मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल; ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर शिक्कामोर्तब

0
474
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्वाचा निकाल दिला. मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द करण्यात आला आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा उल्लंघून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही ठोस पार्श्वभूमी नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात आरक्षण देण्यासाठी महाराष्ट्र सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग कायदा २०१८ केला होता. १९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाला या ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही असामान्य परिस्थिती नाही, असे सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे.

‘ मराठा समाजाला आरक्षण देणारा २०१८ चा आरक्षण कायदा, ज्यात २०१९ मध्ये दुरूस्ती करण्यात आली होती, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यासाठी कोणतीही अपवादात्मक परिस्थिती दर्शवत नाही. हा कायदा समानतेच्या तत्वाचे उल्लंघन करतो आणि ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ आणि १५ चे स्पष्टपणे उल्लंघन करतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 इंद्रा साहनीविरुद्ध केंद्र सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने १९९२ मध्ये दिलेला निर्णय मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नाही आणि इंद्रा साहनी प्रकरणात आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा घालून देणारा कायदा चांगला कायदा आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. इंद्रा साहनी प्रकरणी दिलेला निकाल मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याच्या युक्तिवादात आम्हाला ठोस असे काही आढळलेले नाही. या न्यायालयाने याच निकालाची वारंवार अंमलबजावणी केलेली आहे आणि या न्यायालयाच्या किमान चार घटनापीठांनी या निकालावर शिक्कामोर्तब केलेले आहे. आम्हीही इंद्रा साहनी निकालातील पॅरेग्राफ क्रमांक ८०९ आणि ८१० चे अनुसरण करतो आणि त्याचा पुनरूच्चार करतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

गायकवाड आयोगाचा अहवाल किंवा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालातही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कोणतीही असामान्य परिस्थिती दर्शवलेली नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात म्हटले आहे. गायकवाड आयोगाचे निष्कर्ष  टिकाऊ नाहीत. त्यामुळे हा अहवाल स्वीकारार्ह नाही. मराठा समाजाला ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्यासाठी कोणतीही अपावादात्मक परिस्थिती नाही, यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने जोर दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल. नागेश्वर राव, एस. अब्दुल नझीर हेमंत गुप्ता आणि एस. रविंद्र भट यांनी हा ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षण संस्थांत १६ टक्के आरक्षण देण्यासाठी एसईबीसी कायदा केला होता. या कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. हा कायदा म्हणजे भारतीय संविधानाची फसवणूक असून  या कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील ५२ टक्के आरक्षणाची मर्यादा ६८ टक्क्यांवर जाते. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी प्रकरणात दिलेल्या निकालाचे उल्लंघन आहे, असे सांगत या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत इंद्रा साहनी प्रकरणातील निकाल ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांवर लागू होत नाही. असामान्य परिस्थितीत राज्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देऊ शकतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवताना म्हटले होते.

प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातः

  • जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जुलै २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली होती.

-सप्टेंबर २०२० मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय न्यायपीठाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देत या प्रकरणात घटनात्मक मुद्दे असल्यामुळे हे प्रकरण घटनापीठाकडे वर्ग केले होते.

  • ८ मार्च २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सर्व राज्यांची बाजू ऐकून घेण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षण देण्याच्या राज्यांच्या अधिकारांशी संबंधित हे प्रकरण असल्याचा युक्तिवाद केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय घेतला होता. ऍटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनीही त्याला सहमती दर्शवली होती.
  • १५ मार्च २०२१ रोजी मराठा आरक्षण मुद्यावर घटनापीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू झाली. दहा दिवस चाललेल्या अंतिम सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने २६ मार्च रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा