राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या, कारण…

0
728

मुंबईः ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा जोपर्यंत मिळत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. याचाच अर्थ जोपर्यंत ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही आणि ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा सोक्षमोक्ष लागत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होणार नाहीत, हे आता स्पष्ट झाले आहे.

ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सह्याद्री अतिथीगृहावर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण कसे अबाधित ठेवता येईल, या मुद्यावर या बैठकीत चर्चा झाली. जोपर्यंत ओबीसी समाजाचा इम्पिरिकल डेटा गोळा होत नाही, तोपर्यंत राज्यातील स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी मागणी या बैठकीला उपस्थित असलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांनी केली. या मागणीवर सर्वांचीच सहमती असल्यामुळे राज्य सरकारनेही निवडणुका पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी बैठकीनंतर दिली.

ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळण्याच्या दृष्टीने राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारा इमिपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करावा, यासंबंधीचे निर्देश राज्य मागास वर्ग आयोगास देण्यात यावेत यावर आज  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत एकमताने सहमती देण्यात आली.

या बैठकीला महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, जलसंपदामंत्री जयंत पाटील,  नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे,  इतर मागास वर्ग व बहुजन कल्याणमंत्री विजय वडेट्टीवार,परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधानपरिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस,  खासदार इम्तियाज जलील,आमदार कपिल पाटील यांच्यासह सर्वपक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे,जोगेंद्र कवाडे, शैलेंद्र कांबळे आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

इम्पिरिकल डेटा तयार करण्याच्या सूचना राज्‍य मागासवर्ग आयोगाला देण्यात येऊन त्यांना लवकरात लवकर हा डेटा तयार करण्यासंदर्भात निर्देश देण्याबाबत तसेच यासंबंधात महाधिवक्ता यांचे अधिक मार्गदर्शन घेण्यात यावे. आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा लवकरात लवकर तयार करण्यात यावा व  हा अहवाल येण्यास  उशीर होत असल्यास अशा वेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रस्तावित निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात असेही आजच्या बैठकीत एकमताने निश्चित करण्यात आले.

बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्रामविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह,मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा