राज्यमंत्री वायकर समितीनेही ठरवले होते ‘बाटु’चे नवे कुलगुरू डॉ. के. व्ही. काळेंचे प्रोफेसरपद अवैध!

0
316
डॉ. के.व्ही. काळे यांनी 'बाटु'च्या कुलगुरूपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांचे स्वागत करण्यात आले. छायाचित्र सौजन्यः बाटु

मुंबई/औरंगाबादः रायगडच्या लोणेरे येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रज्ञान विद्यापीठाच्या (बाटु) कुलगुरूपदी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी नव्यानेच नियुक्त केलेले डॉ. के. व्ही. काळे यांच्या ‘पात्रते’बद्दलच्या अनेक धक्कादायक बाबी समोर येत आहेत. राज्य सरकारने नियुक्ती केलेल्या दोन वैधानिक समित्यांनी ते प्रपाठक आणि प्रोफेसरपदासाठी पात्रच नसल्याचे आपल्या चौकशी अहवालात म्हटले असताना त्यांची कुलगुरूपदी वर्णी कशी काय लागली? अशी सवाल केला जात आहे. विशेष म्हणजे डॉ. काळे यांच्या पात्रतेबद्दल राजभवनाकडे तक्रारी केल्यामुळे याआधी दोनवेळा ते कुलगुरूपदासाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते.

औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील प्रोफेसर डॉ. कारभारी विश्वनाथ काळे यांची राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी लोणेरे येथील बाटुच्या कुलगुरूपदी नुकतीच नियुक्ती केली आहे. राज्यपालांचा हा निर्णय जाहीर होताच डॉ. काळे यांच्या नियुक्तीवरून वाद निर्माण झालेला असतानाच त्यांनी लगेच बाटुच्या कुलगुरूपदाची सूत्रेही स्वीकारली आहेत.

हेही वाचाः राजभवनाची दिशा’भूल’ की मेहरबानी?: ‘बाटु’च्या कुलगुरूपदी डॉ. काळे यांची नियुक्ती वादग्रस्त

डॉ. के. व्ही. काळे यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागात १९९७ मध्ये असोसिएट प्रोफेसरपदी (तेव्हाचे प्रपाठकपद) नियुक्ती करण्यात आली होती. या पदाच्या भरतीसाठी विद्यापीठाने १२ जून १९९७ रोजी दिलेल्या जाहिरातीनुसार (जाहिरात क्रमांकः ईएसटीटी/डीईपीटी/८९/९७) या विभागातील प्रपाठपदासाठी संगणकशास्त्र/ इंजिनिअरिंगमधील प्रथम श्रेणीसह बी.टेक. किंवा पदव्युत्तर पदवी, संगणकशास्त्र किंवा संबंधित विषयातील पीएच.डी. किंवा पीएच.डी. समकक्ष प्रकाशित संशोधन कार्य, आठ वर्षांचा अध्यापनाचा अनुभव त्यातील पाच वर्षे संगणकशास्त्र विभागातील अध्यापनाचा अनुभव अशी शैक्षणिक अर्हता होती. डॉ. काळे हे १९८७ ते १९९७ या काळात कनिष्ठ महाविद्यालयात अध्यापक होते. त्यांना वरिष्ठ महाविद्यालयात अध्यापनाचा अनुभवच नसल्यामुळे त्यांची नियुक्ती अवैध ठरते, अशा तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तरीही विद्यापीठ प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले.

हेही वाचाः ‘बामु’तील १२७ कोटींच्या घोटाळ्यात ‘बाटु’चे नवे कुलगुरू काळेंच्या ३७ लाखांच्या खरेदीवर ठपका

विद्यापीठामध्ये झालेल्या विविध विभागातील भरती प्रक्रियेबाबत मोठ्या प्रमाणावर झालेल्या अनियमितता आणि गैरव्यवहाराचा मुद्दा विधिमंडळाच्या अधिवेशनात नियम १०५ अन्वये उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित झाल्यानंतर २०१६ मध्ये राज्य सरकारने तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या चौकशी समितीत तत्कालीन वस्त्रोद्यग व पशुसंवर्धन राज्यमंत्री आणि विधान परिषद व विधान सभेतील सहा आमदारांचा समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला.

हेही वाचाः तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’

डॉ. के.व्ही. काळे या संगणकशास्त्राच्या प्राध्यापकाने कनिष्ठ महाविद्यालयातील अध्यापनाचा अनुभव वरिष्ठ महाविद्यालयातील अध्यापनाचा अनुभव भासवून विद्यापीठात नोकरी मिळवल्याचा मुद्दा या चौकशी समितीसमोर होता. त्यावर ‘डॉ. के. व्ही. काळे यांची प्राध्यापक, संगणकशास्त्र या पदावरील नियुक्ती करताना त्यांच्याकडे वरिष्ठ महाविद्यालयातील अनुभव नसताना त्यांची नियुक्ती झाली असल्याचे चर्चेअंती दिसून येते. विद्यापीठाने डॉ. काळे यांची पात्रता तपासून पुढील आवश्यक ती कार्यवाही तत्काळ करावी’ असे या समितीने दिलेल्या अहवालात म्हटले होते. या समितीचा अहवाल प्राप्त होऊनही विद्यापीठ प्रशासनाने डॉ. काळे यांची ना पात्रता तपासली ना त्यांच्यावर काही कारवाई केली. विशेष म्हणजे या चौकशी समितीच्या अहवालावर नेमकी काय कारवाई केली, याचा जाबही राज्य सरकारने विद्यापीठ प्रशासनाला विचारला नाही.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

यानंतर विद्यापीठाचे तत्कालीन कुलगुरू बी.ए. चोपडे यांनीही डॉ. काळेंच्या प्रोफेसरपदी नियुक्तीची चौकशी करण्यासाठी डॉ. आर.एस. माळी आणि डॉ. मालदार या दोन माजी कुलगुरूंची द्विसदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. या चौकशी समितीने डॉ. काळे यांची विद्यापीठात प्रपाठकपदी (रिडर) झालेली नियुक्तीच बोगस आहे. त्यामुळे प्रपाठकपदाच्या त्यांच्या आठ वर्षांच्या अध्यापनाच्या अनुभवावर त्यांना प्रोफेसरपदी देण्यात आलेली पदोन्नतीही बोगस ठरते, असा अहवाल दिला होता. डॉ. माळी आणि डॉ. मालदार समितीचा अहवाल विद्यापीठ प्रशासनाच्या दफ्तरी आहे.

डॉ. काळे हे पात्रतेच्या घोटाळ्यात अडकलेले असतानाच त्यांनी संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे विभागप्रमुख म्हणून त्यांनी केलेल्या लक्षावधी रुपयांच्या साधनसामुग्री खरेदीवरही चौकशी समितीने ठपका ठेवला आहे. विधानसभा आश्वासन क्रमांक ३३९ च्या अनुषंगाने उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालेल्या आर्थिक अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी १४ जून २०१७ रोजी औरंगाबाद विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय चौकशी समिती नियुक्त केली होती. या समितीने डॉ. काळे यांनी विभागप्रमुख म्हणून खरेदी केलेली ३७ लाख ७१ हजार ४७० रुपयांहून अधिक रकमेच्या साधनसामुग्री नियमबाह्य आणि सदोष ठरवली आहे. आता या प्रकरणी एफआयआर नोंदवून दोषींवर कारवाई करण्याचे आदेश नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात देण्यात आले आहे.

डॉ. काळेंची ही ‘स्वच्छ’ प्रतिमा निवड समितीला कशी भावली?: डॉ. के.व्ही. काळे यांच्या पात्रतेबाबतच्या तक्रारी राजभवनात यापूर्वीच नोंदवण्यात आलेल्या आहेत. त्या तक्रारीवरून राजभवनाने कार्यवाहीही केलेली आहे. शैक्षणिक अर्हता, अध्यापन अनुभव आणि प्रशासकीय नेतृत्व करताना केलेल्या खरेदीतील घोटाळे यामुळे डॉ. काळे यांची प्रतिमा किती ‘स्वच्छ’ आहे, हे सांगणारे अधिकृत दस्तऐवज सरकारच्या दफ्तरी उपलब्ध असतानाही निवड समितीला डॉ. काळे यांची ही ‘स्वच्छ’ प्रतिमा कशी भावली? आणि ‘नियमांवर बोट’ ठेवून चालणारे राज्यपाल डॉ. भगतसिंह कोश्यारी यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब कसे केले? असा सवाल आता विचारला जाऊ लागला असून राजभवनाकडे याबद्दलच्या तक्रारीही करण्यात आलेल्या आहेत.

राज्यमंत्री वायकर समितीचा हाच तोच अहवाल आणि इन्सेटमध्ये समितीचा निर्णय.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा