अनिल देशमुखांवरील भ्रष्टाचाराचे आरोपः न्या. चांदीवाल समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार!

0
43
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास चांदीवाल यांच्या एक सदस्यीय उच्चस्तरीय चौकशी समितीला महाराष्ट्र सरकारने दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार बहाल केले आहेत. त्यामुळे ही चौकशी समिती आता कोणत्याही व्यक्तीला समन्स बजावून त्याचा जबाब नोंदवू शकते.

परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना २० मार्च रोजी लिहिलेल्या पत्रात तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर लाचखोरीचे गंभीर आरोप केले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंगांनी देशमुखांवर केलेल्या आरोपांची न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी ३० मार्च रोजी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती कैलास उत्तमचंद चांदीवाल यांची एक सदस्यीय चौकशी समिती स्थापन केली होती. या समितीला आता चौकशी आयोग कायदा १९५२ मधील तरतुदींनुसार दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्रदान करण्यात आले असून सामान्य प्रशासन विभागाने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे.

परमबीर सिंग यांच्या लेटरबॉम्बमुळे महाराष्ट्रात राजकीय भूकंप आला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने या आरोपांची प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश सीबीआयला दिल्यानंतर ५ एप्रिल रोजी अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. सीबीआयने प्राथमिक चौकशी पूर्ण केली असून देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हाही नोंदवला आहे. तसेच देशमुख यांच्या मुंबई आणि नागपूर येथील निवासस्थानी छापेमारीही केली आहे.

न्या. चांदीवाल समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार प्राप्त झाल्यामुळे आता ही चौकशी समिती  कोणत्याही व्यक्तीला समन्स बजावू शकते आणि त्याचा जबाब नोंदवण्यासाठी उपस्थित राहण्यास सांगू शकते, त्याची शपथेवर चौकशी करू शकते आणि चौकशीसाठी कोणतीही सार्वजनिक कागदपत्रे किंवा कोणत्याही न्यायलयाकडून प्रत मागवू शकते.

न्या. चांदीवाल चौकशी समितीला दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार बहाल करण्याची अधिसूचना ३ मे रोजी काढण्यात आली. चौकशी समितीकडे असलेले प्रकरण ‘सार्वजनिकदृष्ट्या निःसंदिग्धपणे महत्वाचे’ आहे. त्यामुळे चौकशी आयोग कायदा १९५२ मधील कलम ४,४, ५ए, ८ आणि ९ या समितीला लागू होतील, असे या अधिसूचनेत म्हटले आहे.

महाराष्ट्र सरकारने ही समिती स्थापन केल्यानंतर या समितीला चौकशी आयोग कायदा १९९५ नुसार अधिकारच बहाल करण्यात आले नसल्यामुळे या समितीला न्यायालयीन चौकशी समिती म्हणता येणार नाही, असा आरोप विरोधकांनी केला होता. या समितीला अहवाल देण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

दरम्यान, सीबीआयने आपल्या विरोधात नोंदवलेला एफआयआर रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका अनिल देशमुख यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात नोंदवण्यात आलेला एफआयर राजकीय किंवा अन्य शत्रुत्व असलेल्यांच्या इशाऱ्यावर पक्षपाती, संशयास्पद आणि छुप्या हेतूने नोंदवण्यात आला आहे, असे देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा