महसूल अधिकारी आरडीएक्ससारखे, तर कार्यकारी दंडाधिकारी डिटोनेटरः पोलिस आयुक्तांचाच आरोप

0
245
संग्रहित छायाचित्र.

नाशिकः  महसूल अधिकारी हे आरडीएक्ससारखे तर कार्यकारी दंडाधिकारी हे डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स आणि डिटोनेटर मिळून जिवंत बॉम्ब बनतो. या जिवंत बॉम्बचा वापर भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे करत आहेत, असा सनसनाटी आरोप करून नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी खळबळ उडवून दिली आहे.

जमिनीशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून जागामालकांचा छळ करत आहेत. जमीन हडपण्यासाठी भूमाफियांकडून स्फोटक परिस्थिती निर्माण केली जात आहे, असे गंभीर आरोपही दीपक पांडे यांनी केले असून महसूल खात्यातील अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. पोलिस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात पोलिस आयुक्त दीपक पांडे यांनी महसूल अधिकाऱ्यांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप करतानाच नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील शहरीकरण, औद्योगीकरण आणि आधुनिकीकरणासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेण्याची थेट मागणीच त्यांनी या पत्रात केली आहे.

भूमाफियांमुळे जागामालक हतबल व भयभीत झाले आहेत. इच्छा नसतानाही कमी दराने ते भूमाफियांना जागा विकत आहेत किंवा जमीन मालकांना अडचणीत आणून भूमाफिया त्यांची जागा बळकावत आहेत. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून भूमाफिया हे काम करत आहेत. त्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांकडील कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतल्यास भूमाफियांवर अंकुश ठेवता येईल, असेही दीपक पांडे यांनी पोलिस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

 कुठल्याही जमिनीबाबत एखाद्या व्यक्तीने महसूल विभागात दावा दाखल केला तर महसूल अधिकाऱ्यांच्या महसूल कायद्यासंदर्भात अधिकार व फौजदारी  प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार यांच्यामध्ये भूमाफिया त्यांना अडकवतो. असा अडकवण्यात आलेला जमीन मालक तणावाखाली येऊन इच्छेविरुद्ध भूमाफियांना कमी दराने जमीन विक्री करतो. विशेष परिस्थितीत भूमाफियांकडून जमीन मालकाचा खून करून जमिनी हडप केल्या जातात,  असे त्यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

चला उद्योजक बनाः स्फूर्ती योजना देते पारंपरिक उद्योगांना ५ कोटींपर्यंतचा निधी, जाणून घ्या तपशील

 महसूल विभागाकडे महसूल कायद्यांनुसार जमिनीबाबतचे अधिकार व फौजदारी प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांचे अधिकार हे दोन्ही अधिकार आहेत. महसूल अधिकाऱ्यांचे हे अधिकार आरडीएक्ससारखे तर कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याकडे असलेले अधिकार हे डिटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स आणि डिटोनेटर मिळून एक जिवंत बॉम्ब बनतो. या जिवंत बॉम्बचा वापर भूमाफिया त्यांच्या मर्जीप्रमाणे वापरतात, असे दीपक पांडे यांनी या पत्रात म्हटले आहे.

नाशिक, ठाणे, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर या जिल्ह्यांसह नक्षलग्रस्त गडचिरोली, गोंदिया, चंद्रपूर या संपूर्ण जिल्ह्यांना पोलिस आयुक्तालयाचा दर्जा घोषित करावा, अशी मागणीही दीपक पांडे यांनी या पत्रात केली आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम १९५१ चे कलम ७ नुसार पोलिस आयुक्तालयाचा दर्जा देऊन फौजदारी दंड संहिता प्रक्रियेच्या कलम २०(१) नुसार पोलिस आयुक्त यांनाच जिल्हा दंडाधिकारी म्हणून घोषित करण्याची विनंतीही त्यांनी पोलिस महासंचालकांना या पत्रात केली आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा