शास्त्रज्ञांनी इशारा देऊनही मोदी सरकारने केले दुर्लक्ष, म्हणून देशात वाढले कोरोनाचे विक्रमी रूग्ण

0
409

नवी दिल्लीः कोरोनाचा नव्या प्रकारचा विषाणू अत्यंत धोकादायक ठरेल, असा इशारा कोरोनाबाबत स्थापन केलेल्या शास्त्रज्ञांच्या समूहाने मार्चमध्येच मोदी सरकारला दिला होता. मात्र मोदी सरकारने शास्त्रज्ञांचा हा इशारा गांभीर्याने घेतला नाही, असा धक्कादायक खुलासा आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्था ‘रॉयटर्स’ने केला आहे.

भारतातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे. दररोज चार लाखांहून अधिक रुग्ण आढळणारा भारत हा जगातील एकमेव देश बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीही अशा स्थितीत रॉयटर्सने हा खुलासा केला आहे.

कोरोनाबाबात मोदी सरकारने इंडियन सार्स कोव्ह-२ जेनेटिक्स कॉन्सोर्टियम म्हणजेच इन्साको-जीची स्थापना केली आहे. इन्साको-जीतील शास्त्रज्ञांनीच मोदी सरकारला हा इशारा दिला होता. इन्साको-जीमध्ये कार्यरत असलेल्या पाच शास्त्रज्ञांशी चर्चा करून रॉयटर्सने एक वृत्तांत तयार केला आहे. मोदी सरकारने शास्त्रज्ञांच्या इशाऱ्याकडे लक्ष दिले नाही. उलट सरकारने निवडणूक प्रचारसभा घेतल्या, कुंभ मेळ्यावर कोणतेही निर्बंध लादले नाही आणि कोरोना प्रोटोकॉलचे सक्तीने पालनही करून घेतले नाही, असा दावा या वृत्तांत करण्यात आला आहे.

इन्साकोएसजीने हा इशारा देशाच्या कॅबिनेट सचिवांना दिला होता. कॅबिनेट सचिव हे थेट प्रधानमंत्र्यांना रिपोर्टिंग करतात. कॅबिनेट सचिवांनी प्रधानमंत्र्यांपर्यंत या इशाऱ्याची माहिती पोहोचवली की नाही, याची खातरजमा करता आली नसल्याचे रॉयटर्सने म्हटले आहे. प्रधानमंत्री कार्यालयाकडून याबाबत प्रतिक्रिया मागवण्यात आली होती. मात्र कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही. आरोग्य मंत्रालयानेही याबाबत कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

मोदी सरकारने इन्साको-जीची स्थापना डिसेंबर २०२० मध्ये करण्यात आली. कोरोनाच्या नव्या प्रकारच्या विषाणूचा शोध घेणे आणि त्याच्या संसर्गाचा सामना करण्यासाठी रणनीती बनवण्यासाठी सरकारला सल्ला देणे हा या शास्त्रज्ञांच्या गटाची स्थापना करण्याचा मुख्य हेतू होता. देशातील १० नामवंत राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रयोगशाळांशी समन्वय साधून हा गट काम करतो.

फेब्रुवारी महिन्यातच शास्त्रज्ञांनी बी.१.६१७ नावाच्या नव्या कोरोना व्हेरियंटचा शोध लावला होता. हा नवा विषाणू घातक ठरू शकतो, असा इशारा शास्त्रज्ञांनी सरकारला दिला होता, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. कोरोनाचा हा नवा विषाणू जगभरात आता इंडियन व्हेरियंट म्हणूनच ओळखला जातो.

 कोरोनाच्या या व्हेरियंटबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोलला १० मार्च रोजी पहिल्यांदा माहिती देण्यात आली. हा व्हेरियंट पहिल्यापेक्षा जास्त खतरनाक असेल आणि पहिल्या विषाणूच्या तुलनेत जास्त वेगाने फैलावेल, असेही सांगण्यात आले होते. या विभागाने ही माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयापर्यंत पोहोचवली होती. रॉयटर्सने याबाबत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून प्रतिक्रिया मागवली, मात्र त्यांनी कोणतेही उत्तर दिले नाही.

मोदी सरकारने काय केले?:  या दरम्यान इन्साको-जीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून मीडियाला देण्यासाठी एक निवेदनही तयार केले होते. नवीन म्युटेंट जास्त घातक आहे, तो प्रचंड वेगाने माणसाच्या शरीरात प्रवेश करतो आणि शरीरातील प्रतिकारशक्ती कमकुवत करतो, असे त्या निवेदनात म्हटले होते. ही ‘अत्यंत चिंतेची बाब आहे’ असेही त्या निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

याबाबतची माहिती मीडिया दोन आठवड्यांनंतर म्हणजेच २४ मार्च रोजी देण्यात आली. मात्र मीडियाला दिलेल्या निवेदनात ‘अत्यंत चिंतेची बाब’ असे लिहिण्यात आले नव्हते. त्यात केवळ अधिक चिंताजनक व्हायरसचा पता लागलेला आहे आणि त्याचा सामना करण्यासाठी जास्तीच्या टेस्टिंग आणि क्वारंटाइनची आवश्यकता आहे, एवढेच लिहिण्यात आले होते, असे रॉयटर्सने म्हटले आहे. इन्साको-जीने तयार केलेली मीडिया नोट कॅबिनेट सचिवांना पाठवण्यात आली होती. प्रधानमंत्र्यांच्या लक्षात ही बाब आणून देण्यात आली होती की नाही, याबाबतची कोणतीही माहिती नाही.

एप्रिलमध्येच लावायला हवा होता लॉकडाऊनः इन्साको-जी हा शास्त्रज्ञांचा समूह नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल म्हणजेच एनसीडीसीला रिपोर्ट करतो. एप्रिल महिन्याच्या सुरूवातीलाच कडक लॉकडाऊन लागू करणे आवश्यक होते, असे एनसीडीसीचे संचालक सुजातकुमार सिंह यांनी रॉयर्टसला एका ऑनलाइन मीटिंगमध्ये सांगितले. तत्काळ पावले उचलण्यात आली नाही तर या विषाणूमुळे होणारे मृत्यू रोखले जाऊ शकत नाहीत, असे सरकारशी संबंधित लोकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते, असे सुजातकुमार सिंह यांनी रॉयटर्सला सांगितले होते. रॉयटर्सचा हा वृत्तांत पाहता शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या सल्ल्याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही. उलट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी १९ एप्रिल रोजी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात लॉकडाऊन हा अंतिम उपाय असला पाहिजे, असे म्हटले होते. मात्र रॉयटर्सचा हा वृत्तांत लॉकडाऊन हाच पहिला उपाय मानून रणनीती आखणे आवश्यक होते, असे नमूद करतो.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा