येत्या शैक्षणिक वर्षांपासूनच मुस्लिम समाजाला शिक्षण-नोकऱ्यांत मिळणार पाच टक्के आरक्षण

0
64
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई : उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत जे निर्देश दिले आहेत, त्या दृष्टीने राज्यात यावर्षीचे शैक्षणिक प्रवेश सुरु होण्यापूर्वी मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणासाठी कायदा करण्यात येणार असून त्याची अंमलबाजवणी करण्यात येणार असल्याची माहिती अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी विधानपरिषदेत दिली.

मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत सदस्य शरद रणपिसे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना मलिक बोलत होते. मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत उच्च न्यायालयाने जे निर्देश दिले आहेत. ते लक्षात घेऊन राज्यात लवकरात लवकर मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याबाबत कायदा करु. उच्च न्यायालयाने मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशासाठी दिलेले पाच टक्के आरक्षण अबाधित ठेवले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरात लवकर घटनेला धरुनच निर्णय घेण्यात येणार आहे. मागासवर्गीय समाजाला न्याय देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने शासन प्रयत्न करीत आहे, असे मलिक म्हणाले.

मुस्लिम समाजासाठी नोकरीमध्ये व शैक्षणिक संस्थामध्ये प्रवेशासाठी पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. उच्च न्यायालयाने दि. 14 नोव्हेंबर 2014 रोजी या प्रकरणी अंतरिम निर्णय दिला आहे. या अंतरिम आदेशाद्वारे शासकीय व अनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये प्रवेशासाठी दिलेले आरक्षण अबाधित ठेवण्यात आलेले आहे. परंतु खासगी विनाअनुदानित संस्थामधील प्रवेश व शासकीय सेवेतील भरतीसाठी दिलेल्या आरक्षणाला स्थगिती दिली आहे. या अध्यादेशाचे दि. 23 डिसेंबर 2014 पर्यंत कायद्यात रुपांतर न झाल्याने अध्यादेश व्यपगत झाला आहे. तथापि 09 जुलै 2014 ते 23 डिसेंबर 2014 या काळातील शासकीय तसेच अनुदानित शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेश अबाधित ठेवण्यात आलेले आहेत. 09 जुलै 2014 ते दि. 14 नोव्हेंबर 2014 या दरम्यानच्या काळातील शासकीय सेवेत झालेल्या नियुक्त्या अबाधित राहणार आहेत. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. राज्यात 2019 मध्ये 17 ठिकाणी आंदोलने झाली. तथापि, गुन्हे दाखल झाले नसल्याचेही मलिक यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा