कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांच्या मालमत्ता हक्कांचे होणार संरक्षण, कृती दलाच्या व्याप्तीत वाढ

0
88
संग्रहित छायाचित्र.

मुंबई:  कोरोना प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने व त्यांचे न्याय्य हक्क अबाधित राखण्यासाठी जिल्हा कृती दलाची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. मागील दोन वर्षात कोरोनामुळे विधवा झालेल्या महिलांना त्यांच्या मालमत्ताविषयक हक्कापासून वंचित ठेवल्याच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झालेल्या आहेत. त्यामुळे या महिलांचे मालमत्ताविषयक व अन्य आर्थिक हक्क संरक्षित करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

मिशन वात्सल्य योजनेंतर्गत गाव पातळीवर कार्यरत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या पथकाने विधवा झालेल्या महिलेस व तिच्या कुटुंबास भेट देणे आवश्यक आहे. या भेटीदरम्यान पथकाने संबंधित महिलेस तिचे आर्थिक व वित्तीय हक्क नाकारले जात आहेत किंवा कसे याबाबत माहिती करून घ्यावी. संबंधित महिलेबाबत पतीची स्थावर मालमत्ता, वित्तीय साधनसंपत्ती, उत्पन्न याबाबत वारसा हक्क नाकारणे, कौटुंबिक कारणांनी किंवा अन्य प्रकारे स्थावर तसेच जंगम मालमत्तेवर व उत्पन्नावर असणारा संबंधित महिलेचा हक्क नाकारणे. स्त्रीधन, संयुक्तपणे किंवा स्वतंत्रपणे मालकी असणारी मालमत्ता यापासून महिलेस वंचित ठेवणे, संबंधित महिला व तिच्या मुलांना घरगुती गरजांसाठी आवश्यक साधनसंपत्तीपासून वंचित करणे, संबंधित महिलेस राहत्या घरामध्ये प्रवेशास निर्बंध करणे याबाबतची माहिती संरक्षण अधिकाऱ्यास द्यावी, असे महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.ठाकूर यांनी सांगितले.

चला उद्योजक बनाः  एनएलएम योजनेत कुक्कुट, शेळी, मेंढी, वराह पालनासाठी असे घ्या अर्थसहाय्य

संरक्षण अधिकारी यांनी कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्याबाबत संबंधित महिलेस आवश्यक ते संरक्षण, कायदेशीर सहाय्य आणि तिचे आर्थिक हक्क मिळवून देण्याबाबतची कार्यवाही विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सहाय्याने करावी. मिशन वात्सल्य अंतर्गत गठित तालुकास्तरीय समितीच्या दर आठवड्यास होणाऱ्या बैठकीमध्ये तालुक्यातील अशा घटना व त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल संरक्षण अधिकारी यांनी सादर करावा व याबाबतचा एकत्रित मासिक अहवाल जिल्हास्तरीय कृती दलास सादर करावा. जिल्हास्तरीय कृती दलाचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी या अहवालाच्या अनुषंगाने संबंधित महिलांना त्यांचे कायदेशीर आर्थिक हक्क मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही होत आहे किंवा कसे याबाबतचा आढावा घ्यावा, याबाबत आवश्यक कार्यवाहीबाबत संबंधितांना ॲड.ठाकूर यांनी निर्देश दिले.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा