ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोच, सोमवारी मांडणार राज्य विधिमंडळात विधेयक

0
101
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  इतर मागासवर्ग (ओबीसी) आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका असून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे राज्य सरकार सोमवारी विधिमंडळात विधेयक मांडणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

विधान परिषदेत ओबीसी आरक्षण प्रश्नावर नियम २८९ अन्वये चर्चेला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. सभागृहातील सर्वच सदस्य ओबीसी आरक्षणाच्या बाजूने असून निवडणुका कधी घ्यायच्या याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होऊ नयेत यासाठी मध्यप्रदेश सरकारने आणलेल्या विधेयकाप्रमाणे विधेयक सोमवारी विधिमंडळात मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकाला सर्वांनी एकमताने पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री पवार यांनी केले. राज्य सरकारवर कोणाचा कसलाही दबाव नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

ओबीसी आरक्षणाबाबत राज्य मागासवर्गाने सादर केलेला अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच फेटाळला. त्यामुळे ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना मोठा धक्का बसला. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका होतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने हा अहवाल फेटाळताना स्पष्ट केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी आता नवी रणनिती ठरवली असून त्या रणनितीचा एक भाग म्हणून हे विधेयक मांडले जाणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा