चिश्तिया महाविद्यालय प्रकरणात ‘कागदी घोडे’ नाचवून उच्च शिक्षण सहसंचालकांचा वेळकाढूपणा

0
286
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः  उर्दू एज्युकेशन सोसायटीमार्फत खुलताबाद येथे चालवण्यात येणाऱ्या चिश्तिया महाविद्यालयातील बोगस प्राध्यापक नियुक्ती प्रकरणात औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्याकडून केवळ कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा केला जात आहे. उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी आतापर्यंत पाचवेळा पत्रे पाठवून खुलासा मागवूनही चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने हेतुतः टाळाटाळ करण्यात येत असतानाही गेल्या चार महिन्यांपासून या प्रकरणात निंबाळकर यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या बोगस नियुक्त्यांना अभय देण्यासाठीच उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून वेळकाढूपणा करण्यात तर येत नाही ना?, अशी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.

चिश्तिया महाविद्यालयात किमान शैक्षणिक अर्हता आणि पात्रतेचे नियम आणि निकष धाब्यावर बसवून प्राध्यापकांच्या मनमानी नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या अनुदानावर चालणाऱ्या या महाविद्यालयात अल्पसंख्याक दर्जा प्राप्त शैक्षणिक संस्था असल्याच्या नावाखाली प्राध्यापक नियुक्त्यांचे कोणतेही निकष किंवा निर्बंध पाळण्यात आलेले नाहीत. ही बाब अनेक तक्रारींद्वारे औरंगाबाद विभागाचे उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली आहे.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील १० प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या बोगस, तरी शिक्षण सहसंचालकानी डोळे झाकून दिले वेतन

चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापक डॉ. शेख एजाज मुन्शीमिया आणि डॉ. सय्यद ईक्बाल मजाज यांच्या नियुक्त्या बोगस असल्याची तक्रार ११ नोव्हेंबर २०११ रोजी रिपाइंचे मराठवाडा युवक अध्यक्ष नागराज गायकवाड यांनी उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयाकडे केली होती. या तक्रारीवरून उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी २३ नोव्हेंबर २०२१ रोजी चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना पत्र लिहून या प्रकरणातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल मागवला होता. महाविद्यालयाने हा अहवालच दिला नसल्यामुळे निंबाळकरांनी ९ डिसेंबर २०२१ रोजी स्मरणपत्र लिहून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना दिले होते.

हेही वाचाः ‘चिश्तिया’तील बनवेगिरीः नामसाधर्म्याचा गैरफायदा घेत प्रा.एस.ए. जाधवांची ‘अप्रूवल’मध्येच हेराफेरी!

चिश्तिया महाविद्यालयाने उच्च शिक्षण सहसंचालक निंबाळकर यांच्या या स्मरणपत्रालाही केराची टोपली दाखवल्यामुळे निंबाळकरांनी पुन्हा ३ फेब्रुवारी २०२२ रोजी महाविद्यालयाला तिसरे स्मरणपत्र लिहिले आणि अहवाल सादर करण्यास कळवून आपण तो सादर केला नाही, ही बाब गंभीर असल्याचे सांगत आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती आपल्या अभिप्रायासह तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश दिले. तरीही चिश्तिया महाविद्यालयाने निंबाळकरांच्या पत्राला कोणताही प्रतिसाद दिला नाही.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 त्यानंतर ९ फेब्रुवारी रोजी निंबाळकरांनी चिश्तिया महाविद्यालयास पुन्हा पत्र लिहून बोगस प्राध्यापकांच्या नियुक्ती प्रकरणात आवश्यक त्या कागदपत्रांच्या साक्षांकित प्रती आपल्या अभिप्रायासह तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश महाविद्यालयास दिले. तरीही चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्रशासनाने उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. निंबाळकर यांच्या पत्राला भीक घातली नाही.

अभय देण्यासाठीच वेळकाढूपणा?: चिश्तिया महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्त्यांमध्ये गंभीर स्वरुपाच्या अनियमितता असून सहायक प्राध्यापक नियुक्तीसाठी आवश्यक असलेली किमान शैक्षणिक अर्हताही धारण न करणाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तरीही हे प्राध्यापक सरकारी तिजोरीतून पगार उचलून गेल्या तीस-बत्तीस वर्षांपासून कोट्यवधी रुपयांना चुना लावत आहेत. बोगस प्राध्यापकांकडून शासकीय तिजोरीवर दिवसाढवळ्या डल्ला मारण्यात येत असतानाही राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ही फसवणूक रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. उच्च शिक्षण सहसंचालकांकडून केवळ कागदी घोडे नाचवून वेळकाढूपणा करण्यात येत असल्यामुळे त्यांच्याकडून या बोगस प्राध्यापकांना अभय देण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना?, अशी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.

हेही वाचाः अल्पसंख्यांक दर्जाच्या नावाखाली ‘चिश्तिया’मध्ये हडेलहप्पी, अपात्र प्राध्यापक नियुक्त्यांत चांगभलं!

….मग वेतन का रोखत नाही?: उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. रणजितसिंह निंबाळकर यांनी वारंवार पत्रे लिहून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तत्काळ सादर करण्याचे निर्देश देऊनही चिश्तिया महाविद्यालयाच्या प्रशासनाकडून त्यांच्या पत्रांना अजिबात भीक घातली जात नाही आणि कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. गंभीर स्वरुपाच्या तक्रारी असूनही उच्च शिक्षण सहसंचालकांच्या निर्देशांकडे चिश्तिया महाविद्यालय हेतुतः दुर्लक्ष करून माहिती देण्यास टाळाटाळ करत असेल तर उच्च शिक्षण सहसंचालक ज्यांच्या नियुक्त्यांबाबत तक्रारी आहेत, अशा प्राध्यापकांचे वेतन का रोखून धरत नाहीत? असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा