फॅक्टचेकः फडणवीस सरकारच्या काळातच शिखर बँकेचा एनपीए वाढला; कर्जवसुली व नफा घटला !

0
796
संग्रहित छायाचित्र.

फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या पाच वर्षांत महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या कर्जवसुलीच्या प्रमाणात 9.64 टक्के घट, नफ्यात 159.24 कोटींची घट आणि एनपीएमध्ये 1.21 टक्के वाढ झाल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या फॅक्टचेकमध्ये उघड झाली आहे.

मुंबईः शिखर बँक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत 25 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे प्रकरण सध्या चांगलेच गाजत आहे. त्यातच या बँकेवर कधीही संचालक न राहिलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल केल्यामुळे हा घोटाळा नेमका आहे तरी काय? याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. एखाद्या बँकेत 25 हजार कोटींचा घोटाळा झाला असेल तर ती बँक डबघाईला येते, असा सर्वसाधारण नियम आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यूजटाऊनने बँकेची आर्थिकस्थिती जाणून घेऊन फॅक्टचेक केला असता 2014 मध्ये राज्यात फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या पाच वर्षांच्या काळातच शिखर बँकेच्या एनपीएमध्ये 1.21 टक्के वाढ आणि कर्जवसुलीच्या प्रमाणात 9.64 टक्के घट झाल्याची धक्कादायक माहितीही या अहवालातून स्पष्ट झाली आहे. 2015 मध्ये असलेला 410.59 कोटी रुपयांचा बँकेचा निव्वळ नफा 159.24 कोटींनी घटून 2019 मध्ये तो 251.35 कोटींवर येऊन ठेपला आहे.

लेखापरीक्षण अहवालातील नोंदीनुसार 31 मार्च 2019 अखेर शिखर बँकेचे खेळते भांडवल 20 हजार 947.10 कोटी रुपये होते. पाच वर्षांत त्यात 7 हजार 1.44 कोटींची वाढ होऊन 31 मार्च 2019 अखेर ते 27 हजार 948.54 कोटी रुपयांवर पोहोचले. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्याच्या आर्थिक वर्षात शिखर बँकेने 31 मार्च 2015 अखेरीस 12 हजार 6.62 कोटी रुपये कर्ज वाटप केले होते. त्यावेळी बँकेच्या कर्जवसुलीचे प्रमाण 92.05 टक्के होते आणि एनपीएचे प्रमाण केवळ 0.60 टक्के होते. 31 मार्च 2019 अखेर कर्जवाटपात 7 हजार 592.92 कोटी रुपयांची वाढ होऊन ते 19 हजार 599.54 कोटी रुपयांवर पोहोचले. मात्र या पाच वर्षांच्या काळात कर्जवसुलीच्या प्रमाणात 9.64 टक्क्यांनी घट होऊन ते 82.41 टक्क्यांवर येऊन ठेपले आहे. बँकेच्या एनपीएमध्येही 1.21 टक्क्यांनी वाढ होऊन तो 1.81 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच फडणवीस सरकारच्या काळात बँकेच्या एनपीए आणि कर्जवसुलीच्या प्रमाणात घट होऊन कर्जाची थकबाकी वाढल्याचे या लेखापरीक्षण अहवाल स्पष्ट होते.

लेखापरीक्षण अहवालातील नोंदींनुसार 31 मार्च 2015 अखेर शिखर बँकेचा निव्वळ नफा 410.59 कोटी रुपये होता. फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरच्या तिसऱ्या वर्षी म्हणजे 2016 च्या 31 मार्च अखेर या नफ्यात तब्बल 167.74 कोटी रुपयांची घट होऊन तो 242.85 कोटी रुपयांवर येऊन ठेपला आहे. 31 मार्च 2018 अखेर त्यात आणखी घट होऊन तो केवळ 201.46 कोटी रुपयांवर आला. 31 मार्च 2019 अखेर बँकेच्या नफ्यात 49.89 कोटी रुपयांची वाढ होऊन तो 251.35 कोटी रुपयांवर पोहोचला. म्हणजेच शिखर बँकेला 2015 मध्ये झालेल्या नफ्याचे उद्दिष्ट पाच वर्षांच्या काळात कधीच गाठता आले नाही. शिखर बँकेच्या एनपीएमध्ये वाढ, कर्जवसुली आणि नफ्याच्या प्रमाणात घट कोणत्या खात्यांमुळे आणि का झाली, याबाबतचे स्पष्टीकरण शिखर बँकेच्या प्रशासकीय मंडळाचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी द्यावे, असे न्यूजटाऊनचे आव्हान आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकार बंकेची 2015-2019 या पाच वर्षांतील आर्थिकस्थिती दर्शवणारा अहवाल.

हेही वाचाः शरद पवार ईडीच्या कार्यालयात शुक्रवारी स्वतःहोऊन जाऊन ‘पाहुणचार’ स्वीकारणार

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा