सीएए, एनआरसीला विरोध करणारे नागरिक देशद्रोही किंवा गद्दार नाहीतः औरंगाबाद हायकोर्ट

0
117
संग्रहित छायाचित्र.

औरंगाबादः एखाद्या कायद्याला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणाऱ्या नागरिकांना देशद्रोही किंवा गद्दार म्हणता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

बीड जिल्ह्यातील माजलगावच्या नागरिकांना सीएए आणि एनआरसीविरोधात शांततेच्या मार्गाने धरणे आंदोलन करण्याची परवानगी नाकारण्याच्या पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने हे स्पष्टीकरण दिले. सीएएच्या विरोधात आंदोलन केल्याने कोणताही अवज्ञाभंग होत नाही. लोकांना शांततेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. एखाद्या कायद्याला विरोध करणाऱ्या लोकांना गद्दार किंवा देशद्रोही म्हणता येणार नाही. सीएएमुळे ते केवळ सरकारविरोधी आंदोलन असेल, असे न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे आणि न्या. एम. जी. शेवलीकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.

आपल्या देशाला अहिंसेच्या मार्गाने स्वातंत्र्य मिळाले आहे आणि या देशातील लोकांकडून अजूनही या मार्गाचा अवलंब केला जातो. आपण सुदैवी आहोत की, देशातील बहुसंख्य लोक अहिंसेच्या मार्गावरच विश्वास ठेवतात. ब्रिटिश काळात आपल्या पूर्वजांनी स्वातंत्र्य आणि मानवी हक्कांसाठी लढा दिला आहे. या आंदोलनामागच्या तत्वज्ञानामुळेच आपण आपल्या संविधानाची निर्मिती केली आहे. आता लोक आपल्याच सरकारविरुद्ध आंदोलन करू इच्छितात, हे दुर्दैवी म्हटले जाऊ शकते. पण केवळ त्यामुळे आंदोलन दडपून टाकता येणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही ना, याकडे न्यायालयाने लक्ष द्यायला हवे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.

इफ्तेखार झकी शेख यांनी माजलगावच्या जुन्या इदगाह मैदानावर सकाळी १० ते सायंकाळी ६ या वेळात सीएए आणि एनआरसीविरोधात शांततापूर्ण मार्गाने बेमुदत धरणे आंदोलनाची परवानगी मागितली होती. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, अशा कोणत्याही आंदोलनाला परवानगी देऊ नका, असे बीडच्या अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश असल्याचे सांगत पोलिसांनी परवानगी नाकारली होती. त्याला इफ्तिखार शेख यांनी ऍड. सुदर्शन सोळुंके यांच्या मार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. न्यायालयाने अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि बीडच्या पोलिस अधीक्षकांचे आदेशही रद्दबातल ठरवले आहेत.

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९ आणि २१ मध्ये प्रदान केलेले अधिकारही आपण लक्षात घेतले पाहिजे. आंदोलनकर्त्यांना जर सीएए आणि एनआरसी संविधानाच्या अनुच्छेद १४ नुसार प्रदान केलेल्या समानतेच्या तत्वाविरुद्ध असल्याचे वाटत असेल तर संविधानाच्या अनुच्छेद १९ नुसार त्यांना त्यांच्या भावना व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे. अशा कायद्यामुळे आपल्या मूलभूत हक्कांवर गदा येऊ शकते आणि अनुच्छेद २१ मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकारांनुसार आपणाला जीवन जगता येणार नाही, असे त्यांना वाटू शकते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा