पाच वर्षांत शेतकऱ्यांच्या कर्जात ५७ टक्के वाढ, ५० टक्क्यांहून जास्त शेतकरी कुटुंबांवर कर्जाचे ओझे

0
58
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची घोषणा केली आणि त्या घोषणेचे सकारात्मक परिणाम अद्याप देशातील शेतकऱ्यांच्या हाती येणे बाकी आहेत. दुसरीकडे मात्र पाच वर्षांच्या काळात देशातील शेतकरी कुटुंबावरील सरासरी कर्जात तब्बल ५७.७ टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने केलेल्या सर्वेक्षणातून उघड झाली आहे. २०१९ मध्ये या ५७.७ टक्के शेतकरी कुटुंबावर प्रतिकुटुंब ७४ हजार १२१ रुपये सरासरी कर्ज थकीत होते, असे या सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले आहे.

कर्ज थकबाकी असलेल्या या शेतकरी कुटुंबांनी केवळ ६९.६ टक्के कर्ज बँका, सहकारी समित्या आणि सरकारी संस्था अशा संस्थात्मक स्त्रोसांकडून घेतले. तर उर्वरित २०.५ टक्के कर्ज हे व्यावसायिक खासगी सावकारांकडून घेतले आहे. देशात कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या ५०.२ टक्के आहे.

आवश्य वाचाः चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

 या सर्वेक्षणानुसार कृषी वर्ष २०१८-१९ (जुलै-जून) दरम्यान देशातील प्रतिशेतकरी कुटुंबांचे मासिक सरासरी उत्पन्न १० हजार २१८ रुपये होते. त्यापैकी प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाने मजुरी करून ४ हजार ६३ रुपये कमावले. पीक उत्पन्नातून ३ हजार ७९८ रुपये, पशुपालनातून १ हजार ५८२ रुपये, बिगर कृषी व्यवसायातून ६४१ रुपये तर शेतीपट्ट्यातून १३४ रुपये उत्पन्न मिळाले.

२०१३ ते २०१८ या पाच वर्षांच्या काळात देशातील शेतकरी कुटुंबावरील सरकारी कर्ज तब्बल ५७.७ टक्क्यांनी वाढले आहे. २०१३ मध्ये देशातील शेतकरी कुटुंबावरील सरासरी कर्ज ४७ हजार रुपये होते. २०१८ मध्ये ते ७४ हजार १२१ रुपये झाले आहे. कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि सांख्यिकी मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाचा अहवाल ‘सिच्युएशन असेसमेंट ऑफ ऍग्रीकल्चरल हाऊसहोल्ड्स अँड लँड होल्डिंग ऑफ हाऊसहोल्ड इन रुरल इंडिया-२०१९’ या नावाने जारी केला असून त्यात ही धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.

 जुलै-डिसेंबर २०१८ मध्ये शेतकरी कुटुंबावरील थकीत कर्जाची राष्ट्रीय सरासरी ७४ हजार १२१ रुपये होती. ११ राज्यातील शेतकरी कुटुंबांवरील थकीत कर्ज राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आढळून आले असून त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे. २.१४ लाख रुपयांच्या सरासरी थकबाकीसह थकबाकीत आंध्र प्रदेश अव्वलस्थानी आहे. नागालँडमध्ये सर्वाधिक कमी १ हजार ७५० रुपये सरासरी थकबाकी आहे.

२०१८ च्या जुलै-डिसेंबरमध्ये देशातील थकीत कर्ज असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची संख्या ४ कोटी ६७ लाख होती. २०१३ च्या तुलनेत ही संख्या एक लाखाने कमी आहे. २०१८-१९ मध्ये मात्र या संख्येत वाढ झाली आणि कर्ज थकबाकी असलेल्या देशातील एकूण शेतकरी कुटुंबांची संख्या ९ कोटी ३० लाखांवर पोहोचली आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या या सर्वक्षणानुसार, तीन राज्यांतील शेतकरी कुटुंबावर प्रत्येकी सरासरी २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. त्यात आंध्र प्रदेश (२.४५ लाख रुपये), केरळ (२.४२ लाख रुपये) आणि पंजाब (२.०२ लाख रुपये) या राज्यांचा समावेश आहे. पाच राज्यांतील शेतकरी कुटुंबांवर सरासरी १ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज थकीत आहे. त्यात  हरियाणा (१.८२ लाख रुपये), तेलंगणा (१.५२ लाख रुपये), कर्नाटक (१.२६ लाख रुपये), राजस्थान (१.१३ लाख रुपये) आणि तामिळनाडू (१.०६ लाख रुपये) या राज्यांचा समावेश आहे.

ओबीसी शेतकरी कुटुंबांची संख्या ४५ टक्क्यांच्यावरः या सर्वेक्षण अहवालानुसार देशात सुमारे ९.३ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. त्यापैकी ४५.८ टक्के इतर मागासवर्ग (ओबीसी), १५.९ टक्के अनुसूचित जाती, १४.२ टक्के अनुसूचित जमाती आणि २४.१ टक्के शेतकरी कुटुंबे अन्य वर्गातील आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा