कोणतीही भाषा श्रेष्ठ नाही आणि कोणतीही भाषा हीन नाही; मातृभाषांचा आदर कराः केंद्राला निर्देश

0
39
संग्रहित छायाचित्र.

चेन्नईः कोणतीही भाषा श्रेष्ठ नाही आणि कोणतीही भाषा हीन नाही. लोकांना हिंदी आणि इंग्रजी भाषा आलीच पाहिजे, अशी अपेक्षा केंद्र सरकार करू शकत नाही. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांच्या भाषांचा आदर करणे अपेक्षित आहे, असा महत्वपूर्ण निवाडा मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. केंद्र सरकारच्या अधिसूचना राज्यांच्या स्थानिक भाषेत म्हणजेच मातृभाषेत जारी करण्याचे निर्देशही मद्रास उच्च न्यायालायाने दिले आहेत.

केंद्र सरकारने हिंदी आणि इंग्रजीखेरीज सर्व अधिसूचना राज्यांच्या स्थानिक भाषांमध्ये जारी केल्या पाहिजेत, अशी या न्यायालयाची अपेक्षा आहे. ही प्राथमिक गरज आहे. तसे केले नाही तर अधिसूचना जारी करण्याचा मूळ हेतूच हरवून बसेल, असेही न्या. एन. किरूभाकरन आणि न्या. बी. पुगलेंधी यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

 केंद्र सरकारने कन्याकुमारी वन्यजीव अभयारण्याचा आकार ०-१० किलोमीटरवरुन ०-३ किलोमीटरपर्यंत कमी करण्याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये याबाबतची अधिसूचना भारत सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झाली आहे. त्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.

प्रत्येक राज्यातील लोकांकडून बोलली जाणारी आणि वापरली जाणारी प्रत्येक भाषा कायद्यासमोर समान आहे. कोणतीही भाषा श्रेष्ठ नाही किंवा कोणतीही भाषा हीन नाही. तुम्ही स्थानिक किंवा मातृभाषांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा