सीएए, एनआरसी विरोधी आंदोलकांना मीरा नायर, रोमिला थापर यांच्यासह 300 मान्यवरांचा पाठिंबा!

0
84
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः नागरिकत्व दुरूस्ती कायदा( सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदवही ( एनआरसी) विरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थांना मीरा नायर, नंदिता दास, नसीरुद्दिन शाह, लेखक अमिताव घोष आणि इतिहासकार रोमिला थापर यांच्यासह तीनशेहून अधिक सेलिब्रेटी आणि मान्यवरांनी पाठिंबा दिला आहे. या सेलिब्रेटिंनी या संदर्भात एक निवेदन जारी करून आम्ही या विदयार्थ्यांच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. आमची लोकशाही आणि ती वाचवणारे संविधान यासाठी आता आम्ही उभे राहिले पाहिजे, अशी या राष्ट्रासाठी आमची भावना आहे, असे त्यात म्हटले आहे.

निवेदनावर स्वाक्षऱ्या करणारांमध्ये कलाकार, चित्रपट निर्माते, लेखक आणि बुद्धीजीवींचा समावेश आहे. मीरा नायर, नंदिता दास,नसीरुद्दीन शाह यांच्या खेरीज रत्ना पाठक, जावेद जाफरी, होमी के. भाभा, पार्थ चॅटर्जी, अनिता देसाई, किरण देसाई, टी.एम. कृष्णा, आशीष नंदी, गायत्री चक्रवर्तीसारख्या मान्यवरांनी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही सीएए आणि एनआरसीविरोधात आंदोलन करत असलेले आणि बोलत असलेले विद्यार्थी तसेच अन्य नागरिकांच्या पाठीशी एकजूटतेने उभे आहोत. एक बहुलतावादी आणि वैविध्यपूर्ण समाजाच्या हमीसह भारताचे संविधान अबाधित राखण्यासाठी त्यांनी उठवलेल्या सामूहिक आवाजाला आम्ही सलाम करतो. आम्ही कायमच त्या हमीच्या कसोटीवर खरे ठरू शकलो नाही आणि आमच्यापैकी अनेक लोक बहुतांशवेळी अन्यायाच्या विरोधात गप्प राहिले आहेत, याची आम्हाला जाणीव आहे. आता आमच्यापैकी प्रत्येकाने आपल्या सिद्धांतासाठी उभे राहिले पाहिजे ही या क्षणाच्या गांभीर्याची मागणी आहे.

जनतेची असहमती किंवा खुल्या चर्चेची संधी न देताच संसदेच्या माध्यमातून घाईघाईने कायदा मंजूर करणे एक धर्मनिरपेक्ष, समावेशक राष्ट्राच्या सिद्धांताच्या विरोधात आहे. राष्ट्राचा आत्माच धोक्यात आला आहे. एनआरसी अंतर्गत कोणी दस्तऐवज सादर करू शकला नाही तर त्याला देशविहीन मानले जाऊ शकते. एनआरसीच्या माध्यमातून अवैध घोषित करण्यात आलेल्या लोकांना, जर ते मुसलमान नसतील तर नागरिकत्व दुरूस्ती कायद्यांतर्गत नागरिकत्वासाठी वैध ठरवले जाईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे. हा कायदा जर अत्याचार पीडित अल्पसंख्याकांसाठी असल्याचे सांगितले जात असेल तर मग श्रीलंका, चीन आणि म्यानमारच्या अत्याचार पीडित अल्पसंख्यांकांना या कायद्याच्या कक्षेबाहेर का ठेवण्यात आले? असा सवालही या निवेदनात करण्यात आला आहे. पोलिसांच्या अमानुषतेमुळे जामिया मिल्लाया इस्लामिया आणि अलिगढ मुस्लिम विद्यापीठात विद्यार्थ्यांसह शेकडो लोक जखमी झाले आहेत. आंदोलनादरम्यान अनेक लोक मारले गेले आहेत. त्यापेक्षा कितीतरी जास्त लोकांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले आहे. आंदोलने चिरडून काढण्यासाठी अनेक राज्यांत कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. जे मुस्लिमविरोधी आणि विभाजनवादी धोरणांचा धैर्याने विरोध करत आहेत, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत. जे लोकशाहीसाठी संघर्ष करत आहेत, आम्ही त्यांच्या पाठीशी आहोत, असे या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा