नव्या कृषी कायद्यांवर शरद पवारांनी मांडले परखड मत, वाचा मुद्देसूद सांगितलेले असे मोठे धोके…

0
566
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः मोदी सरकारने लागू केलेल्या नव्या कृषी कायद्यांमुळे बाजार समित्यांच्या अधिकारांवरच गदा येईल, असे परखड मत माजी केंद्रीय कृषी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडले आहे. विशेष म्हणजे मोदी सरकारने लागू केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या ६६ दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू आहे. हे कायदे शरद पवार कृषी मंत्री असतानाच्या प्रक्रियेचाच भाग आहेत, असा प्रचार भाजपकडून करण्यात आला. त्या प्रचाराला शरद पवारांनी मुद्देसुद उत्तर दिले आहे.

 सुधारणा ही सातत्याने घडणारी प्रक्रिया आहे. त्याप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करण्याच्या विरोधात कोणीही भूमिका घेऊ शकत नाही. पण यावरील वादाचा अर्थ ही व्यवस्था कमकुवत किंवा नेस्तनाबूत करावी, असा होत नाही, असे शरद पवारांनी म्हटले आहे. शरद पवार यांनी ते कृषी मंत्री असताना मांडलेल्या सुधारणांचा मसुदा आणि मोदी सरकारने केलेल्या कृषी कायद्यांतील फरकच उदाहरणांसह स्पष्ट केला आहे.

आपल्या कार्यकाळात कृषी उत्पन्न बाजार समिती अधिनियम २००७ चा मसुदा तयार करण्यात आला होता. यामध्ये विशेषतः बाजार व्यवस्थेचा उल्लेख होता. त्यात सध्या अस्तिवात असलेली कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था कायम ठेवून शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल विकण्यासाठी पर्यायी बाजार व्यवस्था तयार करायची होती, मात्र नवे कृषी कायदे बाजार समित्यांच्या अधिकारांवर निर्बंध आणणारे आहेत. या नव्या कायद्यांतील तरतुदींनुसार खासगी बाजाराकडून कर आणि शुल्क आकारणी केली जाणार आहे, असे शरद पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.

नव्या कृषी कायद्यांमुळे शेतमालाच्या हमीभाव व्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. यामुळे बाजार समित्यांची व्यवस्था कमकुवत होणार आहे. शेतमालाच्या हमीभावाची व्यवस्था अधिक सक्षम करणे गरजेचे असल्याचे सांगत सुधारित अत्यावश्यक वस्तू कायद्याबद्दल शरद पवारांनी चिंता व्यक्त केली आहे. बागायती उत्पादनात शंभर टक्के तर नाशवंत वस्तूंच्या किंमतीत ५० टक्के वाढ झाली तरच या कायद्याद्वारे सरकारला किंमत नियंत्रणात हस्तक्षेप करता येणार आहे, असेही शरद पवारांनी ठामपणे सांगितले आहे.

हेही वाचाः केंद्रीय अर्थसंकल्पः ‘जुमलेबाज’ घोषणा नको, कृषी क्षेत्राच्या आहेत या अपेक्षा!

नव्या कृषी कायद्यांन्वये धान्य, डाळी, कांदा, बटाटा, तेलबिया यांच्या साठवणुकीची मर्यादा काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्या हा शेतमाल कमी भावात विकत घेतील आणि या शेतमालाचा साठा करून चढ्या भावाने त्याची विक्री करतील, असा धोकाही शरद पवारांनी सांगितला आहे.

शरद पवारांनी सांगितला एपीएमसी नियम २००७ आणि नव्या कृषी कायद्यातील असा फरक

अ.क्र.एपीएमसी नियम २००७ चा मसुदा नवीन कृषी कायदे
बाजार समितीच्या अखत्यारित एखादा बाजार विशेष बाजार म्हणून घोषित करण्याचे राज्य सरकारांना अधिकारनव्या कृषी कायद्यात बाजार समिती व्यवस्थेच्या कार्यकक्षेबाहेर खासगी कृषी व्यापाराची तरतूद.
राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली बाजार समित्यांना कर, शुल्क गोळा करण्याचे अधिकार.बाजार समित्या, राज्य सरकारांना खासगी बाजाराकडून कर, शुल्क वसूल करण्यावर निर्बंध.
बाजार समित्यांना वादावर तोडगा काढण्याचे अधिकार. या समित्यांत शेतकऱ्यांना प्रतिनिधीत्व.नियुक्त उपविभागीय अधिकारी किंवा उच्च अधिकाऱ्यांचा वाद निराकरणासाठी लवाद.
कृषी व्यापारासाठी परवाने देण्याचे बाजार समित्यांना अधिकार. कृषी व्यापर संघटना, कृषी सहकारी संस्थांचा भाग नसलेल्यांनाही परवाने देण्याचे केंद्र सरकारला अधिकार.
कृषी व्यापाराचे बाजार समित्यांनाच अधिकाराची निश्चिती.कृषी व्यापार हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित आणतात.
बाजार समित्यांशी संबंधित असलेल्या नियमन व्यवस्थेअंतर्गत ई- ट्रेडिंगची तरतूद.बाजार समित्यांचा भाग नसलेल्या  मोठ्या कॉर्पोरेट्सना ई-ट्रेडिंगची परवानगी देण्याचे केंद्र सरकारला अधिकार.
कमिशन एजंट, व्यापारी, दलाल इत्यादींचे नियम करण्याचे बाजार समित्यांना अधिकार.खासगी कॉर्पोरेट्सशी संबंधित असलेले एजंट्स, व्यापारी आणि दलाल हे बाजार समिती व्यवस्थेच्या बाहेर असतील, अशी तरतूद.
शेतमालाच्या हमीभावाने खरेदीसाठी पायाभूत सुविधा पुरवणारी बाजार समिती व्यवस्था भक्कम करण्याची तरतूद.नवीन कृषी कायदे कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची व्यवस्था उद्धवस्त करतात. बाजार समित्यांची निधीसाठी अडवणूक केली जाईल, त्यामुळे हमीभाव खरेदीच्या पायाभूत सुविधेवर विपरित परिणाम होईल.
 जीवनावश्यक वस्तुंच्या साठवणुकीचा उल्लेख नाही. सुधारित जीवनावश्यक वस्तू कायद्यात धान्य, कांदा, बटाटे, तेलबिया इत्यादींच्या साठवणुकीवरील मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कॉर्पोरेट्स या जीवनावश्यक वस्तू कमी भावात खरेदी करतील. त्यांचा साठा करतील आणि ग्राहकांना त्या वस्तू चढ्या भावाने विकतील, अशी भीती आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा