डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्याचे सर्वच रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर

0
2440
  • सुरेश पाटील/औरंगाबादः औरंगाबादच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात विद्यापीठ निधीतून कंत्राटी तत्वार नियुक्त करण्यात आलेल्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांना नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून कायम करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या २८ पैकी अनेक सहायक प्राध्यापक नियुक्तीच्या वेळी किमान शैक्षणिक अर्हताही धारण करत नव्हते तर काही जणांना अर्ज केलेला नसतानाही नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनच्या हाती लागले आहेत. यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करतानाही असा घोटाळा झाल्याचे पुरावेही न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. या घोटाळ्यातील प्रत्येक नियुक्तीचा पुराव्यानिशी केलेला हा पर्दाफाश…

डॉ. आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात २८ ‘तदर्थ’ प्राध्यापक अवैधरित्या बनले ‘सरकारचे जावई’!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात झालेल्या सुमारे १२७ कोटी रुपयांच्या घोटाळाप्रकरणी येत्या पंधरा दिवसांत एफआयआर दाखल करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, अशी घोषणा उच्च शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात केलेली असतानाच याच विद्यापीठातील आणखी एक घोटाळा समोर आला आहे. विद्यापीठ फंडातून निर्माण करण्यात आलेल्या ३० सहायक प्राध्यापकपदाच्या वेतनाचा आर्थिक भार राज्य सरकारने उचलताच या पदावर तदर्थ स्वरुपात नेमण्यात आलेल्या तब्बल २८ सहायक प्राध्यापकांना विहित प्रक्रिया पूर्ण न करताच कायम करण्यात आले आहे. यात मोठा आर्थिक व्यवहार झाल्याची शंका घेण्यात येत आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

पुरूषोत्तम ‘अर्थ’शास्त्रः ना पदासाठी अर्ज, ना मुलाखत पत्र; तरीही देशमुखांची अधिव्याख्यातापदी नियुक्ती!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून नियुक्त केलेल्या २८ तदर्थ  सहायक प्राध्यापकांना बेकायदेशीरित्या नियमित सेवेत कायम केल्याच्या प्रकरणाचा न्यूजटाऊन पर्दाफाश करत असल्यामुळे शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ माजली असतानाच विद्यापीठाने या नियुक्त्यांच्या आधीही मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करून सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्याचे धक्कादायक पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. अर्थशास्त्र विभागातील प्रोफेसर डॉ. पुरूषोत्तम विष्णू देशमुख यांची नियुक्ती त्याच भ्रष्ट प्रक्रियेचा अवलंब करून झाली आहे. प्रा. डॉ. देशमुख यांनी ज्या पदासाठी अर्जच केला नव्हता, त्या पदासाठी त्यांना पात्र ठरवून विद्यापीठ प्रशासाने नियुक्ती दिली आहे. विशेष म्हणजे प्रा. देशमुख यांच्या नियुक्तीवर आस्थापना विभागाने आक्षेप नोंदवल्यानंतर तत्कालीन कुलगुरूंनी त्यांच्या नियुक्तीचे निर्लज्जपणे समर्थनही केले आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख खरे १५ दिवसांचे ‘पाहुणे’, पण अवैध मुदतवाढ घेत बनले कायमचे ‘घरधनी’!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीरपणे नियमित करून त्यांना शासकीय तिजोरीतून कायमस्वरुपी वेतन बहाल करण्यात आल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उघडकीस आणले असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाने यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गतही अनेक अपात्र ‘शागीर्दां’ची भरती करून त्यांच्याही सेवा बेकायदेशीरपणे नियमित करून राज्य सरकारची फसवणूक केल्याची धक्कादायक माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहे. दहाव्या पंचवार्षिक योजनेची मुदत संपायला अवघे पंधरा दिवस शिल्लक राहिले असताना संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विभागात सहयोगी प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांनाही बेकायदेशीरपणे मुदतवाढ देऊन त्यांचीही सेवा अवैधमार्गाने नियमित करण्यात आल्याची माहिती न्यूजटाऊनच्या हाती आले. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुदतवाढ’रत्न’ देशमुखांना सेवासमाप्तीची डेडलाईन देत देतच दिला तब्बल १० अवैध मुदतवाढींचा बुस्टर
काहीही झाले तरी एखाद्या व्यक्तीची विद्यापीठात वर्णी लावायचीच आणि कायदे-नियम काहीही असोत, त्याची मोडतोड करून त्या व्यक्तीची सेवा नियमित करायचीच, असे ठरवले तर विद्यापीठ प्रशासन कोणत्या थराला जाऊ शकते, याचे नमुनेदार उदाहरण ठरते ते संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात केवळ ‘पंधरा दिवसांचे पाहुणे’ म्हणून आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप देशमुख यांच्या नियुक्तीचे! अमूक तारखेपर्यंत तुमच्या पदाचे दायित्व राज्य सरकारने स्वीकारले नाही तर तुमची सेवा आपोआपच संपुष्टात येईल, अशी अनेकवेळा तारीख पे तारीख देत त्यांना कधी चार दिवस, कधी पंधरा दिवस तर कधी महिनाभराची अशी तब्बल १० वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वारंवार दिलेल्या या बेकायदेशीर मुदतवाढीमुळेच अखेर त्यांच्या अवैध सेवासातत्याने बाळसे धरले आणि ते विद्यापीठाच्या सेवेत प्राध्यापक म्हणून नियमितही केले गेले आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रा. रत्नदीप देशमुखांच्या नियुक्तीतच लोचाः पीएच.डी. संख्याशास्त्रात, अनुभव दोन वर्षांचा; तरीही नियुक्ती!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांना बेकायदेशीर कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ केल्याच्या प्रकरणाचा शोध घेत असतानाच न्यूजटाऊनच्या हाती विद्यापीठात यूजीसीच्या दहाव्या पंचवार्षिक योजनेतील प्राध्यापक भरतीतील घोटाळेही लागले आहेत. संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागातील प्रोफेसर डॉ. रत्नदीप रघुनाथराव उपाख्य आर. आर. देशमुख यांना योजनेचा कालावधी संपायला अवघे पंधरा दिवस असतानाच नियुक्ती देऊन त्यांना वारंवार नियम डावलून मुदतवाढी तर देण्यात आल्याच. परंतु मुळात त्यांची नियुक्तीच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. डॉ. आर. आर. देशमुख यांची पीएच.डी. गणित विद्या शाखेतील संख्याशास्त्र विषयात झालेली आहे आणि त्यांना पदव्युत्तर अध्यापनाचा केवळ दोन वर्षांचा मान्यताप्राप्त अनुभव आहे. असे असतानाही त्यांची नियुक्ती संगणकशास्त्र व माहिती तंत्रज्ञान विषयात सहयोगी प्राध्यापकपदी झालीच कशी? हा खरा प्रश्न आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

नियुक्तीत लोचा, अवैध मुदतवाढीचा बुस्टर तरीही प्रा. डॉ. देशमुखांची शासन मान्यतेआधीच वेतन निश्चिती

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात दहाव्या पंचवार्षिक योजनेत ‘पंधरा दिवसांचे पाहुणे’ म्हणून संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात सहयोगी प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेले प्रा. डॉ. रत्नदीप रघुनाथराव उर्फ आर. आर. देशमुख यांची मूळ नियुक्तीच संशयास्पद असताना आणि वारंवार चार दिवस ते तीन महिन्यांच्या मुदतवाढीचा नियमबाह्य बुस्टर देऊन त्यांना सेवासातत्य देण्यात आलेले असतानाही औरंगाबादच्या विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाने शासन मान्यतेआधीच त्यांची वेतन निश्चिती केली आणि त्यांना पदस्थापनाही दिल्याची कागदपत्रे न्यूजटाऊनच्या हाती आली आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

अर्थशास्त्रात ‘कृतिका’र्थताः पात्रता नसताना खंदारेंची आज मुलाखत, उद्या नियुक्ती आणि तत्काळ रूजूवात
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतील घोटाळ्याची न्यूजटाऊनच्या हाती लागलेली कागदपत्रे पाहता हे हिमनगाचे छोटेसे टोक असावे, अशी शंका यावी एवढ्या प्रचंड प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे दिसून येत आहे. विशिष्ट उमेदवाराचीच निवड करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने कायदे, नियम आणि निकष सर्रास धाब्यावर बसवल्याचे स्पष्ट होत आहे. अर्थशास्त्र विभागातील धारणाधिकारावरील अधिव्याख्यातापदी निवडीचा ‘पुरूषोत्तम’ नमुना काल न्यूजटाऊनने उघडकीस आणला. याच विभागातील आणखी एक ‘कृतार्थ’ घोटाळाही न्यूजटाऊनच्या हाती आला आहे. प्रा. कृतिका विजयकुमार खंदारे यांच्याकडे अर्थशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापकपदासाठी (तेव्हाचे अधिव्याख्यातापद) अर्ज करण्याच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत आवश्यक ती शैक्षणिक अर्हता नसतानाही विद्यापीठ प्रशासनाने त्यांचा अर्ज वैध ठरवला. मुलाखत घेतल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांना नियुक्तीचे आदेश दिले आणि त्यांना तत्काळ रूजूही करून घेतले. त्यांची नियुक्ती अवैध असल्याने त्यांची सेवा समाप्त करण्यात यावी, अशी शिफारस डॉ. वि. रा. मोरे चौकशी समितीने करूनही त्या अद्यापही विद्यापीठाच्या सेवेत कायम आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

छाणनी समितीचा ‘अपात्र’ शेरा, तरीही मुलाखतीचे आवतन, टोपेंच्या हस्तक्षेपाने सुरू झाले बंद वेतन!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या नियमित केल्याचे प्रकरण गाजत असतानाच तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोतापल्ले यांच्या कार्यकाळात झालेल्या अन्य नियुक्त्यांत झालेले घोटाळेही न्यूटटाऊनच्या हाती आले आहेत. आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता धारण करत नसल्यामुळे छाणनी समितीने अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारालाच सन्मानाने मुलाखतीला पाचारण करण्यात आले. मुलाखतीसाठी हजर झालेले अन्य उमेदवार पात्र असूनही त्यांना डावलून अपात्र उमेदवाराचीच नियुक्ती करण्यात आल्याचे पुरावेच न्यूजटाऊनला मिळाले आहेत. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने नियुक्त केलेल्या या सहायक प्राध्यापकांच्या पात्रतेबद्दल तक्रारी करण्यात आल्यानंतर उच्च शिक्षण संचालकांनी त्यांचे वेतन अमान्य केले खरे, मात्र तत्कालीन उच्च शिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्तक्षेपामुळे बंद झालेले वेतन पुन्हा सुरू करण्यात आले आणि या अपात्र प्राध्यापकांना अभय मिळाले. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘उज्वल’ तदर्थता: निकषांच्या कसोटीवर पासंगभरही नसताना प्रा. भडांगेंची सहयोगी प्राध्यापकपदी वर्णी!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने ठराविक कालावधीसाठी कंत्राटी तत्वावर नियुक्त केलेल्या २८ प्राध्यापकांच्याच सेवा नियमित दाखवून सरकारी तिजोरीवर सामूहिक डल्ला मारला आहे. नियुक्त केलेले प्राध्यापक कंत्राटी तत्वावरील असले तरी त्यांची नियुक्ती करताना ते त्या पदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेले किमान पात्रतेच्या निकषात तरी बसतात की नाही, याचीही खातरजमा न करताच अनेकांना नियमबाह्य नियुक्त्या देण्यात आल्या आहेत. शिक्षणशास्त्र विभागात सहयोगी प्राध्यापकपदी नियुक्त केलेल्या प्रा. डॉ. उज्वला प्रभाकर भडांगे यांची नियुक्तीही अशीच नियमबाह्य आहे. सहयोगी प्राध्यापकपदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेल्या पात्रतेत त्या कुठेच बसत नसतानाही त्यांची या पदावर वर्णी लावण्यात आली आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रा. डॉ. भडांगेंचे ‘शिक्षणशास्त्र’ स्वयं अर्थसहाय्यित, तरीही सरकारी तिजोरीतून वेतन देण्याचा खटाटोप!

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व दोन टप्प्यांत कायमस्वरुपी स्वीकारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर विद्यापीठाने स्थापन केलेले स्वयं अर्थसहाय्यित शैक्षणिक विभाग आणि त्या विभागात ठराविक कालावधीसाठी तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या प्राध्यापकांचीच नावे एचटीई सेवार्थ प्रणालीत घुसडून त्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन अदायगीचा खटाटोप विद्यापीठ प्रशासनाने चालवला आहे. विद्यापीठाने सुरू केलेला शिक्षणशास्त्र विभाग स्वयं अर्थसहाय्यित असताना या विभागातील सहयोगी प्राध्यापक व विभागप्रमुख डॉ. उज्वला प्रभाकर भडांगे यांच्यासह अन्य चार शिक्षकांचा समावेश एचटीई सेवार्थ प्रणालीत करवून घेण्याचे जोरकस प्रयत्न सुरू आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘साहेबां’च्या भाच्यासाठी आकृतीबंध व निकषाचाही ‘भूगोल’ पायदळी; प्रा. सूर्यवंशींना अवैध सेवासातत्य
‘मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांच्या हिता’साठीच विदयापीठ निधीतून नवीन शैक्षणिक विभाग सुरू करण्यात आले, अशी थाप मारून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने या विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व राज्य सरकारकडून मंजूर करवून घेतले असले तरी विद्यापीठ प्रशासनाने आधी विशिष्ट व्यक्ती डोळ्यासमोर ठेवली, नंतर त्या व्यक्तीच्या सोयीसाठी नवीन शैक्षणिक विभागाची निर्मिती केली आणि वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे त्या पदावर त्या व्यक्तीची नियुक्ती केल्याचेच स्पष्ट होत आहे. या पदांच्या निर्मिती आणि नियुक्त्यांत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने घालून दिलेले आकृतीबंध आणि सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्तीचे किमान निकषही पाळले नाहीत, असेही उपलब्ध कागदपत्रांवरून स्पष्ट होत आहे. विद्यापीठातील भूगोल विभागाची निर्मिती आणि त्या विभागात सहायक प्राध्यापकपदी केलेली प्रा. डॉ. मदनलाल सूर्यवंशी यांची नियुक्ती हे त्याचेच उदाहरण आहे. त्यांची नियुक्ती पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपातील असूनही त्यांना बेकायदेशीररित्या सेवासातत्य देण्यात आले आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कुलगुरू येवलेंना थेट सवालः अस्तित्वात येण्यापूर्वीच यूजीसीच्या अधिनियमाचे ‘अनुपालन’ कसे होते?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या नियमित करून त्यांना कायम स्वरुपी सरकारी जावई करण्यात आल्याच्या प्रकरणात अनेक धक्कादायक खुलासे होत आहेत. यूजीसीची नियमावली अस्तित्वात येण्याआधीच तिचे अनुपालन (कम्पालयन्स) झाल्याची बोगस प्रमाणपत्रे विद्यापीठ प्रशासनाने जारी केल्याची धक्कादायक बाबही समोर आली आहे. पीएच.डी. धारकांना नेट/सेटमधून सुटीच्या सवलतीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी अशी बोगस प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याची कागदपत्रेच न्यूजटाऊनच्या हाती आली असून जी नियमावलीच अस्तित्वात यायची होती, तिचे आधीच अनुपालन कसे होते? आणि विद्यापीठ प्रशासन अशी प्रमाणपत्रे जारी कसे करते? असा विद्यमान कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांना नूजटाऊनचा जाहीर सवाल आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वॉक-इन-इंटरिव्ह्यूसाठी अर्जच नसलेल्या दोघांची केली सहायक प्राध्यापकपदी निवड, एक जण कायम
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना  कायदे, नियम व निकष धाब्यावर बसवून बेकायदेशीररित्या कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ केल्याच्या प्रकरणात अनेक गंभीर घोटाळे झाले आहेत. या सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांतही मोठ्या प्रमाणावर घोटाळे झाल्याची अधिकृत कागदपत्रेच न्यूजटाऊनच्या हाती लागली असून २००९ मध्ये ऍनॅलिटिकल केमिस्ट्री या विषयासाठी घेण्यात आलेल्या वॉक- इन- इंटरिव्ह्यू म्हणजेच थेट मुलाखतीसाठी अर्ज न केलेल्या दोन उमेदवारांची निवड सहायक प्राध्यापकपदावर ११ महिन्यांच्या एकत्रित वेतनावर करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली असून यातील एका सहायक प्राध्यापकांचा समावेशही कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ करण्यात आलेल्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या यादीत आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ज्या दिवशी अर्ज, त्याच दिवशी मुलाखत; अपात्र माजी कुलगुरूपुत्राची प्राध्यापकपदी बेकायदेशीर नियुक्ती!
जहागीरदार त्याच्या जहागिरीत त्याला वाटेल तशी मनमानी करतो. त्याच्या मनमानीला धरबंद करण्यासाठी कोणतेच नियम किंवा कायदे नसल्यामुळे त्याच्या जहागिरीत त्याची मनमानी बेमुर्वतखोरपणे चालते. परंतु कायदे, नियम, परिनियम आणि पात्रतेच्या निकषांद्वारे चालणारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ ही जणू काही आपली जहागिरीच आहे, असे समजून काही जणांनी येथे नियम व कायदे धाब्यावर बसवून वाटेल तशी मनमानी केल्याचे पुरावे न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. अशीच मनमानी करून विद्यापीठाचे माजी प्रभारी कुलगुरू आणि बीसीयूडीच्या संचालकांच्या पुत्राला कोणतीही जाहिरात नसताना ज्या दिवशी अर्ज केला, त्याच दिवशी मुलाखत घेऊन अधिव्याख्यातापदी नियुक्त करण्यात आल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. विशेष म्हणजे विद्यापीठाने सेवा नियमित केलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांमध्ये या महोदयांचाही समावेश आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

राजळे समितीने केली शिफारशींत चलाखी आणि सुनबाई डॉ. श्वेता बनल्या ‘कायम’स्वरुपी लाभार्थी!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी स्वरुपात नियुक्त केलेल्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांकडून सेवा सातत्यासाठी दावा करणार नाही, असे शंभर रुपयांच्या बाँड पेपर लिहून घेण्यात यावे आणि रोस्टरप्रमाणे नियुक्त्या झाल्या असतील अशाच सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमत करण्यात याव्यात अशी शिफारस तत्कालीन कुलगुरू आणि महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ विचारवंत-साहित्यिक डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांनीच नेमलेल्या  भाऊसाहेब राजळे यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यी समितीने केली होती. मात्र कोत्तापल्लेंनी स्वतःच नेमलेल्या शिफारशींनाही जुमानले नाही. विशेष म्हणजे ज्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने चलाखीने या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांच्याच स्नुषा डॉ. श्वेता अमित राजळे याही सरकारी तिजोरीतून कायमस्वरुपी वेतन उचलणाऱ्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांपैकी एक लाभार्थी ठरल्या आहेत. डॉ. श्वेता पाटील राजळे व्यवस्थापनशास्त्र विभागात कार्यरत आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तदर्थ प्राध्यापकांच्या सुरस कथाः नाट्यशास्त्रात अपात्र बंडगरांच्या नियुक्तीचा अवैध ‘एकपात्री प्रयोग’
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विविध शैक्षणिक विभागात तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या आणि राज्य सरकारने या शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर सर्व नियम धाब्यावर बसवून सेवेत कायम केलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्तीच्या २८ सुरस कथा आहेत. नियम व पात्रतेचे किमान निकष डावलून मनमानी पद्धतीने नियुक्त्या करण्याचा विद्यापीठ प्रशासनाचा नियमबाह्य शिरस्ता वेळीच रोखला गेला असता तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने चालणारे हे विद्यापीठ नियुक्ती प्रक्रियेतील घोटाळ्यांसाठी नव्हे तर शैक्षणिक गुणवत्तेसाठी ओळखले गेले असते. परंतु तसे न झाल्यामुळे नियुक्त्यांतील घोटाळ्यांची मालिका अव्याहतपणे सुरूच राहिली. नाट्यशास्त्र विभागात प्रा. डॉ. अशोक बंडगर यांच्या अधिव्याख्यातापदी नियुक्तीचा ‘एकपात्री प्रयोग’ हा त्याच मालिकेतील एक भाग! सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तदर्थ ‘नाट्य’कला: प्रा. बंडगरांचा अर्ज छाननीतच बाद; तरीही मुलाखतीचे आवतन, नियुक्तीची बक्षिसी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्यरितीने नियमित करून त्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन दिले जात असतानाच विद्यापीठ प्रशासनाने अन्य नियुक्त्यांमध्येही नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या केल्या आहेत. नाट्यशास्त्र विभागातील सहायक प्राध्यापक डॉ. अशोक बंडगर हे या पदासाठी यूजीसीने निर्धारित केलेली किमान अर्हताच धारण करत नसल्यामुळे छाननी समितीने त्यांच्या अर्जावर ‘अपात्र’ (Not Eligible) असा शेरा मारून त्यांचा अर्ज बाद ठरवलेला असतानाही त्यांना मुलाखतीचे आवतन देण्यात आले. बंडगर मुलाखतीसाठी हजर झाल्यानंतर निवड समितीनेही त्यांच्या नावासमोर ‘अपात्र’ असाच शेरा मारला तरीही त्यांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती देण्यात आली आणि नंतर त्यांना बेकायदेशीररित्या सेवासातत्यही देण्यात आले. यूजीसी आणि महाराष्ट्र सरकारचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून निवड समितीने बंडगरांसाठी हा ‘कळवळा’ दाखवण्याचे नेमके कारण काय? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

तदर्थ ‘नाट्य’कलाः राज्य सरकारची दिशाभूल करून प्रा. बंडगरांनी मिळवली पदोन्नती आणि वेतन निश्चिती

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने निर्धारित केलेल्या निकषानुसार सहायक प्राध्यापकपदासाठी अनिवार्य असलेली किमान अर्हताही धारण करत नसताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नाट्यशास्त्र विभागात कंत्राटी तत्वावर सहायक प्राध्यापकपदी नियुक्त करण्यात आलेले प्रा. अशोक बंडगर यांची निवड प्रक्रिया आणि नियुक्ती दिनांकाबाबत राज्य सरकारचीच दिशाभूल करण्यात आली. ‘अपात्र’ बंडगरांची नियुक्ती दोन वर्षे कालावधीसाठी पूर्णतः तात्पुरत्या स्वरुपात होती ही माहिती दडवून ठेवून प्रा. बंडगर यांनी पीएच.डी. प्राप्त केलेली तारीख हीच त्यांच्या नियुक्तीची तारीख दाखवून बंडगरांनी कॅस अंतर्गत पदोन्नती आणि वेतन निश्चिती मिळवली. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

लीनवर आले आणि कायम केले, वनस्पतीशास्त्रात डॉ. अशोक चव्हाणांच्या नियुक्तीत ‘जडीबुटी’चा प्रयोग
ज्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारताला संविधान दिले आणि त्या संविधानाच्या बरहुकुम देशात कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले, त्याच बाबासाहेबांच्या नावाने चालणाऱ्या विद्यापीठात कायदे, नियम आणि निकषांची सर्रास पायमल्ली केली जात आहे. विद्यापीठाने राज्य सरकारची दिशाभूल करून औरंगाबाद विभागाच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या संगनमताने २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमबाह्यरित्या नियमित केल्याचे प्रकरण न्यूजटाऊनने उजेडात आणल्यानतंर शैक्षणिक वर्तुळात खळबळ माजली असतानाच आमचे कुणीच वाकडे करू शकत नाही, एवढ्या निर्ढावलेपणाने विद्यापीठ प्रशासनाने आधीही प्रध्यापकांच्या नियुक्त्यांत अंदाधुंदपणे नियमांची पायमल्ली केल्याचे पुरावेही न्यूजटाऊनच्या हाती आले आहेत. वनस्पतीशास्त्र विभागात धारणाधिकारावर तात्पुरत्या स्वरुपात रूजू झालेले डॉ. अशोक चव्हाण यांची सेवाही नियमित करताना विद्यापीठाने असेच भ्रष्ट आचारण करत ‘जडीबुटी’चे प्रयोग केले आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कुलगुरू साहेब, त्या नावाची कुणीच प्राध्यापक नाही; कुणाची बदली करू?, व्यवस्थापनशास्त्रातही गडबड

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून नवीन विभागाची निर्मिती करताना आणि त्या विभागात सहायक प्राध्यापकांच्या तदर्थ स्वरुपात नियुक्त करताना ठराविक उमेदवारांना विद्यापीठाच्या सेवेत सामावून घेण्यासाठी जाणीवपूर्वक बेकायदेशीर कृती केल्याचे निरीक्षण डॉ. दि.मा. मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यी चौकशी समितीने नोंदवले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने अशा ठराविक उमेदवारांच्या वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे झटपट नियुक्त्या केल्या आणि अवघ्या साडेचार महिन्यातच त्यांना सोयीच्या ठिकाणी बदल्याही दिल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. तत्कालीन कुलगुरू डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या डोक्यात अशा ठराविक उमेदवारांची एवढी गर्दी झाली होती की, नियुक्ती कोणाची केली आणि बदलीचे आदेश आपण कोणाचे देत आहोत, याचे भानही त्यांना राहिलेले दिसत नाही. व्यवस्थापनशास्त्र विभागात सोनाली क्षीरसागर यांची केलेली नियुक्ती त्याचीच साक्ष देणारी आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

संगणकशास्त्राच्या धोपेश्वरकरांना तब्बल ८ वेळा अवैध मुदतवाढ, आता नियमबाह्य सेवेत कायम
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात अनेक ‘पुरूषोत्तम’ ‘अर्था’चे ‘शास्त्र’ वापरून अर्ज नसताना धारणाधिकारी बनल्याच्या कथा जेवढ्या सुरस आहेत, त्याहीपेक्षा सुरस कथा २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवा कायम करतानाच्या आहेत. न्यूजटाऊनच्या हाती आलेली कागदपत्रे धक्कादायक खुलासे करणारी आहेत. त्या २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या २८ सुरस कथांबरोबरच विद्यापीठ प्रशासनाने यूजीसीच्या १० वी योजनेअंतर्गत नियुक्त्या करतानाच्या घडवलेल्या सुरस कथाही न्यूजटाऊनच्या हाती आल्या आहेत. संगणकशास्त्र आणि माहिती तंत्रज्ञान विभागात विद्यापीठ निधीतून एकत्रित वेतनावर कंत्राटी स्वरूपात नियुक्त केलेल्या सहायक प्राध्यापक डॉ. एम. जी. धोपेश्वरकर यांची कथाही विद्यापीठ प्रशासनाच्या ‘अर्थपूर्ण’ घोटाळ्याची साक्ष देणारी आहे. प्रा. धोपेश्वरकर यांना सर्व नियम आणि निकषांची ‘हार्डडिस्क ब्रस्ट’ करून तब्बल आठ वेळा मुदतवाढ देऊन नंतर त्यांची सेवा बेकायदेशीररित्या कायम करण्यात आली आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

डॉ. धामणस्करांनी फेटाळला होता ‘तदर्थ’ प्रस्ताव, शिक्षकांचे नव्हे पदांचे दायित्व केले होते अधोरेखित
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने स्वतःच्या निधीतून निर्माण केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील ३० शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी आर्थिक दायित्व राज्य सरकारने स्वीकारल्यानंतर वॉक-इन- इंटरिव्ह्यूद्वारे आणि निर्धारित कालावधीसाठी नियुक्त केलेल्या तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करता येणार नाहीत, असे सांगत औरंगाबाद विभागाचे तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. आर. एस. धामणस्कर यांनी २०१७ मध्येच विद्यापीठाचा तदर्थ प्राध्यापकांनाच नियमित करण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता. राज्य सरकारने विद्यापीठात सध्या कार्यरत प्राध्यापकांचे नव्हे तर विविध विभागातील प्राध्यापकपदाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्याचेही त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले होते. त्यामुळे शासनाची मान्यता घेऊन प्रचलित नियमाप्रमाणे कार्यवाही करून विद्यापीठाने पुन्हा प्रस्ताव सादर करावा, अशी शिफारसही त्यांनी विद्यापीठाला केली होती. परंतु त्यांच्या या शिफारशीला केराची टोपली दाखवत विद्यापीठाने कागदी घोडे नाचवले आणि राज्य सरकारची दिशाभूल करून २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवाच नियम, निकष आणि कायदे धाब्यावर बसवून नियमित केल्या आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

विद्यापीठातील घोटाळाः महालेखाकारांनी २०१४ मध्येच घेतला त्या २८ ‘सरकारी जावयां’वर आक्षेप
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना बेकायदेशीररित्या नियमित करण्यात आल्याच्या प्रकरणात धक्कादायक माहिती समोर येत आहे. मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ लक्षात घेऊन विद्यापीठ निधीतून निर्माण केलेल्या ९ नव्या विभागात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचे विद्यापीठ प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे हितरक्षण करून विद्यापीठ निधीतील ५.६५ कोटी रुपये जास्तीची उधळण केल्याकडे नागपूरच्या महालेखाकारांनी केलेल्या लेखापरीक्षणात नमूद केले होते. तसे पत्रच २०१४ मध्ये विद्यापीठ प्रशासनाला पाठवले होते. तरीही या २८ सहायक प्राध्यापकांना कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ करेपर्यंत विद्यापीठ प्रशासनाची मर्जी कायम राहिल्याचेच दिसून येत आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

शासन आदेशाचा चुकीचा ‘अर्थ’ लावून ‘पूर्ण’ केली २८ तदर्थ प्राध्यापकांची एचटीई ई- सेवार्थ प्रणाली!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने २००४-०५ पासून विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध ९ विभागातील शिक्षक पदांच्या वेतनाचा आर्थिक भार स्वीकारत असल्याचा शासन आदेश २०१५ मध्ये जारी झाला. या शासन आदेशात पदांचे आर्थिक दायित्व स्वीकारत असल्याचे स्पष्टपणे नमूद केले असतानाही विद्यापीठ प्रशासन, औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि उच्च शिक्षण विभागाचे अवर सचिव यांनी या शासन आदेशाचा चुकीचा अर्थ लावण्यात त्यांचे कौशल्य पणाला लावले आणि तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ सहायक प्राध्यापकांचा समावेश एचटीई ई-सेवार्थ प्रणालीमध्ये करून त्यांना बेकायदेशीररित्या ‘बॅक डोअर’ एंट्री देत सरकारचे कायमस्वरुपी जावई करून टाकले. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

‘बॅक डोअर एंट्री’बाबत सुप्रीम कोर्टाचेही निर्देश धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापकांना केले ‘धन’वान!
ज्य सरकारने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ३० सहायक प्राध्यापकांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व दोन टप्प्यांत स्वीकारल्यानंतर नियमानुसार कायदेशीर पूर्तता करण्याची जबाबदारी विद्यापीठ प्रशासनाची होती. शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून ती झाली की नाही याची पडताळणी करण्याचे कर्तव्य औरंगाबादचे उच्च शिक्षण सहसंचालक आणि पुण्याच्या उच्च शिक्षण संचालकांची होती. परंतु या तिघांनीही ती जबाबदारी पार पाडली नाही. नियमित नियुक्त्या करताना कंत्राटी किंवा तात्पुरत्या स्वरुपात केलेल्या नियुक्त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेवून ‘बॅक डोअर एंट्री’ देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट मनाई केली आहे. मात्र जानेवारी २०१५ ते फेब्रुवारी २०२१ या सहा वर्षांच्या काळात घडलेल्या ‘अर्थपूर्ण’ घडामोडींमुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्याही आदेशाचे उल्लंघन करून विद्यापीठातील २८ तदर्थ प्राध्यापकांच्या सेवा बेकायदेशीररित्या कायम करून त्यांना ‘धन’वान करण्यात आले आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ते २८ प्राध्यापक तदर्थ आहेत हे विद्यापीठाने लपवले, सहसंचालकांनी खपवले आणि संचालकांनी पचवले!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने मराठवाड्यातील ‘विद्यार्थ्यांचे हित’ जोपासण्यासाठी विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागात तदर्थ स्वरुपात नियुक्त केलेल्या २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांच्या पदरात बेकायदेशीररित्या कायमस्वरुपी ‘सरकारी जावई’ होण्याचे पुण्य पडण्यामागे खालपासून वरपर्यंत सर्वांनीच नियम, कायदे आणि निकषाबाबतची लपवाछपवी करून सरकारच्या डोळ्यात धूळफेक केल्याची गंभीर बाब समोर येत आहे. हे २८ सहायक प्राध्यापक तदर्थ म्हणजे कंत्राटी, तात्पुरत्या स्वरुपात नियुक्त करण्यात आलेले आहेत, ही बाबच विद्यापीठ प्रशासनाने लपवली. औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी विद्यापीठ प्रशासनाची ही लपवाछपवी खपवून घेतली आणि पुण्याचे उच्च शिक्षण संचालक तसेच मंत्रालयात बसलेल्या उच्च शिक्षण विभागाच्या अवर सचिवांनीही ती पचवून घेतल्यामुळेच हा घोटाळा झाल्याचे न्यूजटाऊनच्या पडताळणीत उघड झाले आहे. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ना नियम ना परिनियम, तरीही अंतर्गत समितीचा सल्ला धुडकावून २८ तदर्थ प्राध्यापक केले कायम!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपात सहायक प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या करताना नियम व निकष पायदळी तुडवलेच. परंतु राज्य सरकारने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे आर्थिक दायित्व स्वीकारल्यानंतर त्यांच्याच सेवा नियमित करतानाही कायद्याचे गंभीर स्वरुपचे उल्लंघनही केले आहे. या संदर्भात विद्यापीठ प्रशासनानेच नेमलेल्या अंतर्गत समितीच्या अहवालातील शिफारशींकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. या २८ सहायक प्राध्यापकांच्या सेवा नियमित करण्यापूर्वी विद्यापीठ प्रशासनाने आपल्याच अंतर्गत समितीच्या अहवालातील शिफारशी ध्यानात घेतल्या असत्या तर पुढील सगळ्याच बेकायदेशीर भानगडी टळल्या असत्या. परंतु या नियुक्त्याच विशिष्ट व्यक्ती ध्यानात घेऊन करण्यात आल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करताना विद्यापीठ प्रशासनाने या समितीच्या अहवालालाही केराची टोपली दाखवली. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

ना बिंदूनामावलीचे प्रमाणीकरण, ना प्रक्रियेची पडताळणी; तरीही तदर्थ नियुक्त्या ठरवल्या वैध!
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने विद्यापीठ निधीतून सुरू केलेल्या विविध शैक्षणिक विभागातील शिक्षकपदांच्या वेतनाचे कायमस्वरुपी दायित्व स्वीकारण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिल्यानंतर या विभागांमध्ये तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्यात आलेल्याच २८ तदर्थ सहायक प्राध्यापकांना सर्वच नियम आणि निकष डावलून कायम करण्यात आले. विदयापीठ प्रशासनाकडून तसा प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर आरक्षणाच्या बिंदूनामावलीचे प्रमाणीकरण करून आणि पात्रतेसाठीचे किमान निकष पाळून भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली आहे का? याची पडताळणी न करताच औरंगाबादच्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी शासन दरबारी आपला ‘अर्थपूर्ण’ अहवाल सादर केला. उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या या अहवालातच विद्यापीठातील २८ ‘तदर्थ’ सहायक प्राध्यापकांना ‘कायम’ करण्याच्या घोटाळ्याची बिजे रोवली गेली आहेत. सविस्तर वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा