मोदी सरकार नरमलेः दीड वर्षासाठी तिन्ही कृषी कायदे स्थगीत करण्यास तयार!

0
291
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः मोदी सरकारने लागू केलेल्या तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात गेल्या ५७ दिवसांपासून दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करत असलेल्या शेतकऱ्यांसमोर आज मोदी सरकारने थोडे नमते धोरण घेतले. दीड वर्षांसाठी तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगीत करण्यास आपली तयारी आहे, असे मोदी सरकारने म्हटले आहे. तर कायदे स्थगीत करण्याला अर्थ नसून आम्हाला हे तिन्ही कायदे रद्द हवेत, अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी मांडली आहे.

कृषी कायद्यांच्या विरोधात देशभरातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. मोदी सरकारने लागू केलेले तिन्ही कायदे रद्द करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे, तर प्रारंभी कायदे रद्द होणार नाहीत, परंतु त्यात दुरूस्त्या केल्या जातील, अशी भूमिका सरकारने घेतली होती. त्यामुळे शेतकरी आणि सरकारमधील चर्चेच्या नवव्या फेरीपर्यंत कोणताही तोडगा निघू शकला नव्हता.

आज दिल्लीच्या विज्ञान भवनात आंदोलक शेतकरी आणि सरकारच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चेची दहावी फेरी झाली. या दहाव्या फेरीत मोदी सरकारने एक पाऊल मागे घेतले आहे. तिन्ही कृषी कायदे दीड वर्षासाठी स्थगीत करण्याची तयारी मोदी सरकारने दाखवली आहे. मात्र शेतकरी हे कायदे रद्द करा, या मागणीवर ठाम आहेत. आता चर्चेची आकरावी फेरी २२ जानेवारीला होणार आहे.

दीड वर्षांपर्यंत तिन्ही कृषी कायद्यांची अंमलबजावणी रोखण्यात येईल. तसे शपथपत्रही न्यायालयात दाखल करण्यास सरकार तयार आहे, असे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आल्याचे या बैठकीनंतर अखिल भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस हन्नान मुल्ला यांनी सांगितले. हमीभावाच्या कायद्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येईल आणि या समितीच्या शिफारशी लागू केल्या जातील, असेही सरकारने शेतकऱ्यांना सांगितले. मात्र शेतकऱ्यांनी निःपक्षपातीपणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. कृषी कायदे मागे घ्या, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा