‘फडणवीसांच्या फुलप्रूफ मराठा आरक्षण कायद्याचे काय झाले?’

0
115
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्याला अधिकार नसताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाचा फुलप्रुफ कायदा केल्याचा छातीठोक दावा केला होता. परंतु हेच आरक्षण कायद्यात बसत नसल्यामुळे रद्द करण्यात आल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. मग फडणवीसांच्या फुलप्रुफ दाव्याचे काय झाले? असा सवाल मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केला आहे. फडणवीसांकडून मराठा समाजाची फसवणूक केली जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द  केल्यामुळे मराठा समाजात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. याच मुद्यावर भाजपने महाविकास आघाडी सरकारवर हल्लाबोल करण्यास सुरूवात केली आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने भाजपचे सर्व आरोप खोडून काढले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर महाविकास आघाडी सरकारने पत्रकार परिषद घेऊन सरकारची भूमिका मांडली. पत्रकार परिषदेला शिवसेनेचे खासदार अरविंद सावंत, परिवहन मंत्री अनिल परब, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत उपस्थित होते.

हेही वाचाः आरक्षणासाठी ५० टक्के मर्यादा, मग तामिळनाडूत ६९ टक्के आरक्षण कसे टिकले? वाचा विशेष वृत्तांत

 केंद्र सरकारच्या ऍटर्नी जनरलनी १०२ व्या घटना दुरूस्तीनंतर आरक्षणाबाबत राज्यांना अधिकार नाहीत, असे म्हटले होते. १०२ वी घटना दुरूस्ती १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी झाली. न्या. गायकवाड समितीचा अहवाल १५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी आला. ३० नोव्हेंबर रोजी फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षणाचा कायदा केला. हा कायदा कॅबिनेटने मंजूर केला. मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षण टिकले. फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. फडणवीस सरकारने लावलेले वकीलच महाविकास आघाडी सरकारने लावले. फडणवीस यांच्या फुलप्रुफ आरक्षणात कोणतेही बदल न करता सरकारने सर्वांच्या सहकार्याने सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका मांडली. यात समन्वयाचा अभाव कधीच नव्हता, असेही अशोक चव्हाण म्हणाले.

मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा लढा अजून संपलेला नाही. आमचा अहवाल केंद्र सरकारकडे पाठवू. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे पाठवू. त्यानंतर मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय केंद्राने घ्यावा. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर भाजपने दिशाभूल करू नये. जनतेला भडकवू नये. मराठा आरक्षणाचा वापर कोणीही राजकीय फायद्यासाठी करू नये, असे सांगत चव्हाण यांनी भाजपला टोला लगावला.

हेही वाचाः मराठा आरक्षण रद्द, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निकाल; ५० टक्के आरक्षण मर्यादेवर शिक्कामोर्तब

फडणवीस आणि भाजपच मराठा आरक्षणाच्या विरोधातः भाजप आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हेच मराठा आरक्षण कायद्याच्या विरोधात आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये म्हणून भाजप दोन्ही बाजूंनी खेळ करत आहे, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी केला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, ही राज्य सरकारची भूमिका आहे. देवेंद्र फडणवीस मात्र सपशेल खोटे बोलत आहेत. ते या मुद्यावर राजकारण आणि दिशाभूल करत आहेत. आपल्या पैशाने कोर्टात वकील पाठवत आहेत. माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणातही माजी पोलिस आयुक्तांना दिलेला वकील भाजपशी संबंधित आहे. मराठा आरक्षण विरोधातील न्यायालयीन लढाईला देवेंद्र फडणवीसांचीच फूस होती, असा आरोपही मलिक यांनी केला आहे. आघाडी सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देऊ शकत नाही, असे फडणवीस वारंवार बोलत होते. आज जे वकील मराठा आरक्षणाच्या विरोधात कोर्टात लढत आहेत, त्यांना भाजपचे पाठबळ आहे. महाराष्ट्र अशांत करण्याचे कामही भाजप करत आहे, असेही मलिक म्हणाले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा