पदोन्नतीतील आरक्षणासाठी मंत्रिगटाची स्थापना, अजित पवारांकडे अध्यक्षपद!

0
301
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः मागासवर्गीय प्रवर्गातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला.

राज्य सरकारने २००४ मध्ये पदोन्नतीतील आरक्षणाचा कायदा केला होता. या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने हा कायदा अवैध ठरवल्यानंतर राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्रिगट स्थापन केला आहे. छगन भुजबळ, जयंत पाटील, नितीन राऊत, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, संजय राठोड, के. सी. पाडवी, अनिल परब, शंकरराव गडाख, धनंजय मुंडे हे या गटाचे सदस्य आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव हे मंत्रिगटाचे सदस्य सचिव आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडण्यासाठी तज्ज्ञ वकिलांची नेमणूक करणे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देता येईल किंवा कसे याची तपासणी करणे,  सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विरोधात निर्णय दिल्यास मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत आरक्षण देण्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या धर्तीवर राज्यात नवीन कायदा करण्याची कार्यवाही करणे आदी जबाबदाऱ्या या मंत्रिगटावर सोपवण्यात आल्या आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा