पीएम केअर्स फंड सरकारी की खासगी? ट्रस्टच्या दस्तावेजांनीच वाढवला विरोधाभास!

0
75
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः वादग्रस्त पीएम केअर्स फंडाबाबतचा वाद आणखी वाढला असून सरकारने नुकत्याच जारी केलेल्या स्ट्रस्टच्या दस्तावेजांवरून पीएम केअर्स फंड सरकारी आहे की खासगी? असा विरोधाभास वाढला आहे. एकीकडे कॉर्पोरेट देणग्या प्राप्त करण्यासाठी पीएम केअर्स फंड सरकारी ट्रस्ट असल्याचे परिभाषित करण्यात आले आहे तर दुसरीकडे एका तरतुदीनुसार ही खासगी विश्वस्त संस्था असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

पीएम केअर फंडचे दस्तावेज म्हणजेच ट्रस्ट डीड सरकारने नुकतेच सार्वजनिक केले आहेत. त्यानुसार पीएम केअर्स फंडची दिल्लीच्या महसूल विभागात नोंदणी करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत आणि सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्र्यांना त्याचे ट्रस्टी बनवण्यात आले आहे. सरकारमध्ये वरिष्ठ पदावरील व्यक्ती या ट्रस्टमध्ये सहभागी असल्या तरी ट्रस्ट डीडमध्ये पीएम केअर्स फंड खासगी विश्वस्त संस्था असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. द वायरने हे वृत्त दिले आहे.

ट्रस्ट डीडमधील कलम ५.३ नुसार ‘ट्रस्टवर सरकारची मालकी, नियंत्रण नाही किंवा ट्रस्टला सरकारचा वित्तपुरवठा नाही आणि तसा हेतूही नाही. ट्रस्टच्या कामकाजात केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही.’

कोरोना विषाणू संसर्गामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जनता आणि कॉर्पोरेट्सकडून आर्थिक मदत मिळवण्यासाठी २७ मार्च रोजी पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली होती. स्थापनेपासूनच हा फंड वादाच्या भोवऱ्यात अडकला आहे. पीएम केअर्स फंडात किती रक्कम जमा झाली आणि ती रक्कम नेमकी कुठे आणि कशी खर्च करण्यात आली, ही मूलभूत माहितीही सरकार देत नसल्यामुळे या फंडावर आक्षेप घेतले जाऊ लागले आहेत.

माहितीच्या कायद्यांतर्गतही प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) पीएम केअर्स फंडाची माहिती देण्यास सातत्याने नकार देत आहे. पीएम केअर्स फंड ही एक सार्वजनिक विश्वस्त संस्था आणि हा फंड कोणत्याही सरकारी आदेशान्वये नव्हे तर प्रधानमंत्र्यांच्या आवाहनानुसार स्थापन करण्यात आला आहे, त्यामुळे या फंडाला माहितीचा अधिकार कायदा लागू होत नाही, असा पीएमओचा दावा आहे. वस्तुतः पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केंद्र सरकारनेच केली असल्याच्या नोंदी कॉर्पोरेट मंत्रालयाच्या फायलीत आढळतात. केंद्र सरकारने स्थापन केलेला कोणताही विभाग अथवा ट्रस्ट माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत येतो.

कॉर्पोरेट मंत्रालयाने ‘कंपनी अधिनियम २०१३ च्या अनुसूची VII मधील आयटम नंबर viii नुसार पात्र सीएसआर कार्याच्या रुपात पीएम केअर्स फंडातील अनुदानावर स्पष्टीकरण’ नावाने तयार केलेल्या फायलीत म्हटले आहे की, या फंडात भारतीय कंपन्यांनी दिलेले सर्व योगदान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) मानले जाईल, कारण केंद्र सरकारद्वारे पीएम केअर्स फंडाची स्थापना करण्यात आली आहे, असे म्हटले आहे.

मात्र त्याच्या एक दिवस आधीच करण्यात आलेल्या ट्रस्ट डीडमध्ये हा फंड सरकारी नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे पीएम केअर्स फंड कॉर्पोरेट देणग्यास पात्र ठरत नाही.

पीएम केअर्स फंडाच्या स्थापनेच्या दोन महिन्यांनंतर २६ मे रोजी केंद्र सरकारने कंपनी अधिनियमातच दुरुस्ती केली आणि त्यात पीएम केअर्स फंडाचाही समावेश केला. त्यानुसार पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केंद्र सरकारद्वारे केली गेली असेल किंवा नसेल तरीही कॉर्पोरेट्सने पीएम केअर्स फंडात दिलेले योगदान सीएसआर खर्च मानला जाईल.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा