राष्ट्रपती कोविंद यांनी केली स्वाक्षरी, तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे पूर्णतः रद्द

0
70
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची तरतूद असलेल्या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे हे तिन्ही वादग्रस्त कृषी कायदे पूर्णतः रद्द झाले आहेत.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी म्हणजेच मागच्या सोमवारी केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करणारे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडले होते. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले होते.

चला उद्योजक बनाः राज्यात औद्योगिकदृष्ट्या अविकसित, विकसनशील भागांसाठी पीएसआय योजना, कसा घ्यायचा लाभ?

त्याआधी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हे तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याच्या ठरावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या तिन्ही कृषी कायद्यांना शेतकरी आणि विरोधी पक्षांनी तीव्र विरोध केला होता. त्यामुळे मोदी सरकारला बॅकफूटवर येऊन हे कृषी कायदे रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.

दरम्यान, केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असले तरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. शेतमालाला किमान हमीभाव देणाऱ्या (एमएसपी) कायद्यासह उर्वरित प्रलंबित मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहील, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. शेतकऱ्यांच्या अन्य मागण्यांमध्ये वीज दुरूस्ती विधेयक मागे घ्यावे, शेतकरी आंदोलनादरम्यान दाखल केलेले गुन्हे मागे घ्यावेत, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.

संसदेत हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेण्यापूर्वी काँग्रेस या मुद्यावर संसदेत चर्चा करू इच्छित होती. परंतु सरकारने तसे होऊ दिले नाही. कारण सरकार चर्चेला घाबरते आणि आपण चुकीचे काम केले आहे हे सरकारला माहीत आहे, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी म्हटले होते.

तिन्ही कृषी कायद्यांच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे पाच राज्यांत होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठी किंमत चुकवावी लागू शकते, असा फीडबॅक भाजपकडे आल्यामुळे शेतकरी आणि विरोधकांच्या दबावाखाली येऊन मोदी सरकारला हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा