निवडणुका घेण्या न घेण्याचा अधिकार आयोगाला, राज्यपालांकडून विचारणा मात्र मुख्यमंत्र्यांना!

0
558
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबईः निवडणुका कधी घ्यायच्या किंवा लांबणीवर टाकायच्या की कसे, याचा संपूर्ण अधिकार निवडणूक आयोगाचा असतानाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्याने स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये, या भाजपच्या मागणीवर यथोचित कार्यवाही करून मला अवगत करावे, असे पत्र  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिल्यामुळे राजभवन आणि राज्यपालांचा अभ्यास कच्चा आहे की काय अशी शंका घेण्यात येऊ लागली आहे.

निवडणुका मग त्या जिल्हा परिषदेच्या असो नाही तर ग्रामपंचायतींच्या. परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्या कधी घ्यायच्या किंवा लांबणीवर टाकायच्या याचा निर्णय घेण्याचे सर्वस्वी अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाचे आहेत. असे असतानाही राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका न घेण्याबाबत यथोचित कार्यवाही करून मला त्याबाबत अवगत करावे, असे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवले आहे. मुख्यमंत्र्यांना ज्या मुद्यावर निर्णय घेण्याचा अधिकारच नाही, त्या मुद्यावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना यथोचित निर्णय घेऊन मला अवगत करावे असे पत्र लिहिल्यामुळे राजभवन आणि राज्यपालांचा अभ्यासच कच्चा आहे की काय, अशी शंका आता घेण्यात येऊ लागली आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन २३ जून रोजी भेट घेऊन एक निवेदन दिले होते. त्या निवेदनात तीन मागण्या करण्यात आल्या होत्या. त्यातील एक मागणी स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुकांबाबतची होती.

राज्यातील ओबीसी आरक्षणाचा विषय प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत घेऊ नये, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली होती. भाजपचे पत्र प्राप्त होताच राज्यपालांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लगेचच पत्र पाठवून तिन्ही विषय महत्वाचे असल्याने आपण यथोचित कार्यवाही करावी आणि मला त्याबाबत अवगत करावे, असे निर्देश दिले. राज्यपालांच्या या पत्रामुळे सारेच आश्चर्यचकित झाले आहेत.

ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा प्रलंबित असल्यामुळे स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणुका सद्यस्थितीत घेऊ नये या भाजपच्या मागणीवर कार्यवाही करून माहिती देण्याचे राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटल आहे. परंतु निवडणुका कधी घ्याव्यात की त्या लांबणीवर टाकाव्यात हा अधिकार राज्यात राज्य निवडणूक आयोगाचा आहे. त्याच्या मुख्यमंत्री किंवा राज्य मंत्रिमंडळाचा काहीही संबंध नसतो. असे असतानाही राज्यपालांनी त्याबाबतचे पत्र मुख्यमंत्र्यांना लिहिणे यावरून त्यांच्या आणि राजभवनाच्या कच्चा अभ्यासाची चर्चा सुरू झाली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओसीबींचे राजकीय आरक्षण केलेल्या स्थानिक स्वराज संस्थाच्या २०० जागा खुल्या प्रवर्गातून भरण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. हा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर राज्यातील कोरोना परिस्थिती गंभीर असल्यामुळे या पोटनिवडणुका पुढे ढकलाव्यात असे पत्र आधीच राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या निवडणुका घेण्यात येत असल्याचे सांगत त्या लांबणीवर टाकता येणार नाहीत असे राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस. मदान यांनी स्पष्ट केले आहे.

 ही सगळी पार्श्वभूमी असताना राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांकडे या निवडणुका न घेण्याबाबत विचारणा केल्यामुळे यातून त्यांचे अज्ञानच स्पष्ट झाले आणि राजभवन भाजपच्या इशाऱ्यावर काम करते या महाविकास आघाडीच्या आरोपालाही पुष्टी मिळाली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा