मुंबई: राज्यातील ऊर्जा क्षेत्रात लवकरच क्रांती होणार आहे. दळणवळण क्षेत्राला फायदेशीर ठरून ग्राहकांना जलद इंटरनेट सेवेचा फायदा मिळावा यासाठी महापारेषणच्या वीजवाहिन्यांवरून ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून उत्पन्नवाढीचा आणि त्याचा व्यावसायिक वापर करण्यासाठी बिझनेस मॉडेल तयार करावे, असे निर्देश ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहे. नव्या मॉडेलमुळे ट्रान्समिशनमध्ये आमूलाग्र सुधारणा होऊन राज्यातील वीज वितरणाच्या समस्या दूर होण्यास मदत होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
महापारेषणच्या पारेषण शुल्काबाबत डॉ. राऊत यांच्या अध्यक्षतेखाली एमएसईबी होल्डिंग कंपनी सभागृहात बैठक झाली. त्यावेळी महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश वाघमारे, महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संजय खंदारे, महापारेषणचे संचालक प्रकल्प रवींद्र चव्हाण, संचालक वित्त रवींद्र सावंत, महावितरणचे संचालक सतीश चव्हाण यांच्यासह महापारेषण आणि महावितरणचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते. त्यावेळी डॉ. नितिन राऊत बोलत होते.
महापारेषण कंपनीने उत्पन्नाचे अभिनव स्रोत शोधण्यासह यंत्रणेतील सुधारणेसाठी आधुनिकीकरण आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा, असे राऊत म्हणाले. राज्यात महापारेषणचे ४५ हजार किलो मीटर लांबीचे वाहिन्यांचे जाळे असून या वाहिन्यांवरुन वीजेच्या तारेखाली ऑप्टिकल फायबर केबल टाकून सर्व सबस्टेशन जोडता येतील. त्याचा फायदा पारेषणच्या संदेशवहन यंत्रणेत गतीमानता आणि आधुनिकता येऊन देखभाल दुरुस्ती तसेच कोठे बिघाड असल्यास तात्काळ त्यावर काम करणे सोपे होईल. मुंबईत १२ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या वीजपुरवठा खंडित प्रकरणामुळे याची गरज अधिक असून त्यावर तात्काळ काम सुरू करावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
ऑप्टिकल फायबरद्वारे आंतरजाल सेवा पुरवठादार, ब्रॉडबॅन्ड कंपन्यांना जलद इंटरनेट पुरविणे शक्य होणार असून महापारेषणचे राज्यभर असलेले जाळे यासाठी फायदेशीर ठरणार आहे. यामधील व्यावसायिक उत्पन्नाची संधी शोधण्याच्यादृष्टीने एक उत्कृष्ट ‘बिझनेस मॉडेल’ तयार करा. त्यासाठी या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सल्लागारांची सेवा घ्यावी, असे निर्देशही डॉ.राऊत यांनी दिले. महापारेषणचे राज्यात ८६ हजार मनोरे टॉवर्स असून त्यावर मोबाइल सेवेसाठी अँटेना उभारणे शक्य आहे. तसा प्रयोगही दोन ठिकाणी करण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
ड्रोनचा वापर होणारः महावितरणच्या उपकेंद्रांवर अतिरिक्त भार झाल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर्स नादुरुस्त होत आहेत. ओव्हरलोडचे व्यवस्थापन करण्यासाठी उपकेंद्रांच्या जवळपास लघु सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी नियोजन करावे. ट्रान्समिशन लाईन व अन्य दुरुस्त्यांचे नियोजन हवामान विभागाचे अंदाज लक्षात घेऊन करावे. मनोरे तसेच लाईनच्या पाहणी आणि दुरुस्तीसाठी ड्रोनचा प्रभावी वापर करावा, आदी सूचनाही यावेळी ऊर्जामंत्र्यांनी केली.
