महाराष्ट्रात राष्ट्पती राजवट लागू,केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनीही केले शिक्कामोर्तब

0
105
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सरकार स्थापनेसाठी दिलेली मुदत संपण्याआधीच राष्ट्रपती राजवटीची केलेली शिफारस केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे आजपासूनच महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी 1980 आणि 2014 मध्ये महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.

 राज्यपाल कोश्यारी यांनी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केल्यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्याकडे शिफारशीची फाइल पाठवली. त्यावर राष्ट्रपतींनी सायंकाळी साडेपाच वाजता स्वाक्षरी केली. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तरी एखाद्या पक्षाने सरकार स्थापनेसाठी आवश्यक असलेल्या संख्याबळासह राज्यपालांकडे दावा केला तर सरकार स्थापनेची संधी दिली जाईल आणि त्यानंतर राष्ट्रपती राजवट उठवली जाईल, असे घटनातज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यामुळे आता महाराष्ट्रातील सर्व सूत्रे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या हाती गेली आहेत.

काय आहे राष्ट्रपती राजवट ?

राज्यघटनेतील कलम 356 नुसार घटकराज्यात शासन कारभार राज्यघटनेनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल राज्यपालांनी राष्ट्रपतींना दिला किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करू शकतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.

किमान सहा महिने, कमाल तीन वर्षे राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी

संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजुरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

मनमानीपणावर निर्बंध

1994 च्या बोम्माई खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली. 1954 मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. आणीबाणीच्या काळात या कलमाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करण्यात आला होता.

 राज्यपालांकडून राज्यघटनेची खिल्ली

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यघटनेचे विडंबन केले आणि घटनात्मक प्रक्रियेची खिल्ली उडवली आहे. राज्यपालांना घटनात्मक प्रक्रिया पूर्ण न करताच राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस केली, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी केला आहे. दरम्यान, राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या निर्णयाला शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा