शेतजमिनीच्या बिगरशेती वापरासाठी एनए देण्याची प्रक्रिया सोपी करणार, वाचा अन्य महत्वाच्या घोषणा

0
65
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  शेतजमिनीच्या बिगर शेती वापराकरिता महसूल विभागाकडून देण्यात येणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची (एनए) प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी सोमवारी विधान परिषदेत दिली.

महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मधील तरतुदींनुसार शेतजमिनीचा वापर इतर कोणत्याही विकास कामासाठी करता येत नाही. शेती वगळता अन्य बिगर शेती कामासाठी शेतजमिनीचा वापर करायचा झाल्यास त्यासाठी शेतजमीन अकृषक करण्यासाठी (एनए) राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. तशी तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ मध्ये आहे. जमीन बॉम्बे वहिवाट किंवा शेती कायदा १९४८ अंतर्गत येत असेल तर एनएसाठी ४३/६३ नुसार परवागनी घ्यावी लागते.

महाराष्ट्राच्या जनतेतील गैरसमज दूर व्हावा यासाठी महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व त्याचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम १९४७ या कायद्यात कालानुरूप काही सुधारणा करण्यात आल्या असून त्यात ८ आणि ८ ब हे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. याअन्वये आपली शहरे आणि शहरांभोवती होणारी वाढ रोखणे हा यामागील उद्देश होता, असे थोरात म्हणाले.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

 आज शहराभोवती नवीन शहरे वसत असून शहरातील वाढ ही वाढत आहे. तसेच कायद्यातील ८बची अंमलबजावणीही व्यवस्थित झाली नाही. यासाठी आता जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या शहरात कोणते बदल करावेत यासंदर्भात त्यांना कळवण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे बिगर शेतीकरिता महसूल विभागाकडून देण्यात येणारे ना-हरकत प्रमाणपत्राची (एनए) प्रक्रिया अधिक सोपी करण्यात येणार असल्याचे थोरात यांनी सांगितले.

यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषदेचे आमदार जयंत पाटील, शशिकांत शिंदे, सदाशिव खोत, प्रसाद लाड यांनी उपस्थित केला होता. तेव्हा थोरात यांनी या उत्तरादरम्यान जमिनीचे छोटे छोटे तुकडे पडू नये याबाबत निर्णय घेण्यात येतील, असेही सांगितले.

हेही वाचाः ‘बामु’च्या कुलसचिव डॉ. सूर्यंवशी म्हणतात: त्यांचे जातप्रमाणपत्र ‘शोभेची वस्तू’, पण हा वाचा पर्दाफाश

सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशीः नाशिक येथील विकासकांकडून सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत झालेल्या गैरव्यवहार प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीला उत्तर देताना आव्हाड बोलत होते. सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेंतर्गत मिळणा-या हक्कांच्या घरापासून सर्वसामान्य नागरिक वंचित राहू नये, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. यासाठी सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गैरव्यवहार प्रकरणाची चौकशी करण्यात येऊन दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे आव्हाड म्हणाले.

ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीतः राज्यात यावर्षी उसाचे क्षेत्र वाढलेले आहे. साखर कारखान्यांकडे नोंदणी केलेला तसेच नोंदणी न झालेला आणि गाळपास उपलब्ध असलेल्या उसाचे संपूर्ण गाळप करावे. तसेच साखर आयुक्त कार्यालयाच्या परवानगीशिवाय गाळप हंगाम बंद करु नये, याबाबत सर्व साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ऊस गाळप संपल्याशिवाय साखर कारखाने बंद होणार नाहीत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी काळजी करु नये, असे सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत सांगितले. याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानपरिषदेत सदस्य अब्दुल्लाह खान दुर्राणी यांनी मांडली होती. त्याला पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, ज्या जिल्ह्यांमध्ये ऊसाचे क्षेत्र अधिक आहे त्या जिल्ह्यातील गाळप आढावा घेण्यात येत आहे. साखर कारखान्यांना १६० दिवसांचा गाळप परवाना दिलेला नसून संपूर्ण ऊसाचे गाळप होईपर्यंत दिलेला आहे. त्यामुळे ऊस शिल्लक असताना साखर कारखाना बंद होणार नाही. कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्राला असलेला ऊस गाळपाविना शिल्लक राहणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबतही साखर कारखान्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे संपूर्ण ऊस गाळप झाल्याशिवाय कारखाने बंद होणार नाहीत असेही पाटील यांनी सांगितले.

दूध उत्पादकांना एफआरपी देण्याबाबत लवकरच बैठकः दूध उद्योग जिवंत राहिला पाहिजे. यासाठी दुधावर प्रक्रिया करणारे उद्योग मोठ्या प्रमाणावर उभे राहिल्यास मागणी आणि पुरवठा होऊ शकेल. खुल्या अर्थव्यवस्थेत आपण दूध उत्पादकांसमोर बंधने लादू शकत नाही. त्यामुळे दूध उत्पादनासंदर्भात एफआरपी देण्यासंदर्भात बैठक घेण्यात आली असून याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती दुग्धविकास मंत्री सुनिल केदार यांनी दिली. कोरोना काळात लॉकडाऊन वेळी दूध उत्पादकांकरिता दूध भुकटी तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आज ६० टक्के दुग्ध व्यवसाय हा खाजगी लोकांचा आहे. त्यामुळे दूध व्यवसाय करतांना विक्री किंमतीवर निर्बंध ठेवणे योग्य नाही. यावर पर्याय म्हणून दुग्धव्यवसायात प्रक्रिया करणारे उद्योग उभारणे गरजेचे असल्याचे ते म्हणाले. यासंदर्भातील प्रश्न विधान परिषद सदस्य विक्रम काळे, सदाशिव खोत, महादेव जानकर यांनी विचारला होता.

३१.७३ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा लाभः महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ अंतर्गत शेतकऱ्यांना २ लाख रक्कमेपर्यंत कर्जमुक्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या योजनेंतर्गत बँकांनी ३५.१० लाख उपयुक्त कर्जखात्यांची माहिती संगणकीय प्रणालीवर उपलब्ध केली असून यापैकी ३२.८२ लाख कर्जखात्यांना विशिष्ठ क्रमांक देण्यात आला. यापैकी ३२.३७ लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील ३१.७३ लाख शेतकऱ्यांना रक्कम २०.२५० कोटी रकमेचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली. याबाबत विधानपरिषद सदस्य चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री पाटील बोलत होते.

चला उद्योजक बनाः  स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

३२.३७ लाख शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणिकरण केले असून त्यातील ३१.८१ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची रक्कम २०,२९१ कोटी मंजूर करण्यात आली. यापैकी ३१.७३ लाख शेतकऱ्यांना २०.२५० कोटी रक्कमेचा लाभ दिला आहे. तसेच ४५,०७९ कर्जखात्यांचे आधार प्रमाणिकरणाचे काम प्रगतीपथावर आहे. त्याचप्रमाणे २ हजार २३८ कर्जखात्यांबाबत तक्रारीचे निराकरण सुरु आहे. नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून रु.५० हजार पर्यंत लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी या अर्थसंकल्पात तरतुद केली आहे. याचा लाभ २० लाख शेतकऱ्यांना होणार आहे असेही पाटील यांनी सांगितले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा