कृषी कायद्याबाबतचे ‘गैरसमज’ दूर करण्यासाठी मोदी सरकारने खर्च केले तब्बल ८ कोटी रुपये!

0
71
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः तीन कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे मेटाकुटीला आलेल्या मोदी सरकारने हे तिन्ही कृषी कायदे शेतकरी हिताचे कसे आहेत, हे पटवून देण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांत जवळपास ८ कोटी रुपये खर्च केले आहेत.

केंद्रीय कृषी मंत्रालयाशिवाय अन्य मंत्रालयांनीही कृषी कायद्यांबाबत पत्रकार परिषदा घेतल्या आहेत आणि कृषी कायद्यांबाबत जाहिराती दिल्या आहेत. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशन विभागाने कृषी कायद्यांबाबतच्या जाहिरातींवर १ कोटी २५ लाख रुपये खर्च केले आहेत, अशी माहिती कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शुक्रवारी संसदेत दिली.

तोमर म्हणाले की, याशिवाय हिंदी, इंग्रजी आणि प्रादेशिक भाषांतील वृत्तपत्रांतही ब्युरो ऑफ आऊटरिच अँड कम्युनिकेशनने जाहिराती प्रकाशित केल्या आहेत. या जाहिरातींच्या माध्यमातून कृषी कायद्याबाबतचे गैरसमज दूर करण्याबरोबरच शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

कृषी सहकार्य आणि शेतकरी कल्याण विभागाने कृषी कायद्यांबाबत लोकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी तीन प्रमोशनल आणि दोन शैक्षणिक चित्रपट तयार केले. त्यावर ६८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

सरकारशिवाय भाजपने संघटनात्मक पातळीवरही कृषी कायद्यांबाबत मोहीम राबवली. परंतु या खर्चात भाजपने केलेल्या खर्चाचा समावेश नाही. भाजप नेत्यांनी देशभरात शेतकरी मेळावे घेतले.

सरकार आणि भाजपने एवढे सगळे प्रयत्न करूनही शेतकरी मात्र तिन्ही कृषी कायद्यांबाबत साशंक आहेत आणि हे तिन्ही कायदे रद्द करेपर्यंत आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे. कृषी कायद्यांविरोधातील हे आंदोलन अधिक व्यापक करण्यासाठी शेतकरी ठिकठिकाणी शेतकरी पंचायती घेत आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा