अनुदानित शाळांतील शिक्षकांनी राजकारण करण्याचा, निवडणुका लढवण्याचा मार्ग मोकळा!

0
197
संग्रहित छायाचित्र.

नवी दिल्लीः अनुदानित शाळांतील शिक्षक राजकारणात सक्रीय सहभाग घेऊ शकत नाहीत किंवा निवडणुका लढवू शकत नाही, या केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे गुरूजींनी सक्रीय राजकारणात उतरून निवडणुका लढवण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती एस. मणीकुमार आणि न्या. शाजी पी. लयै यांनी फेब्रुवारी महिन्यात हा निकाल दिला होता. विधानसभा ( अपात्रतेचे उच्चाटन) कायद्याचे कलम २-४ नुसार अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना निवडणुका लढवण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र केरळ उच्च न्यायालयाने हे कलमच घटनाबाह्य ठरवले होते.

सरकारी शाळांतील शिक्षक आणि सरकारी नोकरांनी सक्रीय राजकारणात सहभागी होण्यावर आणि निवडणुका लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना मात्र तशी परवानगी देण्यात आली आहे. अनुदानित शाळांतील शिक्षक या सवलतीचा फायदा घेत आहेत आणि शिकवण्याच्या मूळ कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप या कलमातील तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या याचिकांमध्ये करण्यात आला होता. अनुदानित शाळांतील शिक्षकांना राजकीय अधिकार असून ते निवडणुका लढवू शकतात, असा युक्तिवाद केरळ सरकारच्या वतीने  उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.

केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या या निकालाला स्थगिती दिली असून सर्वसंबंधितांना नोटिसा बजावण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा