मराठवाड्यासाठी २ हजार ३९० कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास मंजुरी, उपमुख्यमंत्री पवारांची घोषणा

0
89

औरंगाबाद: नियोजन विभागाने मराठवाडा विभागासाठी १ हजार ८५१ कोटी रुपयांचे वार्षिक खर्चाची मर्यादा ठरवून दिलेली असतानाही प्रत्येक जिल्ह्याची निधीची मागणी लक्षात घेता औरंगाबाद विभागासाठी एकूण २ हजार ३९० कोटी रुपयांचा प्रारुप आराखडा मंजूर करण्यात येत आहे, असे राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या राज्यस्तरीय बैठकीत शनिवारी जाहीर केले.

२०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठीची जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, लातूरचे पालकमंत्री अमित विलासराव देशमुख, नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण, उस्मानाबादचे पालकमंत्री शंकरराव गडाख, हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड, राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, विशेष कार्यअधिकारी नियोजन अमोल खंडारे उपस्थित होते. तर विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद येथून उपायुक्त (नियोजन) रवींद्र जगताप तसेच सर्व जिल्ह्यांचे लोकप्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मनपा आयुक्त, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक, नियोजन अधिकारी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

न्यूजटाऊन एक्सक्लुझिव्हः डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील प्राध्यापक भरती घोटाळ्यातील एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट वाचा एका क्लिकवर, वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

या बैठकीत सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना २०२२-२३ मधून मराठवाडा विभागासाठी शासनाच्या ठरवून दिलेल्या आर्थिक मर्यादेवरुन पुढील प्रमाणे जिल्हानिहाय अंतिम वार्षिक खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याला ३१५ कोटी रुपयांवरुन ३८५ कोटी, जालना जिल्ह्याला २१५ कोटी रुपयांवरुन २७५ कोटी, परभणी जिल्ह्याला १८६ कोटी रुपयांवरुन २४० कोटी, नांदेड जिल्ह्याला ३०३ कोटी रुपयांवरुन ३७५ कोटी, बीड जिल्ह्याला २८८ कोटी रुपयांवरुन ३६० कोटी, लातूर जिल्ह्याला २२९ कोटी रुपयांवरुन २९० कोटी, उस्मानाबाद जिल्ह्याला १९१ कोटी रुपयांवरुन २९५ कोटी तर हिंगोली जिल्ह्याला १२० कोटी रुपयांवरुन १७० कोटी याप्रमाणे एकूण अंतिम २ हजार ३९० कोटी  रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे.

कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून आपण ही बैठक दूरदृश्यप्रणालीद्वारे आयोजित केली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यास जिल्हा निधी वाटपाच्या सुत्रानुसार निधी मंजूर करण्यात आला आहे. प्रत्येक जिल्ह्याला आरोग्यासह इतर विकासकामांवरही भर देता यावा यादृष्टिने जिल्हा नियोजन समितीच्या मागणीप्रमाणे निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातील विविध विभागांना देण्यात आलेल्या निधीमधून आवश्यक निधी घेण्याचे सूचित केले. ज्या जिल्ह्यांना जिल्हा‍ नियोजन अंतर्गत विकास कामांसाठी निधीची आवश्यकता आहे त्यांनी आपले प्रस्ताव लवकरात लवकर पाठवण्याच्या सूचना पवार यांनी यावेळी केल्या.

चला उद्योजक बनाः शेतकरी उत्पादक कंपनी स्थापन करून कर्ज/सबसिडी मिळवायची?, पण कशी? वाचा सविस्तर

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण २०२२-२३ पासून प्रोत्साहनपर ‘आव्हान निधी’ म्हणून ५० कोटी रुपये अतिरिक्त निधी  देण्यात येणार आहे. या शासन निर्णयानुसार महसूली विभागातून डीपीसी बैठका, प्रशासकीय मान्यता, खर्चाचे प्रमाण, अनुसूचित जाती, आदिवासी घटक कार्यक्रम, नाविन्यपूर्ण योजना व इतर योजना उत्कृष्टरित्या राबविणाऱ्या जिल्ह्यास हा प्रोत्साहनपर ५० कोटीचा निधी दिला जाणार आहे. हा निधी प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यांनी अधिकाधिक प्रयत्न करावा असे आवाहनही पवार यांनी केले.

१० हजार किलोमीटर रस्ते तयार करणारः अतिवृष्टीमुळे राज्यातील रस्त्याचे बरेच नुकसान झाले असल्याने मुख्यमंत्री ग्रामसडक योनजेअंतर्गत राज्यात १० हजार किलोमीटर रस्ते तयार करण्यात येणार असून या योनजेअंतर्गत आपआपल्या जिल्ह्यातील रस्त्त्यांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करावीत असे सांगून पवार यांनी लातूर जिल्ह्याप्रमाणे ‘उमंग ऑटीझम सेंटर’ या सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम इतर जिल्ह्यातही राबविण्याबाबत विशेष लक्ष देण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्तांना दिल्या.

कोणत्या जिल्ह्याला किती निधी?:

जिल्हा     निधी

औरंगाबाद  ३८५ कोटी रुपये

जालना    २७५ कोटी रुपये

परभणी    २४० कोटी रुपये

नांदेड      ३७५ कोटी रुपये

बीड       ३६० कोटी रुपये

लातूर      २९० कोटी रुपये

उस्मानाबाद २९५ कोटी रुपये

हिंगोली    १७० कोटी रुपये

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा