मोदी राजवटीतील सरकारी कारवाईमुळे हैरान होऊन टाटा समूहाने बंद केल्या सहा ट्रस्ट!

0
134

मोदी सरकारच्या राजवटीत प्राप्तिकर विभागाच्या मनमानीमुळे टाटा समूहामार्फत लोकोपकारासाठी चालवण्यात येणाऱ्या तब्बल सहा ट्रस्टची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे. या ट्रस्ट चालल्या पाहिजे आणि त्यांनी परोपकाराचे काम सुरू ठेवले पाहिजे, असे ना मोदी सरकारला वाटले, ना प्राप्तिकर विभागातील सरकारी बाबुंना!

संजयकुमार सिंह, ज्येष्ठ पत्रकार

आजच्या वृत्तपत्रांत क छोटीशी बातमी आतल्या पानावर आहे आणि ती फारशी महत्वाची नाही, हे स्पष्ट आहे. मात्र त्यामुळे सरकारची काम करण्याची पद्धत आणि सरकारी अधिकाऱ्यांच्या हाती असलेले बेसुमार कायदेशीर अधिकार यावर प्रकाश पडतो. पाण्यात राहून मगरीशी वैर घेता येत नाही, अशी एक म्हण आहे. कोणताही उद्योगपती सरकारच्या प्राप्तिकर विभागवाल्यांशी उगाच वैर कशाला घेईल? त्यामुळे गाडी चालत रहात असली तरी काही गोष्टी तुम्हाला हे असे का झाले असेल आणि जे झाले ते बरोबर आहे का? यावर विचार करायला भाग पाडतात. सध्या आर्थिक मंदी, बेरोजगारी आणि घसरत चाललेल्या जीडीपीची चिंता आहे. अशावेळी ही बातमी कमी महत्वाची ठरत नाही.

सरकारने टाटाच्या सहा ट्रस्ट बंद केल्या आहेत, ही काही सामान्य गोष्ट नाही. या ट्रस्ट्स परोपरकारासाठी होत्या. छोट्या-मोठ्या लालांच्या ट्रस्ट तुम्ही कर वाचवण्याचा फंडा मानू शकता, परंतु त्याही कायद्यान्वयेच चालतात. जर त्या नियमांचे उल्लंघन करूनही चालू शकतात किंवा कधी पकडल्याही जात नसतील, तर त्याची कारणे सर्वांनाच माहीत आहेत. देशातील भ्रष्टाचार संपलेला आहे आणि सरकारी अधिकाऱ्यांची मनमानी बंद झाली आहे, असे अजिबात नाही. त्याची खातरजमा करायची झाल्यास अंबानी कुटूंबाला कराच्या नोटिसा, नंतर कार्यालयात चोरी, अधिकाऱ्याची तक्रार, त्याची बदली आणि देशाच्या सर्वोच्च कर अधिकाऱ्यावर त्यांचे आरोप आणि त्यांनी सांगितलेल्या त्यांच्या बाबी या सर्व गोष्टींचे स्मरण केले जाऊ शकते.

तसे पाहिले तर हा सर्व भ्रष्टाचार आणि बेईमानीचाच प्रकार आहे. त्यात पारदर्शकता, प्रामाणिकपणा नाही आणि सरकार मूग गिळून गप्प बसून रहाते. वृत्तपत्रे प्रकरणांचा पाठपुरावा करत नाहीत आणि त्यामुळे सर्वसामान्य माणसाला काहीच कळत नाही. तुम्ही याला सरकारची कार्यशैली म्हणू शकता. मंदीमध्ये या कार्यशैलीचेही योगदान आहे, असे माझे मत आहे. त्याचे मुख्य कारण नोटबंदी आणि नंतर कुठलीही तयारी न करता लागू केलेला जीएसटी हेच आहे, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. हा सरकारच्या मनमानी कार्यशैलीचाच नमुना आहे. विरोधकांची मुस्कटदाबी, अत्यधिक ईमानदारी दाखवणारांकडून वसुलीसाठीही मनमानी केली जाते, हा भाग वेगळा!

प्राप्तिकर विभागाने सहा टाटा ट्रस्टच्या विरोधात कारवाई केली आणि 31 ऑक्टोबर रोजी एक आदेश जारी करून त्यांची नोंदणी रद्द केली, ही हैरान करणारी बातमी आहे. प्राप्तिकर विभागाने ज्या सहा टाटा ट्रस्टची नोंदणी रद्द केली आहे, त्यात जमशेदजी टाटा ट्रस्ट, आरडी टाटा ट्रस्ट, टाटा एज्युकेशन ट्रस्ट, टाटा सोशल वेल्फेअर ट्रस्ट, सार्वजनिक सेवा ट्रस्ट आणि नवजभाई रतन टाटा ट्रस्टचा समावेश आहे. या ट्रस्टनी प्रतिबंधित मार्गांनी 3000 कोटींहून अधिक गुंतवणूक केल्याचे कॅगने ( हो, तेच ते टूजीचा हवाई घोटाळा रचणारे आणि बक्षीस मिळवणारे) 2013 मध्ये म्हटले होते. ट्रस्टला जो दर देण्यात आला आहे, त्यामुळे विभागाचे 1000 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, असेही कॅगने म्हटले होते.

त्यानंतर टाटा ट्रस्ट्सनी 2015 मध्ये प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 12 अअ अंतर्गत आपली नोंदणी परत करण्याची कारवाई सुरू केली होती. चार वर्षांनंतर प्राप्तिकर विभाग या वर्षी जुलैमध्ये नोंदणी रद्द करण्याबाबत असेसमेंटची कारवाई पुन्हा सुरू इच्छित होता. त्यावर नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय आमचा आहे आणि प्राप्तिकरासंबंधीच्या लाभांचा दावा घेण्यासाठी नाही, असे टाटा ट्रस्टचे म्हणणे होते. टाटा समूहाचे ट्रस्ट्स चांगले काम करतात आणि अपेक्षेपेक्षा कमी बेईमान आहेत, त्या 2015 पासूनच्या सरकारी कारवाईमुळे बंद झाल्या, हे स्पष्ट आहे.

नियमांनुसार चालत नव्हत्या, म्हणून बंद करून टाकल्या, केवळ एवढेच असते तर काही वाद नव्हता. परंतु चार वर्षांपासून बंद ट्रस्टची नोंदणी आता रद्द करण्याचा अर्थ काय? किमान लोकांच्या हितासाठी तरी या ट्रस्ट्सनी आपल्या परोपकाराच्या सेवा सुरू ठेवायला हव्यात, ही सरकारची, सरकारी अधिकाऱ्यांची चिंता असायला हवी होती की नाही? सरकारी नियमांचे पालन तर झालेच पाहिजे, परंतु त्या कारणास्तव जर कुणी परोपकारच बंद करून टाकत असेल तर त्या नियमांच्या अनुपालनावर विचार व्हायला नको का? त्यासाठी चार वर्षे लागायला हवी आणि चार वर्षांनंतरही ट्रस्ट बंद करण्याचा आदेश जारी करून ट्रस्ट चालवणाऱ्यांनाच डिवचायचे, त्यांची औकात दाखवून द्यायची, हा निर्णय योग्य म्हणता येईल का? हे एकूणच प्रकरण असेच वाटत नाही का?

टाटा समूहाने काल आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्राप्तिकर विभागाच्या ( नव्या) आदेशानुसार ट्रस्टची नोंदणी तत्काळ प्रभावाने रद्द  झाली आहे. मात्र कायदेशीर परिस्थितीनुसार आणि प्राप्तिकर विभागाच्या आधीच्या निर्णयानुसार रद्द करण्याची कारवाई 2015 पासूनच लागू व्हायला हवी, असे आमचे म्हणणे आहे. ट्रस्ट्स आदेशाचे अध्ययन करत आहेत आणि कायद्याच्या अनुपालनाच्या दृष्टीने आवश्यक पावले उचलली जातील. ट्रस्टकडे आजच्या आदेशाच्या विरुद्ध प्रभावी कायदेशीर पर्याय आहेत. नोंदणी रद्द करण्याच्या प्रक्रियेत आम्हाला प्राप्तिकर विभागाकडून कोणतेही मागणी पत्र मिळालेले नाही. जे की काही माध्यमांनी म्हटले आहे, असेही टाटा ट्रस्टने स्पष्ट केले आहे.

तत्पूर्वी प्राप्तिकर विभागाने या सहा ट्रस्ट्सना नियमांच्या पालनासंबंधी नोटिसा बजावल्या होत्या. प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 124-अनुसार आपली नोंदणी रद्द का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा त्यात करण्यात आली होती. प्राप्तिकर विभागाची नोटीस मिळाल्यानंतर सर्व सहा ट्रस्ट्सनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून नोटिशीला आव्हान दिले होते. आम्ही 2015 मध्येच नोंदणी रद्द करण्यासाठी दिली होती, असे ट्रस्टचे म्हणणे होते. नोटिशीवर अंतरिम स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने याचिकांवर सुनावणी होईल, असे म्हटले होते. नंतर ट्रस्टच्या वकिलांनी कोणतेही कारण न देताच याचिका परत घेण्याची विनंती केली. उच्च न्यायालयाने ती विनंती मान्य करून प्रकरण निकाली काढले होते.

(ज्येष्ठ पत्रकार संजयकुमार सिंह यांच्या फेसबुक वॉलवरून)

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा