माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबई सायबर पोलिसांचे समन्स, हे आहे कारण…

0
268
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः  राज्य गुप्तचर विभागाची कागदपत्रे गहाळ होण्याच्या प्रकरणी सुरू असलेल्या आयटीएस तपासात मुंबई सायबर पोलिसांनी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून समन्स बजावले आहे. ही माहिती शुक्रवारी महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात देण्यात आली.

राज्य गुप्तचर विभागाची कागदपत्रे गहाळ होण्याच्या प्रकरणात आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांचा समावेश आहे. या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी मार्चमध्ये एक मुलाखत दिली होती. त्या मुलाखतीचा हवाला देत मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून कागदपत्रे मागण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेल्या मुलाखतीच्या आधारावर साक्षीदार म्हणून त्यांचे म्हणणे नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी हे समन्स बजावले आहे.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

 राज्य गुप्तचर विभागाची कागदपत्रे गहाळ झाल्याच्या प्रकरणात केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून अतिरिक्त कागदपत्रे आणि तांत्रिक पुराव्यांची मागणी करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलच्या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले सुनावणी घेत आहेत. त्यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांना साक्षीदार म्हणून समन्स बजावण्यात आल्याची माहिती पोलिसांकडून देण्यात आली.

२३ मार्च २०२१ रोजी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेऊन महाराष्ट्रातील पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला होता. त्यावेळी त्यांनी काही कागदपत्रे आणि राज्य गुप्तचर विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी तयार केलेल्या अहवालाकडेही लक्ष वेधले होते. आपल्याकडे पेन ड्राइव्हमध्ये पुरावे आहेत आणि पेन ड्राइव्हसह सर्व पुरावे केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे सोपवणार असल्याचे फडणवीस या पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते.

फडणवीस यांनी २३ मार्च रोजी दिलेल्या मुलाखतीनुसार त्यांनी पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील कथित भ्रष्टाचाराशी संबंधित कागदपत्रे केंद्रीय गृह सचिवांकडे सादर केली आहेत आणि त्यांनी पोलिसांसमोर हजर राहणार असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती, असे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी न्यायालयासमोर सांगितले. पोलिसांचा अर्ज अस्पष्ट असल्याचे सांगत केंद्र सरकारचे वकील श्रीराम शिरसाट यांनी या अर्जाला विरोध केला. या प्रकरणी २८ डिसेंबर रोजी न्यायालय निर्णय देण्याची शक्यता आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा