राज्यपाल सचिवालयात विधान परिषद नामनिर्देशित सदस्यांची यादीच नाही, आरटीआयमध्ये खुलासा

0
430
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः विधान परिषदेवर पाठवायच्या राज्यपाल नियुक्त १२ नामनिर्देशित सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत सहा महिने उलटले तरी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी कोणताच निर्णय न घेतल्यामुळे वाद निर्माण झालेला असतानाच राज्य मंत्रिमंडळाने पाठवलेली राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांची यादीच राज्यपाल सचिवालयाकडे उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआयमध्ये उजेडात आली आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी २२ एप्रिल २०२१ रोजी राज्यपाल सचिवालयाकडे आरटीआय अंतर्गत अर्ज केला होता. मुख्यमंत्री/ मुख्यमंत्री सचिवालयाने  राज्यपालांकडे पाठवलेली विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त नामनिर्देशित सदस्यांची माहिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी या अर्जात केली होती. मुख्यमंत्री/ मुख्यमंत्री सचिवालयाने राज्यपाल नियुक्त नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्यांच्या नेमणुकीबाबत राज्यपालांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या सद्यस्थितीची माहितीही गलगली यांनी मागितली होती.

गलगली यांच्या आरटीआय अर्जाला राज्यपाल सचिवालयातील अवर सचिव आणि जनमाहिती अधिकारी जयराज चौधरी यांनी उत्तर दिले आहे. राज्यपाल नियुक्त विधान परिषद सदस्यांच्या यादीबाबतची माहिती जनमाहिती अधिकारी (प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने आपण ती उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे उत्तर देण्यात आले आहे.

 याआधी गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयाकडे आरटीआय अंतर्गत अर्ज करून १२ नामनिर्देशित विधान परिषद सदस्यांची यादी मागवली होती. मात्र राज्यपालांकडून याबाबत निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ही यादी उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिले होते. आता राज्यपाल सचिवालयाने ही यादीच उपलब्ध नसल्याचे आरटीआय अर्जाच्या लेखी उत्तरात सांगितल्यामुळे ही यादी नेमकी गायब कुठे झाली? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. ‘मुख्यमंत्री सचिवालयाने ही यादी पाठवली असेल तर राज्यपालांनी त्याबाबत होय किंवा नाही असा काही तरी एख निर्णय घ्यावा,’ अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.

हेही वाचाः ‘१२ विधान परिषद आमदारांबाबत निर्णय का घेतला नाही? राज्यपालांनी शिफारस ड्रॉवरमध्ये का ठेवली?’

उच्च न्यायालयाचे ताशेरेः दरम्यान, याच प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत या याचिकेवर सुनावणी करताना सहा महिने उलटून गेले तरी अद्याप विधान परिषदेवरील १२ नामनिर्देशित सदस्यांची नियुक्ती का केली नाही? राज्य मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीनुसार राज्यपालांनी अद्याप का निर्णय घेतला नाही? असे सवाल उच्च न्यायालयाने केले असून राज्यपालांच्या सचिवांनाही या याचिकेत प्रतिवादी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवरील सुनावणी ९ जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने दिलेले उत्तर.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा