टीईटी अनुत्तीर्ण आठ हजार शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीची कार्यवाही अखेर सुरू

0
202
संग्रहित छायाचित्र.

पुणेः राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या आणि 31 मार्च 2019 पर्यंत शिक्षक पात्रता चाचणी अर्थात टीईटी उत्तीर्ण होऊ न शकलेल्या 8 हजार शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीची कार्यवाही प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सुरु केली असून तसे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी जारी केले आहेत.

बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिनियम 2009 मधील कलम 23 नुसार शिक्षकांसाठी शैक्षणिक आणि व्यावसायिक अर्हता निश्चित करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने शिक्षणाचा दर्जा वाढवण्यासाठी इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शिक्षकांसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. राज्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी तीन संधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र केंद्र सरकारने 2015 मध्ये अशा शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण होण्यासाठी चार वर्षे मुदतवाढ दिल्याने राज्य सरकारने या शिक्षकांना मार्च 2019 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. या मुदतीत टीईटी उत्तीर्ण होऊ न शकणाऱ्या शिक्षकांची संख्या तब्बल 8 हजार आहे. राज्यातील टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांना अतिरिक्त संधी देण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडे केली होती, मात्र ती फेटाळण्यात आली आहे. त्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने आता या शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीची प्रत्यक्ष कार्यवाई सुरु केली आहे.

राज्यात 13 फेब्रुवारीनंतर नियुक्त झालेल्या आणि 31 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी अर्हता ग्रहण न करू शकलेल्या प्राथमिक शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीचे तोडीं आदेश द्यावेत( स्पिकिंग ऑर्डर), असे प्राथमिक शिक्षण संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी महानगरपालिकांचे आयुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक आणि माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी यांना दिले आहेत. खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांच्या सेवासमाप्तीची कारवाई शिक्षण संस्थांनी त्यांच्या स्तरावर करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. खासगी शिक्षण संस्थांनी अशा शिक्षकांची सेवासमाप्ती न केल्यास 1 जानेवारी 2020 पासून या शिक्षकांचे वेतन राज्य सरकारमार्फत दिले जाणार नाही, असेही या आदेशात म्हटले आहे. ज्या शिक्षकांची सेवासमाप्त करू नये, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत आणि अल्पसंख्याक शाळांतील ज्या शिक्षकांची विशेष याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, अशा शिक्षकांना तूर्त या कारवाईतून वगळण्यात आले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा