एमआयडीसीच्या जमीन दरवाढीला सहा महिने स्थगिती, राज्यातील उद्योगांना दिलासा

1
118

मुंबई: महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या मालकीचे भूखंड तसेच माहिती तंत्रज्ञान उद्यानातील भूखंड वाटपाच्या प्रिमियम दरात पुढील सहा महिने वाढ करू नये, असे निर्देश महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिले. या निर्णयाचा राज्यातील उद्योगांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

 महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या सदस्य मंडळाची ३८५ वी बैठक महामंडळाचे अध्यक्ष तथा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी विविध विषयावर चर्चा करण्यात आली.दरम्यान, जानेवारीपासून भूखंड वाटपाच्या दरात वाढ करण्याचा प्रस्ताव एमआयडीसीने सादर केला. परंतु सध्या ही दरवाढ करू नये, असे निर्देश देसाई यांनी दिले. आजच्या बैठकीत सर्वप्रथम २०२० ते २०२१ चे मूळ अंदाजपत्रक, प्रस्तावित कामाचा कार्यक्रम व सुधारित अंदाजपत्रक सादर करण्यात आले. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी ८२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून सर्वेक्षण रस्ते, दिवाबत्ती, इमारती, जलवितरण व्यवस्था, जलनिस्साःरण व्यवस्था, सामाईक सांडपाणी प्रक्रिया आदी योजनांवरील खर्चाचा यात समावेश आहे.

नवीन पाणी पुरवठा योजनांसाठी ८०४ कोटींची तरतूद:  नवीन पाणी पुरवठा योजनांसाठी ८०४ कोटी, माहिती तंत्रज्ञान उद्यानासाठी २.३७ कोटी,  सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र, घनकचरा व्यवस्थापन, व जलनिःस्सारण केंद्रासाठी ४०४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. जमीन भूसंपदनासाठी ८०० कोटी,  डीएमआयसीसाठी १७५ कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. बारवी धरणाची उंची वाढविल्यामुळे विस्थापित झालेल्या प्रकल्पबाधितांच्या कुटुंबातील एका सदस्यांस नोकरी दिली जाणार आहे. त्यासाठी महामंडळाने २०९ जणांची लेखी परीक्षा घेतली  आहे. त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्था व एमआयडीसीमध्ये सेवेत सामावून घेण्यास मान्यता देण्यात आली. यावेळी उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, उद्योग विभागाचे सचिव भूषण गगराणी, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. अन्बलगन आदी अधिकारी उपस्थित होते.

एक प्रतिक्रिया

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा