मुंबईः कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेडचे काम तत्काळ थांबवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. कांजूर मार्ग मेट्रो कारशेडचे आतापर्यंत झालेले काम जैसे थे ठेवा, असेही उच्च न्यायालयाने एमएमआरडीएला आदेशित केले आहे.
कांजूर मार्ग येथील जागा आपल्या मालकीची असल्याचा दावा करत केंद्र सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या हस्तांतरण आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर आज सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी आता फेब्रुवारीमध्ये होणार आहे.
सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जमीन हस्तांतरणाचा निर्णय मागे घेण्याची आणि सर्व संबंधित पक्षकारांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी घेण्याची मुभा दिली होती. परंतु राज्य सरकारने मेट्रो कारशेडचे काम सुरुच ठेवण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला केली होती. त्याला केंद्र सरकार आणि हस्तक्षेप याचिकाकर्त्यांनी विरोध केल्यानंतर राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांचा निर्णय मागे घेण्यास नकार दिला. त्यानंतर न्यायालयाने केंद्र सरकारची याचिका अंतिम सुनावणीसाठी दाखल करून घेऊन जमीन हस्तांतरणाच्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत मेट्रो कारशेडचे कामही थांबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
तत्पूर्वी राज्य सरकारने न्यायालयात दाखल केलेल्या शपथपत्रात ही जागा मिठागराची असली तरी १९८१ पासून ती राज्य सरकारच्या ताब्यात आहे, असा दावा केला होता. मिठागराचा वापर संपला की ती जागा सरकारची होते का? अशी विचारणा करत न्यायालयाने सुरुवातीपासून ही जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याची सर्व कागदपत्रे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
