देशभरातील तुरूंगातील एकूण कैद्यांपैकी ६५ टक्के कैदी एससी, एसटी आणि ओबीसी प्रवर्गातील!

0
63
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

नवी दिल्लीः देशभरातील तुरूंगात बंद असलेल्या ४७ लाख ८६ हजार कैद्यांपैकी ३१ लाख ५४ हजार ०९ कैदी अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) आहेत. हे प्रमाण एकूण कैद्यांच्या ६५.९० टक्के एवढे आहे. केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात बुधवारी ही माहिती दिली.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने (एनसीआरबी) ३१ डिसेंबर २०१९ पर्यंत संकलित केलेल्या आकडेवारीवर ही माहिती आधारित असल्याचे रेड्डी म्हणाले. देशभरातील तुरूंगात बंद असलेल्या ४७ लाख ८६ हजार कैद्यांपैकी ३१ लाख ५४ हजार ०९ कैदी हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गातील आहेत. उर्वरित १२ लाख ६३ हजार ९३ कैदी अन्य जाती समूहांशी संबंधित आहेत, असे रेड्डी यांनी सांगितले.

या कैद्यांपैकी १६ लाख २८ हजार म्हणजेच ३४.०१ टक्के कैदी ओबीसी, ९९ हजार २७३ म्हणजेच २०.४७ टक्के कैदी एससी आणि ५३ हजार ३३६ म्हणजेच ११.१४ टक्के कैदी एसटी प्रवर्गातील आहेत.

एकूण ४७ लाख ८६ हजार कैद्यांपैकी ४५ लाख ८६ हजार ८७ म्हणजेच ९५.८३ टक्के पुरूष कैदी तर १९ हजार ९१३ म्हणजेच ४.१६ टक्के महिला कैदी आहेत.

एकूण १९ हजार ९१३ महिला कैद्यांपैकी ६ हजार ३६० म्हणजेच ३१.९३ टक्के महिला कैदी ओबीसी आहेत. ४ हजार ४६७ म्हणजेच २२.४३ टक्के महिला कैदी एसससी, २ हजार २८१ (११.४५ टक्के) महिला कैदी एसटी आणि ५ हजार १७६ (२६.२९ टक्के) महिला कैदी अन्य प्रवर्गातील आहेत.

आकडेवारीनुसार मध्य प्रदेश ( एकूण कैदी ४४ हजार ६०३), बिहार (एकूण कैदी ३९ हजार ८१४), उत्तर प्रदेश आणि केंद्र शासित प्रदेशातील एकूण कैद्यांची संख्या १० लाख १ हजार २९७ एवढी आहे. हे प्रमाण देशभरातील एकूण कैद्यांच्या तुलनेत २१.१६ टक्के आहे. ओबीसी, एसससी आणि अन्य प्रवर्गातील कैद्यांची सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेशातील तुरूंगात आहे तर मध्य प्रदेशातील तुरूंगात सर्वाधिक कैदी एसटी प्रवर्गातील आहेत.

पश्चिम बंगालने २०१८-१९ ची तुरूंगातील कैद्यांची आकडेवारी उपलब्ध करून दिलेली नाही. त्यामुळे या आकडेवारीत पश्चिम बंगालची २०१७ चीच आकडेवारी घेण्यात आली आहे. तर महाराष्ट्राने जातनिहाय आकडेवारी दिलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कैद्यांची जातनिहाय आकडेवारी देण्यात आलेली नाही.

देशातील तुरूंगात सर्वाधिक कैदी दलित आणि मुस्लिम आहेत का? त्यांचे पुनर्वसन आणि शिक्षणासाठी सरकार काय काय प्रयत्न करत आहे? असा प्रश्न राज्यसभा सदस्य सय्यद नासिर हुसैन यांनी विचारला होता आणि देशभरातील कैद्यांची जातनिहाय आकडेवारी मागितली होती.

कैद्यांचे शिक्षण आणि पुनर्वसनाबाबत माहिती देताना रेड्डी म्हणाले की, तुरूंगात बंद करण्यात आलेल्या कैद्यांचे पुनर्वसन आणि व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी संबंधित राज्य सरकारांची आहे.

विशेष म्हणजे एनसीआरबीने गेल्या वर्षीच्या ऑगस्ट महिन्यात जारी केलेल्या २०१९ च्या आकडेवारीनुसार देशभरातील तुरूंगात बंद असलेल्या दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम कैद्यांची संख्या देशातील त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणाच्या तुलनेत अधिक असल्याचे म्हटले होते. २०१९ मध्ये दोषसिद्धी झालेल्या मुस्लिम कैद्यांपेक्षा विचाराधीन मुस्लिम कैद्यांची संख्या जास्त असल्याचेही एनसीआरबीने म्हटले होते.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा