वाढीव वीज बिलांबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत फक्त चर्चाच, मात्र कोणताच निर्णय नाही!

0
40
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांना आलेल्या वाढीव वीज बीलांबाबत सवलत देण्याची मागणी जोर धरू लागली असतानाच राज्य सरकारने मात्र ग्राहकांना अद्यापपर्यत कोणताच दिलासा दिलेला नाही. गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीतही वाढीव वीज बिलाबाबत चर्चा झाली असली तरी मात्र त्यावर कोणताच निर्णय घेऊन तोडगा काढण्यात आलेला नाही.

लॉकडाऊनच्या काळात राज्यातील नागरिकांना अव्वाच्या सव्वा वीजबिले देण्यात आली. या बिलांमध्ये सवलत देण्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी जाहीर केले होते. पण आता ऊर्जामत्र्यांनीच स्वतः वीजबिलाबाबत दिलासा देता येणार नाही व नागरिकांना ती भरावी लागतील, असे सांगितल्याने भाजपा आणि मनसे हे दोन्ही विरोधी पक्ष आक्रमक झाले आहेत. राज्य सरकारने सोमवारपर्यंत वाढीव वीज बीलाबाबत कोणताच निर्णय न घेतल्यास आंदोलन छेडण्यात येईल. तसेच होणाऱ्या परिणामांना सरकारच जबाबदार असेल, असा इशारा या दोन्ही पक्षांनी दिला आहे.

विरोधी पक्षांनी घेतलेली आक्रमक भूमिका पाहता आजच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर काही तोडगा निघेल असे वाटत होते. मात्र, त्यावर चर्चा झाली असली तर काहीच निर्णय न  झाल्याने ग्राहकांच्या पदारी निराशा पडली आहे. येत्या दोन ते तीन दिवसांत मुख्यमंत्री उदधव ठाकरे यासंदर्भात बैठक घेण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

वीजबीलाच्या सवलतीच्या मुद्यावर महाविकास आघाडीत अंतर्गत कुरबूर आहे. ऊर्जाखाते काँग्रेसकडे आहे. काँग्रेसच्या खात्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची काँग्रेसच्या मंत्र्यांची तक्रार आहे. शिवसेनेच्या ताब्यात असणाऱ्या परिवहन खात्याला एसटीसाठी १ हजार कोटींचा निधी मिळतो, मात्र काँग्रेसच्या खात्यांना अपेक्षित निधी मिळत नसल्याची नाराजी काँग्रेसमध्ये आहे. वीज बिलात सवलत मिळावी म्हणून आठ वेळा प्रस्ताव पाठवल्याचे नितीन राऊत यांनीच सांगितले होते. राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना वीजबिलात सवलत द्यायची तर किमान २ हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. मात्र याबाबत अद्यापही अर्थ खात्याने हिरवा कंदिल दाखवलेला नाही.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा