच्या अधिवेशनात घटना दुरूस्ती विधेयक मांडून महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठीच्या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर करून घटनादुरूस्तीद्वारे त्या कायद्याचा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट ९ मध्ये समावेश करावा. ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकते आणि ते टिकूही शकते.

फडणवीस सरकारचे कुठे चुकले?: आम्ही मराठा आरक्षणाचा ‘फुलप्रूफ कायदा’ तयार केला, असा दावा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला असला तरी मराठा आरक्षणासाठी एसईबीसी कायदा करताना चुका केल्या, त्या अशा:

  • न्या. गायकवाड राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना राज्य सरकारने केली. ती राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने करायला हवी होती.
  • राष्ट्रपतींच्या मंजुरीने स्थापन झालेल्या मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे मराठा आरक्षणाचे विधेयक तयार करायला हवे होते, विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून त्यात ते मंजूर करून घ्यायला हवे होते आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी ते राज्यपालांमार्फत राष्ट्पतींकडे पाठवायला हवे होते, तसे केले नाही.
  • विधिमंडळाच्या याच अधिवेशनात केंद्र सरकारला एसईबीसी कायद्याचा राज्यघटनेच्या परिशिष्ट९ मध्ये समावेश करण्याची विनंती करणारा ठरावएकमुखाने मंजूर करायला हवा होता आणि तो केंद्राकडे पाठवायला हवा होता. तसे केले नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा