‘पत्नीच्या फायद्यासाठी सरकारी पदाचा वापर’: माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना हाय कोर्टाची नोटीस

0
987
संग्रहित छायाचित्र.

नागपूरः राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री असताना घेतलेला एक निर्णय भोवण्याची शक्यता असून त्यामुळेच ते अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या सरकारी पदाचा वापर कोणतेही सामाजिक हित नसताना केवळ त्यांच्या पत्नीच्या फायद्यासाठी केला, असा दावा करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली असून त्यावरून खंडपीठाने फडणवीसांना नोटीस बजावली आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात २०१९ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते मोहनीश जीवनलाल जबलपुरे यांनी ऍड. सतीश उके यांच्या मार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. त्याचवेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना नागपूर खंडपीठाने त्यांना नोटीस बजावली होती. मात्र दरम्यानच्या काळात राज्यात घडलेल्या नाट्यमय राजकीय घडामोडींमुळे फडणवीसांना मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते आणि त्यामुळे त्यांचा पत्ता बदलल्यामुळे त्यावेळी त्यांना ही नोटीस मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एस.बी. शुक्रे आणि न्या. ए. एल. पानसरे यांच्या न्यायपीठाने आता त्यांना नव्याने नोटीस बजावली आहे.

हेही वाचाः पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!

मुख्यमंत्री असताना कोणता घेतला होता निर्णय?:  देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री असताना राज्यातील सर्व पोलिसांच्या वेतनाची बँक खाती एसबीआय किंवा इतर सार्वजनिक उपक्रमातील बँकांतून ऍक्सिस बँकेत वळवण्याचा निर्णय घेतला होता. पोलिसांच्या बँक खात्याबरोबरच संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांची बँक खातीही ऍक्सिस बँकेत वर्ग करण्याचा निर्णय फडणवीसांनी घेतला होता.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

फडणवीसांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार २०१७ मध्ये पोलिसांची सर्व बँक खाती ऍक्सिस बँकेत वर्ग करण्याबाबातचे परिपत्रक राज्याच्या गृह विभागामार्फत काढण्यात आले आणि ही खाती ऍक्सिस बँकेत वळवण्यात आलीही. देवेंद्र फडणवीसांनी हा निर्णय घेतला तेव्हा त्यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस ऍक्सिस बँकेत उपाध्यक्ष होत्या.

फडणवीसांनी या घेतलेल्या या निर्णयामुळे एका खासगी बँकेचे हित साधण्यात आले आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे नुकसान झाले असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. राज्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या सरकारी पदाचा वापर कोणतेही सामाजिक हित नसताना केवळ त्यांच्या पत्नीच्या फायद्यासाठी केला, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा