शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक सिंचन विहिरींना पंचायत समितीतच मिळणार मंजुरी

0
70
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

औरंगाबादः महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजने अंतर्गत स्थानिक पातळीवर मजुरांना अकुशल स्वरूपाचे काम उपलब्ध करून देण्यासोबतच स्थानिक पातळीवरील शेतकऱ्यांना वैयक्तिक लाभाच्या सिंचनाच्या विहिरीची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार आता पूर्वी प्रमाणेच पंचायत समिती स्तरावर गटविकास अधिकारी यांना प्रदान करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. सध्या वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी मंजुरीचे अधिकार जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना आहेत.

रोजगार हमी योजनेच्या नियोजन विभागाने ४ मार्च रोजी हा शासन आदेश जारी केला. शेतकऱ्यांना या योजनेचा लवकर, विनाविलंब लाभ मिळावा यासाठी रोजगार हमी योजना मंत्री संदीपान भुमरे यांनी पाठपुरवा व प्रयत्न केले होते. या  आदेशामुळे राज्यभरातील मजुरासोबतच शेतकरी देखील आनंदित झालेले असून शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ तात्काळ मिळणार आहे.

सध्या वैयक्तिक विहिरीचा लाभ देण्यासाठी लाभधारकांची निवड ग्रामसभेमार्फत केली जाते. त्यानंतर संबंधित लाभधारकाचा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती यांच्या कार्यालयात सादर करण्यात येतो.  त्यानंतर सदर प्रस्ताव ऑनलाइन पद्धतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याकडे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनरेगा जिल्हा परिषद यांच्यामार्फत सादर करण्यात येतो.

या पद्धतीने कार्यवाही करताना तांत्रिक बाबी, पुरेशा मनुष्यबळाअभावी  तसेच सर्व अधिकाराचे केंद्रीकरण झाल्यामुळे कामे मंजूर होण्यास बराच विलंब होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या तक्रारींची भुमरे यांनी कार्यवाही करीत सदरील कामे मंजूर करण्यासाठी ग्रामसभेमार्फत सविस्तर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर हे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद यांच्याऐवजी संबंधित तालुक्याच्या पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकाऱ्यांना प्रदान करण्याबाबत रोजगार हमी योजना खात्यास आदेशित केले होते.

या योजनेच्या गतिमान व प्रभावी अंमलबजावणीसाठी करण्यात आलेला हा अमूलाग्र बदल असून हा निर्णय अतिशय धोरणात्मक व परीणामकारक राहणार ठरेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील जवळपास २८ हजार ५०० ग्रामपंचायतीमधील शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार आहे. शेतकऱ्यांना शाश्वत सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार असल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होणार असून राज्यातील सिंचन क्षेत्रातही वाढ होणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा