मराठा आरक्षणः एसईबीसीचे अधिकार राष्ट्रपतींना, उर्वरित आरक्षणाचे राज्याचे अधिकार अबाधित!

0
195
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः महाराष्ट्र सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने १०२ व्या घटना दुरूस्तीच्या लावलेल्या अन्वयार्थाला आव्हान देणारी केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षण लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याचे अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहेत. मात्र कलम १५ आणि १६ तील तरतुदींनुसार एखादी जात किंवा एखादा समाज यांना आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारांचे अधिकार अबाधित आहेत, असे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे.

१०२ च्या घटना दुरूस्तीमध्ये  कलम ३४२ अचा समावेश केल्यानंतर सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग (एसईबीसी) निश्चित करण्याचा  आणि प्रत्येक व राज्य केंद्र शासित प्रदेशाच्या यादीत असा प्रवर्ग समाविष्ट करून तो कलम ३४२ अ(१) अन्वये प्रसिद्ध करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारलाच आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

कलम ३४२ अ मध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास जाती किंवा समाजाचा समावेश करण्याची राज्य सरकार विद्यमान व्यवस्थेनुसार राष्ट्रपती किंवा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला कलम ३३८ ब नुसार केवळ सूचना करू शकते, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळून लावताना म्हटले आहे.

१०२च्या घटना दुरूस्तीनुसार कलम ३६६ (२६ क) आणि ३४२ अ समाविष्ट करण्यात आल्यानंतर एकट्या राष्ट्रपतींनाच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निश्चित आणि असा प्रवर्ग कलम ३२४ अ(१) नुसार त्या प्रवर्गाच्या यादीत प्रसिद्ध करण्याचे अधिकार प्राप्त झाले आहेत, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग निश्चित करण्याची बाब वगळता कलम १५ आणि १६ तील तरतुदींनुसार एखादी विशिष्ट जात किंवा समाजाला आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार अबाधित आहेत. आरक्षणाचे स्वरूप, आरक्षणाचे प्रमाण, लाभाचे स्वरूप राज्य सरकारे निश्चित करू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नझीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. एस. रविंद्र भट या पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने  ३ विरुद्ध २ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला. न्या. राव, न्या. गुप्ता आणि न्या. भट यांचे या निकालाच्या बाजूने मत नोंदवल तर न्या. भूषण आणि न्या. नझीर यांनी मात्र वेगळे मत नोंदवले.

मराठा आरक्षण लढ्याला मोठा धक्का-चव्हाणः संसदेच्या १०२ व्या घटना दुरूस्तीबाबत केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठा धक्का बसला आहे. याचा अर्थ एवढाच निघतो, १०२ च्या घटना दुरूस्तीनुसार केंद्र सरकारकडे सर्व अधिकार सुपूर्द करण्यात आलेले आहेत. कुठल्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्याचा किंवा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्याकडे नाही. कुठलीही नवीन बाब या फेरविचार याचिकेत नसल्यामुळे न्यायालयाने केंद्र सरकारची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे, असे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा