अधिकारकक्षेत नसतानाच फडणवीस सरकारने केला मराठा आरक्षण कायदा, वाचा केंद्राची भूमिका

0
508
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः मराठा आरक्षणप्रश्नी आज सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने मांडलेल्या भूमिकेमुळे अधिकारकक्षेत नसतानाच फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला की काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. २०१८ पासून एखादी जात किंवा समाजाला शैक्षणिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास घोषित करणे हे राज्य सरकारच्या  अधिकारकक्षेबाहेर आणि कार्यकक्षेबाहेर आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकार एका वर्गाला मागासवर्ग घोषित करू शकत नाही, अशी भूमिका केंद्र सरकारच्या वतीने ऍटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी मांडली आहे.

वेणुगोपाल म्हणाले, जिथवर महाराष्ट्र सरकारचा प्रश्न आहे, दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. ५० टक्के मर्यादेचा प्रश्न आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने अपवादात्मक परिस्थितीत वगळता आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नये, असा निर्णय ६ विरुद्ध ३ बहुमताने दिला आहे. येथे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग धरून आरक्षणाची मर्यादा ७२ टक्के होत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या संदर्भात महाराष्ट्र सरकारला अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करावी लागेल.

हेही वाचाः मराठा आरक्षणप्रश्नी सुप्रीम कोर्ट सर्व राज्यांची बाजू ऐकणार, १०२ व्या घटना दुरूस्तीवर प्रश्नचिन्ह

१४ ऑगस्ट २०१८ पासून राज्यघटनेच्या ३३८ब  अनुच्छेदानुसार देशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग ठरवणे हे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे काम आहे. १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३४२ अमध्ये दुरूस्ती करणयात आली. त्यानुसार प्रत्येक राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग अधिसूचित करण्याचे अधिकार राज्यपालांशी सल्लामसलत करून राष्ट्रपतींना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे २०१८ पासून हे काम राज्य सरकारांच्या अधिकारकक्षेबाहेर आणि  कार्यक्षेत्राबाहेर आहे, असेही वेणुगोपाल म्हणाले.

 या प्रकरणी सर्व राज्यांना नोटिसा बजावाव्यात का? याबाबत वेणुगोपाल यांचे मत न्यायालयाने विचारले असता वेणुगोपाल म्हणाले,  अनुच्छेद ३३८ ब आणि ३४२ ए प्रत्येक राज्याच्या अधिकारांना प्रभावित करते. माझ्या मते २०१८ नंतर कोणतेही राज्य कोणत्याही वर्गाला आरक्षण देऊ शकत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र कोणत्याही एका वर्गाला मागासवर्गीय म्हणून घोषित करू शकत नाही. तुम्ही सर्व राज्यांच्या वकिलांना नोटिसा बजावू शकता आणि त्यांची इच्छा असेल तर ते त्यांची बाजू मांडू शकतात. वृत्तपत्रांमध्ये ही नोटीस प्रसिद्ध करण्याची गरज नाही, असेही वेणुगोपाल म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा