‘जनता उसळते आणि बेभान होते तेव्हा बहुमताची सरकारे डचमळून कोसळतात!’

0
139
प्रातिनिधिक छायाचित्र.

मुंबईः दिल्लीच्या सीमेवर धडकलेला प्रत्येक शेतकरी हा नेता आहे, असे चित्र निर्माम होते तेव्हा राजसत्ता आंदोलकांचे काहीच वाकडे करू शकत नाही. सरकारने आता प्रतिष्ठेचा मुद्दा करून शेतकऱ्यांचा आवाज दडपू नये. जनता उसळते आणि बेभान होते, तेव्हा बहुमताची सरकारे डचमळून कोसळतात व बलदंड समजले जाणारे नेतृत्व उडून जाते, अशा शब्दात शिवसेनेने शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकारवर हल्लाबोल केला आहे.

मोदी सरकारने लागू केलेले तीन नवीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर गेल्या बारा दिवसांपासून शेतकरी कडाक्याच्या थंडीत आंदोलन करत आहेत. या आंदोलनाचा भाग म्हणून उद्या भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेने सामनातून मोदी सरकारवर टिकास्त्र सोडले आहे.

इस्ट इंडिया कंपनी युरोपातून आली आणि राज्यकर्ती बनली. आता स्वतंत्र भारतातील सरकार देशी इस्ट इंडिया कंपनी स्थापन करून कष्टकरी वर्गास लाचार बनवत आहे. त्या संभाव्य गुलामगिरीविरोधात उडालेला हा भडका आहे. पण स्वाभिमान आणि स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या शेतकऱ्यांना खलिस्तानी किंवा अतिरेकी ठरवून मारले जात असेल तर देशात असंतोषाचा भडका उडेल. या असंतोषाच्या ठिणग्या आता उडू लागल्या आहेत. सध्या भारत बंदची हाक दिली आहे, तो यशस्वी व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत. १९७४ मध्ये असाच चक्का जाम झाला होता. तेव्हा सर्वशक्तीमान इंदिरा गांधी यांनाही हादरे बसले होते. आता ८ डिसेंबरचा हा देशव्यापी बंद यशस्वी झाला तर मोदी सरकारला ती शेतकऱ्यांची नोटीस ठरेल, असा इशाराही शिवसेनेने दिला आहे.

शेतकऱ्यांना आंदोलनाचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत, ते मागे घेण्यात सरकारला कमी वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही. प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखवले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्या कर्मचीच फळे आहेत, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

सरकारमध्ये निवडणुका जिंकणारे, जिंकून देणारे, विजय विकत घेणारे लोक आहेत. पण शेतकऱ्यांवर आलेले अस्मानी-सुल्नानी संकट, बेरोजगारी अशा आव्हानांशी दोन हात करणाऱ्या तज्ज्ञांची सरकारमध्ये कमतरता आहे. शेतकऱ्यांना सरकारसोबतच्या चर्चेत अजिबात रस दिसत नाही. सरकार फक्त टाइमपास करत आहे आणि टाइमपासचा वापर आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी केला जातोय, असे शेतकऱ्यांनी सुनावले आहे. कृषी कायदे रद्द करणार की नाही, या शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकार मौन आहे, असेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा