देशातील सहकारी बँकाही रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत, लेखापरीक्षण आणि कामकाजाचे होणार नियमन

0
84
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः देशातील सर्व सहकारी बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कक्षेत आणण्याचा महत्वाचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज, बुधवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयानुसार देशातील 1 हजार 540 हून अधिक सहकारी बँकांचे नियमन रिझर्व्ह बँक करणार असून या बँकांचे लेखापरीक्षणही रिझर्व्ह बँकेच्याच नियमानुसार होणार आहे.

 आतापर्यंत रिझर्व्ह बँक वाणिज्य, श्येड्यूल्ड आणि राष्ट्रीयकृत बँकांचे नियमन करत होती. मात्र बँकिंग नियमन सुधारणा कायदा-2019 नुसार वाणिज्य बँकांचे नियम देशातील सर्व बँकांना लागू करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियमन हे सहकारी बँकांच्या बँकिंग व्यवस्थेला लागू असणार आहे. सहकारी बँकांची प्रशासकीय व्यवस्था मात्र सहकार निबंधकांच्या नियमांनुसारच सुरू राहणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत दिली. देशातील 1 हजार 540 सहकारी बँकांमध्ये 8.6 कोटी लोकांनी पैसे ठेवले आहेत. देशातील सहकारी बँकांकडे सुमारे 5 लाख कोटी रुपयांच्या ठेवीही आहेत. सहकारी बँकांत ठेवलेल्या पैशांना सुरक्षा देण्याची मागणी ठेवीदारांकडून वारंवार करण्यात येत होती. त्यामुळे ठेवीदारांंचे हित जोपासण्यासाठी हा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आल्याचे जावडेकर म्हणाले.

अधिकारी होण्यासाठीही अटीः आता सहकारी बँकेत अधिकारी होण्यासाठी उमेदवारांना काही अटी आणि पात्रता पूर्ण कराव्या लागणार आहेत. कर्जमाफीसाठी सहकारी बँकांना नियमांचे पालन करावे लागणार आहे. सहकारी बँकेची स्थिती वाईट झाली तर लगेच रिझर्व्ह बँक अशा बँकेचे नियंत्रण आपल्याकडे घेईल, असे जावडेकर म्हणाले. पंजाब-महाराष्ट्र सहकारी बँकेतील घोटाळा उघडकीस येऊन असंख्य ठेवीदार संकटात सापडल्यानंतर सहकारी बँकांच्या लेखापरीक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. आता रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांनुसार लेखापरीक्षण होणार असल्यामुळे अशा घोटाळ्यांना लगाम बसेल, अशी अपेक्षा आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा