मराठा समाजाच्या सवलतीला विरोध ही मेटे, संभाजीराजेंची राजकीय खेळीः चव्हाणांची टीका

0
95
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देणारा कोणताही निर्णय घेतला की त्याला विरोध केला जातो. सवलतीचा निर्णय घेतला की त्याला संभाजीराजे, मेटे विरोध करतात. दोन्ही बाजूनी बोलणारी लोक आहेत. हा विरोध म्हणजे राजकीय खेळ आहे, अशी टीका मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली.

राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीचे (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी निर्णयामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुंबई उच्च न्यायालय आणि औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारने भूमिका निश्चित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गाला ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात आल्याचा खुलासा चव्हाण यांनी केला. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तूर्तास मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आल्यानंतर अनेकांनी अशी मागणी केली होती की, एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर नुकसान कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे. दरम्यानच्या काळात अनेक विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले. एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे, अशा १० ते १२ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठाने मराठा समाजातील संबंधित विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका निश्चित करावी असेही न्यायालयाने सांगितले होते, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.

सर्वांनाच न्यायालयात जाणे परवडत नाहीः एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्यास कायद्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना किंवा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर एसईबीसी प्रवर्गाला ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा